म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्यातील मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा सादर केलेल्या अहवालावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. आयोगाने याबाबतचा अहवाल देण्यापूर्वी राज्यपातळीवर मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. तर सुमारे दीड लाखाहून अधिक निवेदनांचे विश्लेषण करण्यात आले होते. त्यामुळे मराठा समाजाची अत्यंत वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा केल्यानंतरच आयोगाने या समाजाला शैक्षणिक व शासकीय नोकरीत आरक्षण देण्याबाबतची भूमिका मांडली होती..
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची ठोस शिफारस करणारा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला. त्या अहवालात राज्यातील सुमारे एक लाख ९४ हजार कुटुंबांकडून विविध निकषांवर गोळा केलेली माहिती सादर करण्यात आली आहे. आयोगासमोर सादर झालेल्या निवेदनात आणि जनसुनावणीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कोणीही विरोध केला नाही. तर केवळ ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, यावर समाजातील सर्व घटकांचे एकमत होते.
दरम्यान, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र या तीनही विभागांत मराठा कुंटुंबीयांची प्रत्यक्ष पाहणी करून सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक निकषांवर माहिती गोळा करण्यात आली होती. त्या निकषांवर मागास असल्याचे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाले आहे.
विश्लेषण असे झाले...
सुप्रीम कोर्ट व मंडल आयोगाने कोणत्याही समाजाला मागास म्हणून घोषित करण्यासाठी विविध निकषांचे मिळून ५० टक्के गुण निर्धारित केले होते. त्या निकषात मराठा समाजाच्या केलेल्या पाहणीत या समाजाला ८७ टक्के गुण मिळाले आहेत. वैज्ञानिक पातळीवर ते सिद्ध करण्यासाठी २५ गुणांची आवश्यकता होती, तर मराठा समाजाला २१.५ गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे मराठा समाज हा मागास असल्याचे ठोस पुरावे आयोगासमोर आलेत. त्यामुळे संविधानाच्या कलम १५नुसार या समाजाला आरक्षण मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार झाला आहे, अशी शिफारस आयोगाने केली होती. मराठा समाजाची अनन्यसाधारण परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने त्यावर मात करण्यासाठी राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून अनन्यसाधारण उपाय करावे लागतील. आयोगाने मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यावे, हा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, अशी शिफारस आयोगाने केली होती.
तामिळनाडू पॅटर्न
आयोगासमोर दोन महत्त्वाचे दस्तावेज होते. त्यात तामिळनाडू सरकारने तेथील मागास समाजाला ७६ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले आहे. त्याचा आधार घेत महाराष्ट्र सरकारदेखील राज्य मागासवर्गीय आयोगाने शिफारस केलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले.
कुणबींपेक्षा मराठ्यांची स्थिती बिकट
राज्य मागसवर्गीय आयोगाने केलेल्या पाहणीत मराठा समाजाची शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थिती ही कुणबी समाजापेक्षाही हलाखीची असल्याचे आढळून आले आहे. कुणबी समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे मराठा समाजात तब्बल ९२ टक्के लोक आर्थिकदृष्ट्या मागास राहिल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. याशिवाय माथाडी, शेतमजूर, डब्बेवाले, अल्पभूधारक शेतकरी यात मोठ्या संख्येने मराठा समाजातील लोक आढळून आले आहेत.
घटनात्मक निकष
कोणत्याही समाजाला मागास म्हणून घोषित करण्यासाठी घटनात्मक दोन निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तो समाज हा शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असावा आणि सरकारी नोकरीतील प्रमाण हे त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अत्यल्प असावे. त्या दोन्ही निकषांवर मराठा समाज मागास असल्याचे आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. या बाबी मुंबई हायकोर्टाने त्यांच्या निकालात गृहीत धरल्या आहेत.
मागासवर्गीय आयोगाने राज्यघटनच्या चौकटीत राहून दोन वर्षाच्या परिश्रमानंतर शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून अहवाल तयार केला. या अहवालावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे हे ऐकून आनंद झाला. यामुळे मराठा समाजातील युवकांचा शैक्षणिक क्षेत्रातील मागासलेपणा निश्चितच दूर होण्यास मदत होणार आहे.
-डॉ. प्रमोद येवले, सदस्य, राज्य मागासवर्गीय आयोग
मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदी, मागासवर्गीय आयोगाने दिलेला अहवाल आणि सुप्रीम कोर्टाच्या विविध निकालांचा दाखला देत मराठा समाज हा मागास असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सदर निकाल हा सुप्रीम कोर्टातदेखील कायम राहील, अशी अपेक्षा आहे.
अॅड. निशांत काटनेश्वरकर, विशेष सरकारी वकील, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली