नागपूर : मध्यप्रदेश सरकारने एम्पिरिकल डेटा तयार करून संपूर्ण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ( obc reservation supreme court ) त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अहवाल सादर करण्यास सांगितला. त्यांनी तोही अहवाल सादर केला आणि आज त्यानुसार त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ( devendra fadnavis ) म्हणाले. ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डेटा सादर करा, असे आम्ही सुरवातीपासून सांगत होतो. पण, महाविकास आघाडीचे नेते केंद्र सरकारकडे ( uddhav thackeray govt ) बोट दाखविण्यात मग्न होते. वर्षभरानंतर मागासवर्ग आयोग नेमला. त्यांना निधीच दिला नाही. मध्यप्रदेशने लगेच मागासवर्ग आयोग नेमला होता, असं फडणवीसांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे. महाराष्ट्रात निव्वळ राजकारण झाले. मंत्रीच मोर्चे काढत राहिले आणि निव्वळ भाषणे करत राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला. आम्ही जेव्हा वारंवार सांगत होतो की, ट्रिपल टेस्ट करा. तेव्हा हेच नेते खिल्ली उडवत होते. आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर या प्रश्नात लक्षच घातले नाही, असा गंभीर आरोप फडणवीसांनी केला. तसंच आता सरकारमधील जबाबदार मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
'महाविकास आघाडीचे सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत गेंड्याच्या कातडीचे'
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाहीए. कारण मनापासून ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाहीए. कारण त्यांच्यावर राजकीय दबाव आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केला. मध्य प्रदेशने ट्रिपल टेस्ट केली म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली. महाराष्ट्राने ‘ट्रिपल टेस्ट’ केली असती, तर महाराष्ट्रालाही ओबीसी आरक्षण मिळाले असते. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण गेलं आहे. आता डेटा सादर होत नाही आणि ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळत नाही, तोवर रस्त्यावर आमचा संघर्ष सुरूच राहील. आम्ही आंदोलन करू, आवाज उठवू सरकारवर दबाव आणू. आमच्याकडे सर्व मार्ग खुले आहेत, असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
मध्यप्रदेशचा निर्णय ४ दिवसात कसा बदलला, नाना पटोलेंचा सवाल; भाजपलाही फटकारलं
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे. महाराष्ट्रात निव्वळ राजकारण झाले. मंत्रीच मोर्चे काढत राहिले आणि निव्वळ भाषणे करत राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला. आम्ही जेव्हा वारंवार सांगत होतो की, ट्रिपल टेस्ट करा. तेव्हा हेच नेते खिल्ली उडवत होते. आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर या प्रश्नात लक्षच घातले नाही, असा गंभीर आरोप फडणवीसांनी केला. तसंच आता सरकारमधील जबाबदार मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
'महाविकास आघाडीचे सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत गेंड्याच्या कातडीचे'
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाहीए. कारण मनापासून ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाहीए. कारण त्यांच्यावर राजकीय दबाव आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केला. मध्य प्रदेशने ट्रिपल टेस्ट केली म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली. महाराष्ट्राने ‘ट्रिपल टेस्ट’ केली असती, तर महाराष्ट्रालाही ओबीसी आरक्षण मिळाले असते. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण गेलं आहे. आता डेटा सादर होत नाही आणि ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळत नाही, तोवर रस्त्यावर आमचा संघर्ष सुरूच राहील. आम्ही आंदोलन करू, आवाज उठवू सरकारवर दबाव आणू. आमच्याकडे सर्व मार्ग खुले आहेत, असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
मध्यप्रदेशचा निर्णय ४ दिवसात कसा बदलला, नाना पटोलेंचा सवाल; भाजपलाही फटकारलं