म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
उच्चदाबाच्या वीज वाहिन्यांचा स्पर्श होऊन मनुष्यहानी होऊ नये त्याकरिता वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी २०० कोटीच निधी देण्यात आला .त्यापैकी चार कोटी खर्च करण्यात आल्याचे शपथपत्र महावितरणने उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. परंतु, सदर चार कोटीचा निधी नेमका कुठे खर्च करण्यात आला ते महावितरणला सांगता आलेले नाही. माहिती अधिकारात दाखल केलेल्या अर्जात महावितरणने सदर माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे.
उच्चदाबाच्या वीज वाहिन्यांशी संपर्क आल्याने दोन बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तेव्हा महावितरण कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना महावितरण कंपनीने उच्च व लघु दाबाच्या वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाला कळविले होते. त्याकरिता सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून चार कोटी खर्च झाले आहेत, असेही स्पष्ट केले होते.
महावितरणच्या शपथपत्रात नमूद चार कोटीच्या खर्चाची माहिती देण्यात यावी, असा अर्ज अॅड. संजय पाटील यांनी महावितरणकडे सादर केला. त्या अर्जावर महावितरणकडून टाळाटाळ करणारी उत्तरे देण्यात आली आहेत. महावितरण कंपनीने १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पुण्यातील एस.टी. इलेक्ट्रीकल्स आणि २१ मार्च २०१७ रोजी पॉलिकॅब वायर्स मुंबई यांना अनुक्रमे ९०.५ कोटी आणि ९९.१० कोटी रुपयांचे काम देण्यात आल्याचे कळविले आहे.
त्यापैकी महावितरणच्या अधिकार क्षेत्रात पुण्याच्या एस.टी. इलेक्ट्रीकल्स कंपनीला ६६.६८ कोटी आणि मुंबईच्या पॉलिकॅब वायर्सला ६७ कोटी रुपयांचे काम करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यापैकी काँग्रेसनगर विभागात उच्च व लघु दाबाच्या वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम सुरू झाल्याचा दावा महावितरण कंपनीने केला आहे.
आक्षेप दूर होईस्तोवर काम नाही
एसएनडीएलच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या परिसरातील उच्च व लघु दाबाच्या वीज वाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम सुरू झालेले नाही. एसएनडीएल या खासगी कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रात सरकारी अनुदान खर्च करण्याबाबत काही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. ते आक्षेप दूर होईस्तोवर तेथील वाहिन्या भूमिगत करता येणार नाही, असे महावितरण कंपनीने स्पष्ट केले आहे. सदर माहिती देत असताना महावितरण कंपनीने चार कोटी रुपये नेमके कोणत्या भागात आणि कोणत्या वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी खर्च केलेले आहेत, त्याची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे महावितरण न्यायालयाचीही धूळफेक करीत आहे, असे आक्षेप अर्जकर्त्याने केला आहे.
उच्चदाबाच्या वीज वाहिन्यांचा स्पर्श होऊन मनुष्यहानी होऊ नये त्याकरिता वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी २०० कोटीच निधी देण्यात आला .त्यापैकी चार कोटी खर्च करण्यात आल्याचे शपथपत्र महावितरणने उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. परंतु, सदर चार कोटीचा निधी नेमका कुठे खर्च करण्यात आला ते महावितरणला सांगता आलेले नाही. माहिती अधिकारात दाखल केलेल्या अर्जात महावितरणने सदर माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे.
उच्चदाबाच्या वीज वाहिन्यांशी संपर्क आल्याने दोन बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तेव्हा महावितरण कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना महावितरण कंपनीने उच्च व लघु दाबाच्या वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाला कळविले होते. त्याकरिता सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून चार कोटी खर्च झाले आहेत, असेही स्पष्ट केले होते.
महावितरणच्या शपथपत्रात नमूद चार कोटीच्या खर्चाची माहिती देण्यात यावी, असा अर्ज अॅड. संजय पाटील यांनी महावितरणकडे सादर केला. त्या अर्जावर महावितरणकडून टाळाटाळ करणारी उत्तरे देण्यात आली आहेत. महावितरण कंपनीने १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पुण्यातील एस.टी. इलेक्ट्रीकल्स आणि २१ मार्च २०१७ रोजी पॉलिकॅब वायर्स मुंबई यांना अनुक्रमे ९०.५ कोटी आणि ९९.१० कोटी रुपयांचे काम देण्यात आल्याचे कळविले आहे.
त्यापैकी महावितरणच्या अधिकार क्षेत्रात पुण्याच्या एस.टी. इलेक्ट्रीकल्स कंपनीला ६६.६८ कोटी आणि मुंबईच्या पॉलिकॅब वायर्सला ६७ कोटी रुपयांचे काम करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यापैकी काँग्रेसनगर विभागात उच्च व लघु दाबाच्या वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम सुरू झाल्याचा दावा महावितरण कंपनीने केला आहे.
आक्षेप दूर होईस्तोवर काम नाही
एसएनडीएलच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या परिसरातील उच्च व लघु दाबाच्या वीज वाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम सुरू झालेले नाही. एसएनडीएल या खासगी कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रात सरकारी अनुदान खर्च करण्याबाबत काही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. ते आक्षेप दूर होईस्तोवर तेथील वाहिन्या भूमिगत करता येणार नाही, असे महावितरण कंपनीने स्पष्ट केले आहे. सदर माहिती देत असताना महावितरण कंपनीने चार कोटी रुपये नेमके कोणत्या भागात आणि कोणत्या वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी खर्च केलेले आहेत, त्याची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे महावितरण न्यायालयाचीही धूळफेक करीत आहे, असे आक्षेप अर्जकर्त्याने केला आहे.