म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
'विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारची चौकशी कोणत्या टप्प्यात आहे? त्यात आतापर्यंत किती प्रगती झाली?' अशी विचारणा करीत लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला या घोटाळ्याच्या चौकशीचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
'जनमंच' व अतुल जगताप यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तब्बल सात महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर सिंचन घोटाळ्याच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. सदर प्रकरणात सुनावणी करण्यास न्या. रवी देशपांडे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी काही कारणास्तव नकार दिला होता.
दरम्यान, सिंचन घोटाळ्यात माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांचाही समावेश असल्याचे शपथपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यात अजित पवार यांची आतापर्यंत दोनदा चौकशी करण्यात आली असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. तेव्हा त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा करण्यात आली होती. त्यासोबतच एसीबीने विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रांवर तीन महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करावी, असे आदेश देण्यात आले होते. त्याशिवाय किती प्रकरणांवर चौकशी पूर्ण झाली आणि किती प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले, अशी विचारणा हायकोर्टाने यापूर्वी केली होती.
याचिकांवर सात महिन्यांनंतर सुनावणी झाली तेव्हा एसीबीकडून होत असलेल्या खुल्या चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी खंडपीठाने दोन्ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतल्या.
'जनमंच'ने दाखल केलेल्या याचिकेत सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयमार्फत करावी व दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. तर अतुल जगताप यांच्या याचिकांमध्ये बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील चार सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांमधील अनियमिततेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यात बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प, अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्पाचा समावेश आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह प्रमुख सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे नाव सिंचन घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा आरोप याचिकेत केला असून, पवार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा व अॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी राज्य सरकारकडून वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जैस्वाल यांनी बाजू मांडली.
......