म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
‘जुन्या पाचशे आणि एक हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेऊन नागरिकांना कॅशलेस व्यवहार करण्याचा आग्रह धरण्यात येत आहे. मात्र, देशातील सध्याची स्थिती बघता पूर्ण कॅशलेसचा अट्टहास करणे पूर्णतः चुकीचे आहे. कॅशलेससाठी यंत्रणा अपुरी आहे. देशातील सर्वसामान्यांचा विचार न करता कॅशलेसचा आग्रह धरला तर व्यवहार कोलमडण्याचा धोका आहे’, अशी भीती प्रसिद्ध आयकर व विक्रीकर सल्लागार गिरीश धोंड यांनी वर्तवली.
जनमंचच्या जनसंवाद या उपक्रमांतर्गत शंकरनगर येथील श्रीमंत धनवटे सभागृहात शनिवारी ‘नोटाबंदी शाप की वरदान’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात नोटाबंदीच्या निर्णयाचे सर्वसामान्यांवर झालेल्या परिणामावर मंथन करण्यात आले. यावेळी जनमंचचे शरद पाटील, अशोक करंदीकर, प्रभाकर खोंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अर्थतज्ज्ञ अनिल बोकिल यांनी मांडलेला सिद्धांत सध्यातरी पू्र्णपणे अंमलात येईल अशी शक्यता नाही. बोकिल यांच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण व्यवहार कॅशलेस असावेत. ऑनलाइन ट्रान्झॅक्शन केल्यानंतर सरकारला त्यावर टॅक्स स्वरूपात मिळेल. मात्र, या सिद्धांतासाठी सध्या देश तयार नसून, यासाठी कमीतकमी १० वर्षे लागू शकतात, असे मत धोंड यांनी व्यक्त केले. कॅशलेसचा अतिरेक केला तर सर्वसामान्यांना फायद्यापेक्षा अधिक त्रासच होईल. सध्या बँका ट्रान्झॅक्शनचे पैसे घेत नाहीत. मात्र, काही काळानंतर ट्रान्झॅक्शनवर पैसे घेणे सुरू झाले तर हा व्यवहार नागरिकांना परवडणारा नसेल. ट्रान्झॅक्शनवर आम्ही पैसे का द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित होईल, असे धोंड म्हणाले. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांवर लगाम बसला असून, पारदर्शक व्यवहार करण्याची ही मोठी संधी असल्याचे मत अशोक करंदीकर यांनी व्यक्त केले.
पतसंस्थांचा घोटाळा येईल पुढे!
बेनामी व्यवहारांवर प्रतिबंध करणारा नवीन कायदा येतो आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर अनेक घोटाळे पुढे येतील. नोटाबंदीचा निर्णय लागू झाल्यानंतर अनेक पतसंस्थांनी परवानगी नसतानाही जुन्या नोटाच आधीची तारख टाकून स्वीकारल्या. या पतसंस्थांचे ऑडिट झाले तर हे सर्व गबाळ पुढे येईल. हा मोठा घोटाळा असू शकतो, असे धोंड म्हणाले.
काळा पैसा जमिनीत दडला!
१४.१८ लाख कोटींपैकी १०६३ लाख कोटी बँकेत जमा होतील. ३.५४ लाख कोटी परत येणार नाही, अशी शक्यता सरकारी यंत्रणा यांनी व्यक्त केली होती. निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अनेकांनी सोने खरेदी केले. सोन्याचे दर ५५ हजारांपर्यंत गेले होते. मोठ्या प्रमाणात पैसा सरकारकडे परत आला. मात्र, काळा पैसा पैशांच्या स्वरूपात किती आहे? अनेकांनी काळा पैसा जमिनी घेऊन त्यात दडवून ठेवला, असेही धोंड म्हणाले.
‘पूर्वतयारी न करता निर्णय’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला निर्णय चांगला आहे. मात्र, पूर्णतयारीनिशी हा निर्णय न घेतल्याने अनेकांना याचा त्रास झाला. सर्व बाजूंचा बारकाईने अभ्यासच झाला नाही. निर्णयानंतर सरकारने ६१ नोटिफिकेशन का काढले, असा प्रश्नही धोंड यांनी उपस्थित केला. बाजारातील पैसा कमी झाल्याने अनेकांनी रोख रक्कम स्वतःजवळ बाळगली. भाजीपाल्यासारखा माल तसाच पडून होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे धोंड म्हणाले.
‘जुन्या पाचशे आणि एक हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेऊन नागरिकांना कॅशलेस व्यवहार करण्याचा आग्रह धरण्यात येत आहे. मात्र, देशातील सध्याची स्थिती बघता पूर्ण कॅशलेसचा अट्टहास करणे पूर्णतः चुकीचे आहे. कॅशलेससाठी यंत्रणा अपुरी आहे. देशातील सर्वसामान्यांचा विचार न करता कॅशलेसचा आग्रह धरला तर व्यवहार कोलमडण्याचा धोका आहे’, अशी भीती प्रसिद्ध आयकर व विक्रीकर सल्लागार गिरीश धोंड यांनी वर्तवली.
जनमंचच्या जनसंवाद या उपक्रमांतर्गत शंकरनगर येथील श्रीमंत धनवटे सभागृहात शनिवारी ‘नोटाबंदी शाप की वरदान’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात नोटाबंदीच्या निर्णयाचे सर्वसामान्यांवर झालेल्या परिणामावर मंथन करण्यात आले. यावेळी जनमंचचे शरद पाटील, अशोक करंदीकर, प्रभाकर खोंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अर्थतज्ज्ञ अनिल बोकिल यांनी मांडलेला सिद्धांत सध्यातरी पू्र्णपणे अंमलात येईल अशी शक्यता नाही. बोकिल यांच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण व्यवहार कॅशलेस असावेत. ऑनलाइन ट्रान्झॅक्शन केल्यानंतर सरकारला त्यावर टॅक्स स्वरूपात मिळेल. मात्र, या सिद्धांतासाठी सध्या देश तयार नसून, यासाठी कमीतकमी १० वर्षे लागू शकतात, असे मत धोंड यांनी व्यक्त केले. कॅशलेसचा अतिरेक केला तर सर्वसामान्यांना फायद्यापेक्षा अधिक त्रासच होईल. सध्या बँका ट्रान्झॅक्शनचे पैसे घेत नाहीत. मात्र, काही काळानंतर ट्रान्झॅक्शनवर पैसे घेणे सुरू झाले तर हा व्यवहार नागरिकांना परवडणारा नसेल. ट्रान्झॅक्शनवर आम्ही पैसे का द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित होईल, असे धोंड म्हणाले. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांवर लगाम बसला असून, पारदर्शक व्यवहार करण्याची ही मोठी संधी असल्याचे मत अशोक करंदीकर यांनी व्यक्त केले.
पतसंस्थांचा घोटाळा येईल पुढे!
बेनामी व्यवहारांवर प्रतिबंध करणारा नवीन कायदा येतो आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर अनेक घोटाळे पुढे येतील. नोटाबंदीचा निर्णय लागू झाल्यानंतर अनेक पतसंस्थांनी परवानगी नसतानाही जुन्या नोटाच आधीची तारख टाकून स्वीकारल्या. या पतसंस्थांचे ऑडिट झाले तर हे सर्व गबाळ पुढे येईल. हा मोठा घोटाळा असू शकतो, असे धोंड म्हणाले.
काळा पैसा जमिनीत दडला!
१४.१८ लाख कोटींपैकी १०६३ लाख कोटी बँकेत जमा होतील. ३.५४ लाख कोटी परत येणार नाही, अशी शक्यता सरकारी यंत्रणा यांनी व्यक्त केली होती. निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अनेकांनी सोने खरेदी केले. सोन्याचे दर ५५ हजारांपर्यंत गेले होते. मोठ्या प्रमाणात पैसा सरकारकडे परत आला. मात्र, काळा पैसा पैशांच्या स्वरूपात किती आहे? अनेकांनी काळा पैसा जमिनी घेऊन त्यात दडवून ठेवला, असेही धोंड म्हणाले.
‘पूर्वतयारी न करता निर्णय’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला निर्णय चांगला आहे. मात्र, पूर्णतयारीनिशी हा निर्णय न घेतल्याने अनेकांना याचा त्रास झाला. सर्व बाजूंचा बारकाईने अभ्यासच झाला नाही. निर्णयानंतर सरकारने ६१ नोटिफिकेशन का काढले, असा प्रश्नही धोंड यांनी उपस्थित केला. बाजारातील पैसा कमी झाल्याने अनेकांनी रोख रक्कम स्वतःजवळ बाळगली. भाजीपाल्यासारखा माल तसाच पडून होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे धोंड म्हणाले.