म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
१ जुलैपासून लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा करासाठी (जीएसटी) देश सज्ज होत आहे. मात्र जीएसटीची अंमलबजावणी आता तोंडावर आली असताना अद्याप सरकारकडून ५७ टक्क्यांनी असलेल्या व्यापाऱ्यांशी चर्चाच झालेली नाही. ही चर्चा घडवूण येण्यासाठी संयुक्त अभ्यास गट स्थापन करण्याची मागणी अ.भा. व्यापारी महासंघ अर्थात कॅटने केली आहे.
जीएसटी अंमलबजावणी तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. जीएसटी परिषदेनेदेखील विविध दर निश्चिती केली आहे. व्यापार, उद्योग वर्गाकडून त्याचे स्वागतही झाले आहे. परंतु मुख्य प्रश्न व्यापाऱ्यांच्या रुपातील छोट्या व किरकोळ करदात्यांना तयार करण्याचा आहे. देशात आज सुमारे ५ कोटी व्यापारी आहेत. हे क्षेत्र जीडीपीमध्ये ५७ टक्के योगदान देतं. तसे असतानादेखील या क्षेत्राशी मात्र अद्याप सरकारकडून जीएसटीबाबत चर्चा झालेली नाही, असे ‘कॅट’चे म्हणणे आहे. याबाबत त्यांनी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनादेखील पत्र पाठवले आहे.
याबाबत कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया व सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, ‘भारत हा पूर्वीपासूनच व्यापारी प्रदेश राहिला आहे. यामुळेच भारताची अर्थव्यवस्था आजदेखील किरकोळ व्यापार क्षेत्रावरच आधारलेली आहे. अशावेळी जीएसटी हा कर पूर्णपणे संगणकीकृत असताना करदात्यांच्या रुपातील सर्व व्यापाऱ्यांना त्यात कशाप्रकारे सामावून घेता येईल, याबाबत केंद्र सरकारकडून पुढाकार आवश्यक होता. आता जीएसटीची अंमलबजावणी जवळ आल्यानंतर याबाबत लवकर विचार होण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने संयुक्त अभ्यास गट स्थापन करून ही चर्चा घडवून आणायला हवी.’
जीएसटी या कराच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला नोडल एजन्सी करावे. मात्र हा कर एका मंत्रायलापुरता नाही. देशभरातील विविध उत्पादनांशी निगडीत हा कर आहे. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकता, वस्त्रोद्योग, वाहतूक, कृषी, खाद्यान्न प्रक्रिया, ग्राहक या विभागांचा त्यात संबंध येतो. यामुळे संयुक्त चर्चा गट स्थापन करतान या सर्वांचा त्यात समावेश करावा. तरच हा कर खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक होऊ शकेल, असे कॅटचे म्हणणे आहे. या गटामार्फत करदात्यांच्या रुपातील व्यापाऱ्यांना शिक्षित करण्यासाठी विविध सेमिनार, कार्यशाळा आदी देशभर राबविले जावे, असा प्रस्ताव कॅटने ठेवला आहे.
१ जुलैपासून लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा करासाठी (जीएसटी) देश सज्ज होत आहे. मात्र जीएसटीची अंमलबजावणी आता तोंडावर आली असताना अद्याप सरकारकडून ५७ टक्क्यांनी असलेल्या व्यापाऱ्यांशी चर्चाच झालेली नाही. ही चर्चा घडवूण येण्यासाठी संयुक्त अभ्यास गट स्थापन करण्याची मागणी अ.भा. व्यापारी महासंघ अर्थात कॅटने केली आहे.
जीएसटी अंमलबजावणी तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. जीएसटी परिषदेनेदेखील विविध दर निश्चिती केली आहे. व्यापार, उद्योग वर्गाकडून त्याचे स्वागतही झाले आहे. परंतु मुख्य प्रश्न व्यापाऱ्यांच्या रुपातील छोट्या व किरकोळ करदात्यांना तयार करण्याचा आहे. देशात आज सुमारे ५ कोटी व्यापारी आहेत. हे क्षेत्र जीडीपीमध्ये ५७ टक्के योगदान देतं. तसे असतानादेखील या क्षेत्राशी मात्र अद्याप सरकारकडून जीएसटीबाबत चर्चा झालेली नाही, असे ‘कॅट’चे म्हणणे आहे. याबाबत त्यांनी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनादेखील पत्र पाठवले आहे.
याबाबत कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया व सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, ‘भारत हा पूर्वीपासूनच व्यापारी प्रदेश राहिला आहे. यामुळेच भारताची अर्थव्यवस्था आजदेखील किरकोळ व्यापार क्षेत्रावरच आधारलेली आहे. अशावेळी जीएसटी हा कर पूर्णपणे संगणकीकृत असताना करदात्यांच्या रुपातील सर्व व्यापाऱ्यांना त्यात कशाप्रकारे सामावून घेता येईल, याबाबत केंद्र सरकारकडून पुढाकार आवश्यक होता. आता जीएसटीची अंमलबजावणी जवळ आल्यानंतर याबाबत लवकर विचार होण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने संयुक्त अभ्यास गट स्थापन करून ही चर्चा घडवून आणायला हवी.’
जीएसटी या कराच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला नोडल एजन्सी करावे. मात्र हा कर एका मंत्रायलापुरता नाही. देशभरातील विविध उत्पादनांशी निगडीत हा कर आहे. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकता, वस्त्रोद्योग, वाहतूक, कृषी, खाद्यान्न प्रक्रिया, ग्राहक या विभागांचा त्यात संबंध येतो. यामुळे संयुक्त चर्चा गट स्थापन करतान या सर्वांचा त्यात समावेश करावा. तरच हा कर खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक होऊ शकेल, असे कॅटचे म्हणणे आहे. या गटामार्फत करदात्यांच्या रुपातील व्यापाऱ्यांना शिक्षित करण्यासाठी विविध सेमिनार, कार्यशाळा आदी देशभर राबविले जावे, असा प्रस्ताव कॅटने ठेवला आहे.