म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
शहरातील प्रसिद्ध हजरत बाबा ताजुिद्दन ट्रस्ट ही वक्फ बोर्डाची मालमत्ता आहे, सदर ट्रस्ट सार्वजनिक नाही, असा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूऱ खंडपीठाने दिला. बाबा ताजुिद्दन ट्रस्ट ही वक्फ बोर्डाची मालमत्ता नसून सार्वजनिक ट्रस्ट म्हणून जाहीर करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका ट्रस्टचे माजी विश्वस्त शेख हुसेन व इतरांनी २०१३मध्ये हायकोर्टात दाखल केली होती. त्यावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली.
राज्य सरकार आणि वक्फ बोर्डाने २००४मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेत हजरत बाबा ताजुिद्दन ट्रस्ट वक्फ बोर्डाची मालमत्ता असल्याचे घोषित केले होते. त्या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. परंतु, शेख हुसेन व इतर याचिकाकर्त्यांना आता ट्रस्टबाबत याचिका दाखल करण्याचा अधिकार राहिला नाही, असे हायकोर्टाने निकालात स्पष्ट केले. ट्रस्टवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे वक्फ बोर्डाने काढलेल्या अधिसूचनेला वक्फ न्यायाधिकरणाकडेच आव्हान देता येईल, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले. त्याशिवाय अधिसूचना २००४मध्ये काढण्यात आली असताना त्याला २०१३मध्ये आव्हान देण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. ट्रस्टच्या सदस्यांना अधिसूचनेची माहिती असतानाही त्यांनी त्याला हायकोर्टात आव्हान देण्यात विलंब केला आहे. यापूर्वीच न्यायाधिकारणाकडे दाद मागायला हवी होती, असे स्पष्ट करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. दीपेन मेहता यांनी, वक्फ बोर्डाच्यावतीने अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी, तर मध्यस्थांच्यावतीने अॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.
भक्ताने दिलेले पाच कोटी मिळणार
दरम्यान, ताजुद्दीन बाबाचे भक्त दिवंगत डॉ. दादी बलसारा यांनी हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्टला ५ कोटी रुपये देण्याचे मृत्यूपत्र केले आहे. मृत्यूपत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दान केलेली रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा असून सदर रक्कम मृत्यूपत्रानुसार ट्रस्टच्या प्रशासकांकडे देण्यात यावी, असा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे.
शहरातील प्रसिद्ध हजरत बाबा ताजुिद्दन ट्रस्ट ही वक्फ बोर्डाची मालमत्ता आहे, सदर ट्रस्ट सार्वजनिक नाही, असा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूऱ खंडपीठाने दिला. बाबा ताजुिद्दन ट्रस्ट ही वक्फ बोर्डाची मालमत्ता नसून सार्वजनिक ट्रस्ट म्हणून जाहीर करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका ट्रस्टचे माजी विश्वस्त शेख हुसेन व इतरांनी २०१३मध्ये हायकोर्टात दाखल केली होती. त्यावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली.
राज्य सरकार आणि वक्फ बोर्डाने २००४मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेत हजरत बाबा ताजुिद्दन ट्रस्ट वक्फ बोर्डाची मालमत्ता असल्याचे घोषित केले होते. त्या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. परंतु, शेख हुसेन व इतर याचिकाकर्त्यांना आता ट्रस्टबाबत याचिका दाखल करण्याचा अधिकार राहिला नाही, असे हायकोर्टाने निकालात स्पष्ट केले. ट्रस्टवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे वक्फ बोर्डाने काढलेल्या अधिसूचनेला वक्फ न्यायाधिकरणाकडेच आव्हान देता येईल, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले. त्याशिवाय अधिसूचना २००४मध्ये काढण्यात आली असताना त्याला २०१३मध्ये आव्हान देण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. ट्रस्टच्या सदस्यांना अधिसूचनेची माहिती असतानाही त्यांनी त्याला हायकोर्टात आव्हान देण्यात विलंब केला आहे. यापूर्वीच न्यायाधिकारणाकडे दाद मागायला हवी होती, असे स्पष्ट करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. दीपेन मेहता यांनी, वक्फ बोर्डाच्यावतीने अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी, तर मध्यस्थांच्यावतीने अॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.
भक्ताने दिलेले पाच कोटी मिळणार
दरम्यान, ताजुद्दीन बाबाचे भक्त दिवंगत डॉ. दादी बलसारा यांनी हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्टला ५ कोटी रुपये देण्याचे मृत्यूपत्र केले आहे. मृत्यूपत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दान केलेली रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा असून सदर रक्कम मृत्यूपत्रानुसार ट्रस्टच्या प्रशासकांकडे देण्यात यावी, असा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे.