म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळ्यावरील आरोपींनी दोषारोपपत्राची संपूर्ण प्रत देण्याबाबत दाखल केलेला अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर आरोपींनी हायकोर्टात धाव घेतली. परंतु, हायकोर्टानेदेखील त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
फौजदारी खटल्याचे गेल्या १७ वर्षांपासून रखडलेले कामकाज मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतर पुन्हा सुरू झाले. त्यासाठी न्यायालयाने अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांना विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केली.
दरम्यान, विशेष न्यायालयात खटल्याचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा आरोपी केतन सेठ, श्रीप्रकाश पोद्दार, अमित वर्मा आणि अशोक चौधरी यांनी दोषारोप पत्राची संपूर्ण प्रत मिळाली नसल्याचा दावा केला. सदर प्रत देण्यासाठी राज्य सरकारला आदेश देण्यात यावेत, तसेच दोषारोप पत्राची प्रत मिळेपर्यंत खटल्याचे कामकाज स्थगित करावे, अशी विनंती करण्यात आली. त्या विनंतीला सरकारने विरोध केला. दोषारोप पत्राची प्रत देण्यात आली असून सदर अर्ज हा खटला प्रलंबित ठेवण्याच्या हेतूने सादर झाली असल्याचे नमूद करण्यात आले. तेव्हा न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे या घोटाळ्यातील आरोपी अशोक चौधरी व इतरांनी हायकोर्टातील न्या. व्ही. एम. देशपांडे यांच्या एकलपीठासमोर याचिका दाखल केली.
आरोपींना दोषारोपपत्राची संपूर्ण प्रत अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे या खटल्यात तपास यंत्रणेने केलेल्या आरोपांवर उत्तर देता येणार नाही. तेव्हा प्रत मिळेपर्यंत खटल्याचे कामकाज स्थगित करावे, अशी विनंती करण्यात आली. मात्र, हायकोर्टाने सदर विनंती फेटाळून लावली.