म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
राज्याकडे सध्या पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध आहे. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांची सध्यातरी आवश्यक्ता नाही. भविष्यात आवश्यकता भासल्यास नवीन प्रकल्पांचा विचार करण्यात येईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.
राज्यातील विजेच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना आमदार विनायक मेटे यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून मेटे यांनी, सभागृहापुढे अकोला जिल्ह्यातील पारस येथे २५० मेगावॉटचे दोन वीजनिर्मिती संच होते. त्यानंतर पुन्हा २५० मेगावॉटचा संच मंजूर करून तो रद्द करण्यात आला व ६६० मेगावॉटचा मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी १४१ शेतकऱ्यांची १३० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आणि आता सौरऊर्जेचा ६० मेगावॉटचा प्रकल्प करण्यात येत आहे नवीन वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी पाणी नसल्याच्या कारणावरून रद्द करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी पाणी उपलब्ध आहे. तसेच ज्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी घेतल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचे आश्वासन शासन देणार काय, अशी विचारणा करण्यात आली.
या प्रश्नाच्या उत्तरात ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले, पारस येथे २५० मेगावॉटचा प्रकल्प मंजूर केला होता. पण, केंद्र शासनाने २५० मेगावॉटचे प्रकल्प यापुढे टाकू नका, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे यानंतर २५० मेगवॉटचा प्रकल्प होणार नाही. ६६० मेगावॉटचा कोणताही प्रकल्प संध्या मंजूर नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, त्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती कायम राहतील. तथापि आज राज्याला अतिरिक्त विजेची गरज नाही. गरजेपेक्षा जास्त वीज राज्याकडे उपलब्ध आहे.
याशिवाय खाजगी कंपन्याकडेही मुबलक वीजखरेदीसाठी उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत नवीन वीजप्रकल्पाची गरज नाही. शेतकऱ्यांची मागणी असेल तर सौर वीजनिर्मिती रद्द करू. यावर उपसभापती माणिकराव ठाकरे म्हणाले, सौर वीजनिर्मिती प्रकल्पही करा. यासंदर्भात पुन्हा एक बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासनही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात दिले.
राज्याकडे सध्या पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध आहे. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांची सध्यातरी आवश्यक्ता नाही. भविष्यात आवश्यकता भासल्यास नवीन प्रकल्पांचा विचार करण्यात येईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.
राज्यातील विजेच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना आमदार विनायक मेटे यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून मेटे यांनी, सभागृहापुढे अकोला जिल्ह्यातील पारस येथे २५० मेगावॉटचे दोन वीजनिर्मिती संच होते. त्यानंतर पुन्हा २५० मेगावॉटचा संच मंजूर करून तो रद्द करण्यात आला व ६६० मेगावॉटचा मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी १४१ शेतकऱ्यांची १३० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आणि आता सौरऊर्जेचा ६० मेगावॉटचा प्रकल्प करण्यात येत आहे नवीन वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी पाणी नसल्याच्या कारणावरून रद्द करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी पाणी उपलब्ध आहे. तसेच ज्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी घेतल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचे आश्वासन शासन देणार काय, अशी विचारणा करण्यात आली.
या प्रश्नाच्या उत्तरात ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले, पारस येथे २५० मेगावॉटचा प्रकल्प मंजूर केला होता. पण, केंद्र शासनाने २५० मेगावॉटचे प्रकल्प यापुढे टाकू नका, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे यानंतर २५० मेगवॉटचा प्रकल्प होणार नाही. ६६० मेगावॉटचा कोणताही प्रकल्प संध्या मंजूर नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, त्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती कायम राहतील. तथापि आज राज्याला अतिरिक्त विजेची गरज नाही. गरजेपेक्षा जास्त वीज राज्याकडे उपलब्ध आहे.
याशिवाय खाजगी कंपन्याकडेही मुबलक वीजखरेदीसाठी उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत नवीन वीजप्रकल्पाची गरज नाही. शेतकऱ्यांची मागणी असेल तर सौर वीजनिर्मिती रद्द करू. यावर उपसभापती माणिकराव ठाकरे म्हणाले, सौर वीजनिर्मिती प्रकल्पही करा. यासंदर्भात पुन्हा एक बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासनही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात दिले.