म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
राज्य आणि केंद्र सरकारने सर्व जाती आणि प्रवर्गांची जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करावे. त्यामुळे आरक्षणाचा तिढा कायमचा सुटेल, असा दावा राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने केला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण आणि बजेट लागू करण्याच्या मागणीसाठी महासंघातर्फे साखळी उपोषण पुकारण्यात आले आहे.
सन १९३१च्या जनगणनेनुसार देशात ओबीसींचे प्रमाण ५२ टक्के आहे. परंतु, मंडल आयोगाद्वारे ओबीसींना केवळ २७ टक्के आरक्षण १९९० मध्ये देण्यात आले. त्यातही २७ टक्के आरक्षण हे केवळ नावापुरते आणि कागदोपत्री आहे. प्रत्यक्षात आरक्षण नऊच टक्के मिळत आहे. संपूर्ण देशातील विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू, प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक यांसारख्या पदांवर ओबीसी नगण्य आहे. त्याचप्रमाणे ओबीसींचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे शिष्यवृत्ती अद्याप लागू केलेली नाही. देशात शेती हा व्यवसाय करणारा ओबीसी समाज मोठ्या संख्येने आहे. तो नापिकीमुळे आत्महत्येच्या चक्रव्युहात फसला आहे. शिष्यवृत्तीचा अभाव, वसतिगृहाची सोय नसल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. या पार्श्वभूमीवर, तीनदिवसीय साखळी उपोषण पुकारण्यात आले असून, त्याला ओबीसीबांधवांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे.
उपोषणाच्या माध्यमातून ओबीसी विद्यार्थ्यांकरीता व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यात यावी, शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या संपूर्ण शिफारशी लागू करण्यात याव्यात, शेतकऱ्यांना दरमहा किमान दहा हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावी, संपूर्ण देशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी तालुका आणि जिल्हास्तरावर वसतिगृह सुरू करण्यात यावे, अनुसूचित जाती-जमातींच्या आधारे दररोज होत असलेले अमानवीय अत्याचार थांबविण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
उपोषणामध्ये तब्बल पंचेवीस संघटनांचा सहभाग आहे. उपोषणाच्या यशस्वीतेसाठी राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे अध्यक्ष नीलेश कोढे, रोशन कुंभलकर, विनोद हजारे, मयूर वाघ, प्रणय ढोटे, योगेश परवत, प्रभिजित बेहेल, रोशन भिमटे, राहुल कांबळे, राहुल वाघमारे आदी सहकार्य करत आहेत.
......