म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
सडक-अर्जुनी येथील झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी अतिक्रमण केल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्या अतिक्रमणाची तपासणी करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे बडोले आता नव्या वादात अडकण्याची शक्यता आहे.
राजकुमार बडोले यांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते तेजराम मुनेश्वर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यानुसार, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी राजकीय वजनाचा वापर करून गोंदिया जिल्ह्यातील सडक-अर्जुनी येथील शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घर बांधले आहे. सर्व्हे क्रमांक १८२ येथे झुडपी जंगल असल्याची वन विभागाकडे नोंद आहे. त्या जमिनीला लागूनच बडोले यांचा भूखंड आहे. त्यावर घर बांधण्यात आले आहे. परंतु, तसे करताना झुडपी जंगलातील काही जमिनीचा बडोले यांनी अवैध ताबा घेतला. त्यासंदर्भात स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती. परंतु, त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे.
याचिकेत केलेल्या आरोपांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच गोंदिया जिल्हाधिकारी, सडक-अर्जुनी नगर परिषदेतील मुख्याधिकारी, याचिकाकर्ते व बडोले यांच्या उपस्थितीत वादग्रस्त जमिनीची संयुक्त तपासणी चार आठवड्यात करण्यात यावी, असा आदेश दिला. तसेच संयुक्त तपासणीत शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण आढळून आल्यास तीन महिन्यात त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. सचिन सांबरे यांनी तर नगरपंचायततर्फे अॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.
शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामांची माहिती द्या
म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
जनगणना, शाळाबाह्य मुलांची पाहणी आणि मतदार यादी तयार करण्यासारखी कामे राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या अख्यत्यारितील शाळांमधील शिक्षकांकडूनच करण्यात येतात काय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली असून त्यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश
दिला आहे.
शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या अशैक्षणिक कामांकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका मुकेश लिचडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यानुसार, शिक्षकांना दरवर्षी विविध अशैक्षणिक कामे देण्यात येतात. शिक्षणहक्क कायद्यानुसार शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त इतर कामे देता येत नाहीत. त्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नयेत, असा आदेश दिला आहे.
त्यानंतरही राज्यातील शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षक अधिक काळ शाळेत अनुपस्थित राहत असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अनेक शाळांमध्ये पाठ्यक्रम पूर्ण होत नाही. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगतीदेखील प्रभावित झालेली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिक्षक अनुपस्थित राहत असल्याचा गंभीर परिणाम होतो आहे. त्यामुळे शिक्षकांवरील इतर कामांचा ताण कमी करण्यात यावा, त्यांच्याकडील अशैक्षणिक कामे काढण्यात यावीत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात
आली आहे.
तेव्हा शिक्षकांना कोणत्या स्वरूपाची इतर कामे देण्यात येतात, त्या कामांचा अतिरिक्त मोबदला देण्यात येतो काय, तसेच या कामांसाठी राज्य सरकारने निश्चित धोरण आखले आहे काय, अशी विचारणा हायकोर्टाने केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. विजय धाबे यांनी तर मनपातर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
सडक-अर्जुनी येथील झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी अतिक्रमण केल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्या अतिक्रमणाची तपासणी करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे बडोले आता नव्या वादात अडकण्याची शक्यता आहे.
राजकुमार बडोले यांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते तेजराम मुनेश्वर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यानुसार, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी राजकीय वजनाचा वापर करून गोंदिया जिल्ह्यातील सडक-अर्जुनी येथील शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घर बांधले आहे. सर्व्हे क्रमांक १८२ येथे झुडपी जंगल असल्याची वन विभागाकडे नोंद आहे. त्या जमिनीला लागूनच बडोले यांचा भूखंड आहे. त्यावर घर बांधण्यात आले आहे. परंतु, तसे करताना झुडपी जंगलातील काही जमिनीचा बडोले यांनी अवैध ताबा घेतला. त्यासंदर्भात स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती. परंतु, त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे.
याचिकेत केलेल्या आरोपांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच गोंदिया जिल्हाधिकारी, सडक-अर्जुनी नगर परिषदेतील मुख्याधिकारी, याचिकाकर्ते व बडोले यांच्या उपस्थितीत वादग्रस्त जमिनीची संयुक्त तपासणी चार आठवड्यात करण्यात यावी, असा आदेश दिला. तसेच संयुक्त तपासणीत शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण आढळून आल्यास तीन महिन्यात त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. सचिन सांबरे यांनी तर नगरपंचायततर्फे अॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.
शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामांची माहिती द्या
म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
जनगणना, शाळाबाह्य मुलांची पाहणी आणि मतदार यादी तयार करण्यासारखी कामे राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या अख्यत्यारितील शाळांमधील शिक्षकांकडूनच करण्यात येतात काय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली असून त्यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश
दिला आहे.
शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या अशैक्षणिक कामांकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका मुकेश लिचडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यानुसार, शिक्षकांना दरवर्षी विविध अशैक्षणिक कामे देण्यात येतात. शिक्षणहक्क कायद्यानुसार शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त इतर कामे देता येत नाहीत. त्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नयेत, असा आदेश दिला आहे.
त्यानंतरही राज्यातील शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षक अधिक काळ शाळेत अनुपस्थित राहत असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अनेक शाळांमध्ये पाठ्यक्रम पूर्ण होत नाही. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगतीदेखील प्रभावित झालेली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिक्षक अनुपस्थित राहत असल्याचा गंभीर परिणाम होतो आहे. त्यामुळे शिक्षकांवरील इतर कामांचा ताण कमी करण्यात यावा, त्यांच्याकडील अशैक्षणिक कामे काढण्यात यावीत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात
आली आहे.
तेव्हा शिक्षकांना कोणत्या स्वरूपाची इतर कामे देण्यात येतात, त्या कामांचा अतिरिक्त मोबदला देण्यात येतो काय, तसेच या कामांसाठी राज्य सरकारने निश्चित धोरण आखले आहे काय, अशी विचारणा हायकोर्टाने केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. विजय धाबे यांनी तर मनपातर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.