उच्च न्यायालयाचा आदेश
म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
रस्त्यांवरील मोकाट जनावरांना आवरण्यासाठी काय करण्यात येत आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेच्या नगरसेवकांना केली आहे. तसेच शहरातील जनावरांच्या अवैध गोठ्यांची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात यावी, असा आदेशही देण्यात आला आहे.
अल्पवयीन बालकांच्या वाहन चालवण्यासंदर्भात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना रस्त्यांवर बसून राहणाऱ्या जनावरांचाही मुद्दा समोर आला. अशा जनावरांमुळे वाहन अपघात होत असून अनेक वाहनचालक गंभीर जखमी झाले असल्याचे न्यायालयात सादर करण्यात आले. तेव्हा न्यायालयाने रस्त्यांवर बसून राहिलेल्या मोकाट जनावरांना बंदिस्त करण्यासाठी महापालिका काय करीत आहे, अशी परखड विचारणा केली. तसेच यासंदर्भात शहरातील प्रत्येक नगरसेवकाचीही जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने आधीच नमूद केले होते.
शहरात कोणत्या भागात जनवरांचे गोठे आहेत त्याची माहिती नगरसेवकांना असते. त्यामुळे नगरसेवकांनी अशा जनावरांच्या नोंदणीसाठी जनजागृती करावी, असे आदेश यापूर्वी देण्यात आले होते. त्यानुसार आतापर्यंत ७८६ जनावरांचे टॅगिंग करण्यात आले असल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. परंतु, अनेक जनावरे रस्त्यांवरच आढळून येतात. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत असल्याचे न्यायालय मित्र अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा अशा जनावरांवर कारवाईसाठी काय केले, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. त्यासोबतच अवैध गोठ्यांची माहिती झोन अधिकाऱ्यांना देण्यात यावी, त्यावर अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांना दुप्पट दंड आकारा!
वारंवार वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या वाहनचालकांकडून दुप्पट दंड आकारण्यात यावा. तसेच त्या दंडाची रक्कम शहरात सीसीटीव्ही लावण्यासाठी आणि वाहतूक पोलिसांना अधिक सुविधा देण्यासाठी वापरण्यात यावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
ड्रंक अॅण्ड ड्राइव्हच्या दंडाला आव्हान
दारूसेवन करून वाहन चालणाऱ्यांना आकारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित दंडाच्या रकमेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्या प्रस्तावित दंडानुसार पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास तीन हजार, दुसऱ्यांदा २५०० रुपये आणि तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास २ हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. वास्तविकता वारंवार ड्रंक अॅण्ड ड्राइव्ह करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. परंतु, गुन्ह्याच्या वारंवारीतेसोबतच दंडाची रक्कम कमी करण्यात येत असून त्यामुळे गुन्हा करण्याचे प्रोत्साहन सरकार देत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.