हायकोर्टाने दिला नागपूरकरांना आदेश
म. टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
शहरातील जिवघेण्या खड्ड्यांची न्यायालयाने तर दखल घेतली. परंतु, नागरिकांनीही त्याविरुद्ध आवाज उठवणे आवश्यक आहे. नागपूरकरांनी खड्ड्यांची तक्रार करावी, प्रशासनाने त्यावर तातडीने कारवाई करावी, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
शहरातील खड्ड्यामुळे एका नागरिकाचा मृत्यू झाला तर २९ जण गंभीर जखमी झाले. त्या घटनांची दखल घेत हायकोर्टाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
शहरातील रस्त्यांवर इतके खड्डे पडले असताना संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा हायकोर्टाने वाहतूक पोलिसांना केली होती. अपघातस्थळांचा पंचनामा केला तेव्हा तिथे खड्डे असल्याचे दिसून आले होते. परंतु, कोणत्याही कंत्राटदार अथवा अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल केलेला नाही. त्याबाबत ठोस तक्रारी नसल्याचे कारण देण्यात आले. दरम्यान, शहरातील कोणताही रस्ता हा प्राणघातक अपघात होण्याच्या अवस्थेत ठेवण्यात आल्यास अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणासह विविध फौजदारी कलमांतर्गत गुन्हे दाखल होऊ शकतात, असे हायकोर्टाच्या निदर्शनास न्यायालय मित्र राहिल मिर्झा यांनी आणून दिले. तेव्हा त्या खड्ड्यांबाबत नागरिकांनीच पुढाकार घेऊन तक्रारी दाखल करायला हव्यात, अशी अपेक्षा हायकोर्टाने व्यक्त केली. तसेच नागरिकांना तक्रारी दाखल करता याव्यात, यासाठी ईमेल अथवा व्हॉट्सअॅप सुविधा उपलब्ध करून देता येईल काय, अशी विचारणा कोर्टाने पोलिस आयुक्तांना केली होती. तेव्हा नागरिकांना तक्रारी दाखल करण्यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत, अशी माहिती सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी हायकोर्टाला दिली. त्या तक्रारीवर मनपाने तातडीने कारवाई करावी, निर्धारित मुदतीत खड्डे बुजवण्यात न आल्यास अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे आदेशही हायकोर्टाने दिलेत.
मनपातर्फे वरिष्ठ वकील एस. के. मिश्रा व अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.