म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
काँग्रेसमधील वादामुळे मनपातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. सभागृहातील गटनेता बदलल्याने आता स्वीकृत म्हणून कोण, याबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. विभागीय आयुक्तांनी गटनेताबाबतचा निर्णय घेतला. स्वीकृत सदस्यांबाबत निर्णयाचा चेंडू महासभेकडे आहे. ही निवड नियुक्ती असते. त्यामुळे भाजपच्या चार स्वीकृतशिवाय काँग्रेसतर्फे किशोर जिचकार की विकास ठाकरे यापैकी कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शुक्रवारी घडलेल्या घडामोडीत विभागीय आयुक्तांनी मुत्तेमवार-ठाकरे गटाचे संजय महाकाळकर यांची उचलबांगडी करीत तानाजी वनवे यांची काँग्रेसचे गटनेते म्हणून निवड केली. त्यामुळे स्वीकृतसाठी काँग्रेसतर्फे वैध ठरलेल्या ठाकरे व जिचकार यांच्या अर्जांपैकी कुणाची नियुक्ती होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. काँग्रेसला सभागृहातील तौलनिक संख्याबळाच्या आधारावर एक स्वीकृत सदस्य मिळेल. भाजपकडे असलेल्या १०८ संख्याबळाचा विचार करता त्यांना तौलनिक संख्याबळानुसार ४ स्वीकृत मिळतील. त्यानुसार सुनील अग्रवाल, मुन्ना पोकुलवार, किशोर वानखेडे व निशांत गांधी यांची निवड केवळ औपचारिकता आहे. काँग्रेसमध्ये मात्र एक जागा असताना विकास ठाकरे व किशोर जिचकार असे दोन अर्ज आलेत. छाननीत हे दोन्हीही अर्ज वैध ठरले. या निवडीसाठी गटनेत्याचे पत्र निर्णायक नसल्याची माहिती आहे. त्यातच स्वीकृत सदस्यांची नामनिर्देशपत्र सादर केल्यानंतर छाननीच्या दिवशीच काँग्रेसचा गटनेता बदलल्याने काय होईल, याबाबत अनेक तर्कवितर्क आहे. काहींच्या मते स्वीकृत सदस्यांसाठी नामनिर्देशन भरेपर्यंत गटनेते म्हणून संजय महाकाळकर होते. तर, विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयात १६ मे रोजी झालेल्या सभेच्या आधावर १७ मे रोजी झालेल्या ओळखपरेडमधील बहुमताच्या आधारावर तानाजी वनवे यांची तात्काळ प्रभावाने १९ मेपासून गटनेते निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
याचाच अर्थ स्वीकृतची प्रक्रिया सुरू असताना व १८ मे रोजी नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या अखेरच्या दिवशीपर्यंत वनवे यांच्यासंदर्भातील निर्णय विभागीय आयुक्तांकडे पडून होता. त्याला काँग्रेसमधीलच एका गटाच्या सभेलाही आधार मानण्यात आले. या दोन्ही बाबी तर्कांवर आधारल्या असून, प्रत्यक्षात प्रशासनाला नियुक्त करण्यात येणाऱ्या पाच जणांची नावे द्यायची आहे. ही नावे महासभेवेळी निगम सचिवांकडून महापौरांना नोंदीसाठी देण्यात येईल. त्यानंतर या नावांची सभागृहात अधिकृत घोषणा होईल. त्यामुळे प्रशासनाची यासंदर्भातील भूमिका महत्त्वाची आहे. यासाठी विभागीय आयुक्तांचा गटनेता बदलाचा निर्णय, स्वीकृत सदस्यांची निवडीची प्रक्रिया, याबाबत आतापर्यंत करण्यात आलेले आव्हान व त्यासंदर्भातील निर्णय या सर्व बाबींचा प्रशासनाकडून अभ्यास करण्यात येईल,असे समजते. त्यानंतरच महासभेत या सर्व बाबींची नोंद देवून, स्वीकृत सदस्यांच्या नावाचे बंद पाकीट महापौरांना घोषणेसाठी देण्यात येणार आहे. उत्सुकता एवढीच की, या बंद पाकिटात काँग्रेसकडून जिचकार की ठाकरे, असाच प्रश्न आहे.
२००७ पासून स्वीकृती!
मनपात स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया २००७ पासून बदलली. १९९६ पासून २००७ पर्यत स्वीकृत सदस्यांसाठी सभागृहातर्फे निवड करण्यात येत होती. यात प्राधान्यक्रमाचा आधार घेतला जात होता. निवडीसाठी ठरलेला मतांचा कोटानुसार विजयाचे गणित असायचे. हा कोटा पूर्ण होईपर्यंत मतमोजणी होती. पहिल्या व गरज पडल्यास दुसऱ्या पसंतीच्या मतेही विजयाची गणित ठरविली जात होती. या प्रक्रियेसाठी संपूर्ण दिवस जात होता. आता नियुक्ती ही नवी प्रक्रिया अवलंबिली गेली. आजवर स्वीकृत निवडीची सोपी वाटणारी प्रक्रियाही काँग्रेसमधील वादामुळे सोपी वाटत असली तरी प्रशासनासाठी अवघड ठरल्याचे दिसत आहे. यात प्रशासनाचीही परीक्षाच होणार आहे.
काँग्रेसमधील वादामुळे मनपातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. सभागृहातील गटनेता बदलल्याने आता स्वीकृत म्हणून कोण, याबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. विभागीय आयुक्तांनी गटनेताबाबतचा निर्णय घेतला. स्वीकृत सदस्यांबाबत निर्णयाचा चेंडू महासभेकडे आहे. ही निवड नियुक्ती असते. त्यामुळे भाजपच्या चार स्वीकृतशिवाय काँग्रेसतर्फे किशोर जिचकार की विकास ठाकरे यापैकी कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शुक्रवारी घडलेल्या घडामोडीत विभागीय आयुक्तांनी मुत्तेमवार-ठाकरे गटाचे संजय महाकाळकर यांची उचलबांगडी करीत तानाजी वनवे यांची काँग्रेसचे गटनेते म्हणून निवड केली. त्यामुळे स्वीकृतसाठी काँग्रेसतर्फे वैध ठरलेल्या ठाकरे व जिचकार यांच्या अर्जांपैकी कुणाची नियुक्ती होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. काँग्रेसला सभागृहातील तौलनिक संख्याबळाच्या आधारावर एक स्वीकृत सदस्य मिळेल. भाजपकडे असलेल्या १०८ संख्याबळाचा विचार करता त्यांना तौलनिक संख्याबळानुसार ४ स्वीकृत मिळतील. त्यानुसार सुनील अग्रवाल, मुन्ना पोकुलवार, किशोर वानखेडे व निशांत गांधी यांची निवड केवळ औपचारिकता आहे. काँग्रेसमध्ये मात्र एक जागा असताना विकास ठाकरे व किशोर जिचकार असे दोन अर्ज आलेत. छाननीत हे दोन्हीही अर्ज वैध ठरले. या निवडीसाठी गटनेत्याचे पत्र निर्णायक नसल्याची माहिती आहे. त्यातच स्वीकृत सदस्यांची नामनिर्देशपत्र सादर केल्यानंतर छाननीच्या दिवशीच काँग्रेसचा गटनेता बदलल्याने काय होईल, याबाबत अनेक तर्कवितर्क आहे. काहींच्या मते स्वीकृत सदस्यांसाठी नामनिर्देशन भरेपर्यंत गटनेते म्हणून संजय महाकाळकर होते. तर, विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयात १६ मे रोजी झालेल्या सभेच्या आधावर १७ मे रोजी झालेल्या ओळखपरेडमधील बहुमताच्या आधारावर तानाजी वनवे यांची तात्काळ प्रभावाने १९ मेपासून गटनेते निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
याचाच अर्थ स्वीकृतची प्रक्रिया सुरू असताना व १८ मे रोजी नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या अखेरच्या दिवशीपर्यंत वनवे यांच्यासंदर्भातील निर्णय विभागीय आयुक्तांकडे पडून होता. त्याला काँग्रेसमधीलच एका गटाच्या सभेलाही आधार मानण्यात आले. या दोन्ही बाबी तर्कांवर आधारल्या असून, प्रत्यक्षात प्रशासनाला नियुक्त करण्यात येणाऱ्या पाच जणांची नावे द्यायची आहे. ही नावे महासभेवेळी निगम सचिवांकडून महापौरांना नोंदीसाठी देण्यात येईल. त्यानंतर या नावांची सभागृहात अधिकृत घोषणा होईल. त्यामुळे प्रशासनाची यासंदर्भातील भूमिका महत्त्वाची आहे. यासाठी विभागीय आयुक्तांचा गटनेता बदलाचा निर्णय, स्वीकृत सदस्यांची निवडीची प्रक्रिया, याबाबत आतापर्यंत करण्यात आलेले आव्हान व त्यासंदर्भातील निर्णय या सर्व बाबींचा प्रशासनाकडून अभ्यास करण्यात येईल,असे समजते. त्यानंतरच महासभेत या सर्व बाबींची नोंद देवून, स्वीकृत सदस्यांच्या नावाचे बंद पाकीट महापौरांना घोषणेसाठी देण्यात येणार आहे. उत्सुकता एवढीच की, या बंद पाकिटात काँग्रेसकडून जिचकार की ठाकरे, असाच प्रश्न आहे.
२००७ पासून स्वीकृती!
मनपात स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया २००७ पासून बदलली. १९९६ पासून २००७ पर्यत स्वीकृत सदस्यांसाठी सभागृहातर्फे निवड करण्यात येत होती. यात प्राधान्यक्रमाचा आधार घेतला जात होता. निवडीसाठी ठरलेला मतांचा कोटानुसार विजयाचे गणित असायचे. हा कोटा पूर्ण होईपर्यंत मतमोजणी होती. पहिल्या व गरज पडल्यास दुसऱ्या पसंतीच्या मतेही विजयाची गणित ठरविली जात होती. या प्रक्रियेसाठी संपूर्ण दिवस जात होता. आता नियुक्ती ही नवी प्रक्रिया अवलंबिली गेली. आजवर स्वीकृत निवडीची सोपी वाटणारी प्रक्रियाही काँग्रेसमधील वादामुळे सोपी वाटत असली तरी प्रशासनासाठी अवघड ठरल्याचे दिसत आहे. यात प्रशासनाचीही परीक्षाच होणार आहे.