निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह; ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांची टीका

नागपूर : ‘निवडणूक आयोगावरील नेमणुका केंद्र सरकारच्या हातात असून, अलीकडे आयोगावर गुजरातमधील लोकांचा भरणा होत आहे. निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षावर कुठलीही कारवाई करीत नसताना विरोधी पक्षांवर कारवाईसाठी तत्परता दाखवत आहे. त्यामुळे आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे’, अशी टीका ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी रविवारी केली.

एका खासगी कार्यक्रमासाठी अॅड. प्रशांत भूषण येथे आले असता त्यांनी केंद्र सरकारचे धोरण, निवडणूक आयोगाची भूमिका, सार्वजनिक संस्थांचे धोक्यात आलेले स्वायत्त, सरकारी संस्थांचा सरकारद्वारे होणारा दुरुपयोग आदी मुद्द्यांवर प्रहार केला. ते म्हणाले, ‘टी. एन. शेषन हे निवडणूक आयुक्त बनल्यानंतर अनेक वर्षे निवडणूक आयोग अतिशय निष्पक्ष असल्याचे आपण पाहिले. मात्र, गेल्या सहा-सात वर्षांत आयोगाच्या निष्पक्षतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विरोधकांकडून आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास निवडणूक आयोगाद्वारे कारवाई होते. परंतु, सत्ताधारी पक्षातील बडे नेते आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करतात तेव्हा कुठलीही कारवाई होत नाही. सरकारच्या सोयीनुसार निवडणुकीच्या तारखा निर्धारित करण्यात येतात. पूर्वी निवडणूक आयोग कोणत्या तारखा ठरविणार हे सरकारला माहीत नसायचे. आता सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी निवडणुकीच्या तारखा काय असतील, हे घोषणेपूर्वीच सांगतात आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून त्याच तारखा जाहीर केल्या जातात, असे चित्र पाहावयास मिळत आहे. मोदी सरकारने लोकशाहीच्या सर्वच स्तंभांना खिळखिळे केले आहे. विरोधी पक्ष कमकुवत असून तो उभा राहणार नाही, यासाठी सरकार ताकद लावत आहे. अशा स्थितीत लोकशाही वाचवायची असेल तर जनआंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.’

कार्यक्रमाला डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर, शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे, काँग्रेसचे नरेंद्र जिचकार, किसान ब्रिगेडचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अविनाश काकडे यांची उपस्थिती होती.

‘मतपत्रिकेद्वारे व्हावे मतदान’

मतदान यंत्रामध्ये फेरफार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अनेक देश मतपत्रिकेकडे वळले आहेत. भारतानेदेखील मतपत्रिकेद्वारे निवडणूक घेणे आवश्यक असल्याचे डॉ. प्रशांत भूषण म्हणाले.