म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
पोलिस शिपाई पदासाठी काढण्यात आलेल्या पदभरतीच्या जाहिरातीमध्ये ओबीसी आणि एससी प्रवर्गाला एकही जागा आरक्षित करण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारतर्फे घेण्यात येणाऱ्या पोलिस भरतीला राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात संविधान चौकात निदर्शने करण्यात आली.
महाराष्ट्र पोलिस आयुक्तालयाद्वारे पोलिस शिपाई पदाच्या २७१ जागा नागपूर शहरासाठी काढण्यात आल्या आहेत. परंतु, ओबीसी आणि एससी प्रवर्गासाठी यामध्ये एकही जागा आरक्षित नाही. तसेच ओबीसींना नागपूर, भंडारा, ठाणे, रत्नागिरी, जालना, गोंदिया या जिल्ह्यात सुद्धा जागा देण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र राज्य आरक्षण धोरणानुसार ओबीसी प्रवर्गाकरीता १९ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमाने सर्रास उल्लंघन करण्यात आलेले आहे. पोलिस पदभरतीच्या जाहिरातीमध्ये आरक्षणाचा कुठलाही उल्लेख नाही. एससी समाजासाठी तेरा टक्के आरक्षण असून ती जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचेही पालन झालेले नाही. देशात ५२ टक्के लोकसंख्या ओबीसी प्रवर्गात सरकारी व संलग्नित संस्थेतील सेवापदात २७ टक्के राखीव जागेचे धोरण १९९० मध्ये स्वीकारण्यात आले आहे. तर महाराष्ट्रात ओबीसीकरीता १९ टक्के राखीव जागेचा सामान्य आणि समांतर अशा सर्व सेवा पदभरतीबाबत कायदा वर्ष जून १९९४ पासून अंमलात आला आहे. यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी परिपत्रक काढून संबंधित विभागाला सूचना केलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिस भरतीसाठी काढण्यात आलेली जाहिरात ओबीसी एससी प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय करणारी ठरत असल्याचा दावा राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने केला आहे.
सरकारने ही जाहिरात रद्द करून आरक्षणाचे पालन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी निदर्शनांमध्ये अध्यक्ष नीलेश कोढे, कार्याध्यक्ष विनोद हजारे, महासचिव रोशन कुंभलकर, पराग वानखेडे, रवी पराते, रुद्र धाकडे, मयुर वाघ, सोनिया वैद्य, शुभम वाघमारे, चेतन काळे, प्रणय पांढरे, अश्विनी गुरनुले, शुभांगी बिलवने आदींची उपस्थिती होती.