शिष्यवृत्ती वसुलीला अंतरिम स्थगिती

म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर

सामाजिक कल्याण आणि आदिवासी विकास विभागामार्फत तीन शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आलेल्या शिष्यवृत्तीची वसुली करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली.

चंद्रपूर येथील साईराम बहुउद्देशीय संस्था, अकोला येथील स्व. राहूलभाऊ गोमावार बहुउद्देशीय संस्था आणि सतीमाता शिक्षण संस्था यांच्याविरुद्ध समाज कल्याण विभागाने शिष्यवृत्ती वसूल करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका तीनही संस्थांनी उच्च न्यायालयात यादर केली. या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयाने समाज कल्याण व आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना नोटीस बजावली असून १३ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

गडचिरोली येथे झालेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची दखल घेत राज्य सरकारने चौकशीसाठी विशेष टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. त्या टास्क फोर्सच्या माध्यमाने पोलिसांकडून शैक्षणिक संस्थांची चौकशी होत असल्याचा दावा करणाऱ्या विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. संस्थांची तपासणी केवळ समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करावी, पोलिसांकडून करण्यात येऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली होती. तेव्हा न्यायालयानेही शैक्षणिक संस्थांना पोलिसांकडून त्रास देण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले होते. दरम्यान, याचिका प्रलंबित असतानाच राज्य सरकारने टास्क फोर्सचे काम संपुष्टात आले असल्याचे कळविले होते. तसेच त्या समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे पुढील कारवाईसाठी सादर करण्यात आल्याचे नमूद केले होते. दरम्यान, समाज कल्याण विभागाने तीन शैक्षणिक संस्थांना शिष्यवृत्तीचे दिलेले पैसे परत करण्याची नोटीस बजावली. पैसे परत न केल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता. त्या आदेशाला पुन्हा न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेव्हा न्यायालयाने आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा, अॅड. तेजस देशपांडे यांनी बाजू मांडली.