म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
गेल्या कित्येक दिवसांपासून विद्यार्थी व पालकांच्या नाकीनऊ आणणाऱ्या गणवेशाचा प्रश्न अद्यापही रेंगाळलाच आहे. त्यामुळे आजही जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांतील विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे. विविध उपाययोजना करूनसुद्धा अडचणी येत असल्याने आता राज्य सरकारकडून मदत घेऊन सूचना मागविणार असल्याची माहिती जि.प.च्या शिक्षण समितीचे अध्यक्ष उकेश चव्हाण यांनी दिली.
बुधवारी झालेल्या जि.प.च्या शिक्षण समितीच्या बैठकी हा मुद्दा चर्चेला आला. राज्य सरकारने यंदा शाळेत होणारे गणवेश वाटप बंद करून त्याकरिता डीबीटी पद्धती सुरू केली आहे. यात विद्यार्थ्यांनी स्वतःकरिता गणवेशाचे दोन ‘सेट’ खरेदी करणे अपेक्षित आहे. या दोन सेटकरिता त्यांना ४०० रुपयांचे निधी देण्यात येणार आहे. परंतु गणवेशखरेदी करून त्याचे बिल सादर करून त्याकरिता दावा करावा लागणार आहे. हा निधी थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होणार आहे. परंतु, अनेक विद्यार्थी आणि पालक या निर्णयापासून अनभिज्ञ आहेत. गावखेड्यातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तालुक्याला अथवा शहरात जाऊन ही खरेदी करायची, त्याकरिता येण्याजाण्याचे ४०० रुपये खर्च करायचे आणि ४०० रुपयांचे बिल सादर करायचे, ही पद्धत तर्कशुद्ध नाही, यात लाभार्थ्यांचा कसलाच फायदा नाही. जिल्ह्यातील एकूण ७२ हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना गणवेश योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्याकरिता १ कोटी ४५ लाख २९१ रुपयांचा निधी जि.प.ला प्राप्त झाला आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले. या योजनेकरिता राज्य सरकारकडून मदत मागणार असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
गेल्या कित्येक दिवसांपासून विद्यार्थी व पालकांच्या नाकीनऊ आणणाऱ्या गणवेशाचा प्रश्न अद्यापही रेंगाळलाच आहे. त्यामुळे आजही जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांतील विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे. विविध उपाययोजना करूनसुद्धा अडचणी येत असल्याने आता राज्य सरकारकडून मदत घेऊन सूचना मागविणार असल्याची माहिती जि.प.च्या शिक्षण समितीचे अध्यक्ष उकेश चव्हाण यांनी दिली.
बुधवारी झालेल्या जि.प.च्या शिक्षण समितीच्या बैठकी हा मुद्दा चर्चेला आला. राज्य सरकारने यंदा शाळेत होणारे गणवेश वाटप बंद करून त्याकरिता डीबीटी पद्धती सुरू केली आहे. यात विद्यार्थ्यांनी स्वतःकरिता गणवेशाचे दोन ‘सेट’ खरेदी करणे अपेक्षित आहे. या दोन सेटकरिता त्यांना ४०० रुपयांचे निधी देण्यात येणार आहे. परंतु गणवेशखरेदी करून त्याचे बिल सादर करून त्याकरिता दावा करावा लागणार आहे. हा निधी थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होणार आहे. परंतु, अनेक विद्यार्थी आणि पालक या निर्णयापासून अनभिज्ञ आहेत. गावखेड्यातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तालुक्याला अथवा शहरात जाऊन ही खरेदी करायची, त्याकरिता येण्याजाण्याचे ४०० रुपये खर्च करायचे आणि ४०० रुपयांचे बिल सादर करायचे, ही पद्धत तर्कशुद्ध नाही, यात लाभार्थ्यांचा कसलाच फायदा नाही. जिल्ह्यातील एकूण ७२ हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना गणवेश योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्याकरिता १ कोटी ४५ लाख २९१ रुपयांचा निधी जि.प.ला प्राप्त झाला आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले. या योजनेकरिता राज्य सरकारकडून मदत मागणार असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.