खासदार डॉ. विकास महात्मेंची माहिती
म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
'धनगर आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयाच्या कक्षेत असतानाही विद्यमान सरकारने एसटीप्रमाणे सर्व शैक्षणिक आणि आर्थिक सवलती लागू केल्या आहेत. एकट्या धनगर समाजासाठी अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे', अशी माहिती खासदार पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत दिली.
'धनगर समाजाला न्यायालयातून आरक्षण मिळेपर्यंत एसटीप्रमाणे सर्व सवलती देण्यात आल्या आहेत. ही तात्पुरती सोय आहे. पण या माध्यमातून लाखो धनगर बांधवांना विविध योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. आजतागायत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष धनगरांना आरक्षण देण्यास असमर्थ ठरले आहेत. काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण धनगर आणि धनगड वेगवेगळ्या असल्याचे सांगून राज्यातील धनगरांना आरक्षण मिळूच शकत नसल्याची हतबलता व्यक्त करत आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आरक्षण देण्याच्या मुद्यावरून सत्तापक्षाकडे बोट दाखविले आहे,' असे डॉ. महात्मे म्हणाले. धनगरांसाठी मागील पाच वर्षांत सुरू झालेल्या योजनांचा पाढा वाचताना डॉ. महात्मे यांनी धनगरांकडे एसटीचे प्रमाणपत्र असो वा नसो त्यांच्यासाठी असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. धनगर समाजाचे आजचे स्थान हे भटक्या विमुक्त जमातीमध्ये आहे. परंतु, न्यायालयीन लढाई पूर्ण होईस्तोवर त्यांना एसटीप्रमाणे सर्व सवलती मिळणार आहेत. आजवरचा प्रवास पाहता न्यायालयीन लढाईतही धनगरांना यश लाभेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी पत्रपरिषदेला भाजपच्या भटक्या विमुक्त जमाती आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश बन, डॉ. विनोद बरडे, महादेव पातोंड, विनोद पाटील उपस्थित होते.
भूमिहीन मेंढपाळांना हक्काची जागा
भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबांना मेंढीपालनाकरिता जागाखरेदीसाठी ७५ टक्के अनुदान तत्त्वावर अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना दहा हजार घरकुल योजना सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय केंद्रात ओबीसी आयोगाला एससी, एसटी आयोगाप्रमाणेच संवैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे, असे डॉ. महात्मे म्हणाले.