म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
मेडिकल पदवी कोर्सच्या प्रवेशामध्ये कायद्यानुसार आरक्षण मिळवण्याचा ओबीसींच्या अधिकाराचे हनन होईल, अशी कोणतीही कृती करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिला आहे.
मेडिकल कोर्सच्या प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे, याकरिता अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे व ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झेड.ए. हक यांच्या खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावून १६ जुलैला उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, केंद्र सरकारने याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी आणखी काही दिवसांचा कालावधी मागितला. तेव्हा त्याकालावधीत ओबीसींच्या कायदेशीर हक्क अबाधित राहतील त्याची हमी सरकारला घ्यावी लागेल, सरकारकडून त्यांच्या अधिकारांचे हनन होईल अशी कोणतीही कृती होणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला तसेच याप्रकरणी १९ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
याचिकाकर्त्यांनुसार, २००५ मधील ९३ वी घटना दुरुस्ती व केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेशातील आरक्षण) कायदा-२००६ मधील तरतुदीनुसार शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. परिणामी, मेडिकल कोर्सच्या प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायला पाहिजे. महाराष्ट्रातील १९३ मेडिकल कॉलेजेसमध्ये केंद्रीय कोट्याच्या ४०६४ जागा आहेत. त्यापैकी २७ टक्के म्हणजे, १०९७ जागा ओबीसींच्या वाट्याला यायला हव्या होत्या. परंतु, सध्या केवळ १.७ टक्के म्हणजे ६९ जागा ओबीसींच्या वाट्याला आल्या आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना मात्र, त्यांच्या अधिकारानुसार अनुक्रमे १५ व ७.५ टक्के वाटा मिळाला आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. पुरुषोत्तम पाटील, अॅड. राहुल कुरेकर यांनी बाजू मांडली.
....