म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
राज्यातील सर्वच सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये वैद्यकीय शिक्षकांपासून तांत्रिक मनुष्यबळ, परिचारिकांची रिक्त पदे भरण्यास ५० टक्क्यांचा अडसर होता. त्यामुळे बहुतांश सर्वच ठिकाणी मनुष्यबळ अपुरे पडत होते. या विभागाला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देऊन १०० टक्के पदभरती राबविली जाणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे लवकरच मेडिकल कॉलेजेसमधील पदभरतीचा मार्ग प्रशस्त होईल, असे संकेत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी गुरुवारी येथे दिले.
विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात आले असता 'मटा'शी साधलेल्या संवादात त्यांनी ही माहिती दिली. मधल्या काळात सरकारी मेडिकल कॉलेजशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये रुग्ण हिताला प्राधान्य देऊन वैद्यकीय उपकरणे मोठ्या प्रमाणात दिली गेली. मात्र ते हाताळण्यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाच्या भरती संदर्भात ५० टक्के पदांच्या भरतीलाच परवानगी होती. त्यामुळे तांत्रिकतेत हा मुद्दा अडकल्याचे मान्य करीत डॉ. लहाने म्हणाले, विद्यमान सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विभागातील पदभरतीला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे तांत्रिक मनुष्यबळाची एक हजार पदे, परिचारिकांची १,२०० पदे, सहयोगी प्राध्यापकांची २५० पदे भरली जाणार आहेत. सोबतच ६०० कंत्राटी वैद्यकीय शिक्षकांना सरकार कायम सेवेत रुजू करणार आहे. शिवाय सध्याच्या स्थितीत राज्यात १८ सरकारी मेडिकल कॉलेज असून त्यात नंदूरबार सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या रुपात १९व्या मेडिकल कॉलेजची भर पडणार आहे.
नर्सिंगला कायम शिक्षक
वैद्यकीय सेवेत परिचारिकांना पाठीचा कणा मानले जाते. या परिचारिकांना तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यात नागपूर, औरंगाबाद, पुणे आणि मुंबई येथे चार बीएस्ससी नर्सिंग महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये १० वर्षांपासून चार प्राचार्य, उपप्राचार्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, अधिष्ठातांच्या खुर्च्या रिकाम्या आहेत. या सर्व पदांच्या भरतीचाही मार्ग मोकळा झाला असून ५० टक्के पदे राज्य सेवा आणि उरलेली ५० टक्के पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत.
आकृतीबंध तयार
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या अखत्यारित किती कर्मचारी सेवा देतात याचा कुठलाही लेखाजोखा सरकारकडे नव्हवा. पूर्वी या विभागात २७ हजार व्यक्ती सेवा देतात, अशी ढोबळ माहिती सांगितली जायची. प्रत्यक्षात विभागात ४२ हजार पदे सेवेत असल्याचा आकडा आकृतीबंधातून समोर आला आहे.