नागपूर:
अनेक विरोधानंतर अखेर अहमदनगरमधील शनिशिंगणापूर मंदिर राज्यसरकारने ताब्यात घेतलं आहे. शनिशिंगणापूर मंदिर ताब्यात घेण्याचं विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्यानं आता यापुढे या मंदिरांवर सरकारचा पहारा असणार आहे.
बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत विधानसभेचं कामकाज सुरू होतं. रात्री १२.३० वाजता शनिशिंगणापूर मंदिर ताब्यात घेण्याचं विधेयक चर्चेला आणि ते मंजूर करण्यात आलं. त्यामुळे आता मंदिराच्या सध्याच्या सार्वजनिक न्यासाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. मंदिराचा कारभार पारदर्शक व्हावा आणि भाविकांना दर्जेदार सुविधा देण्याचं काम आता या कायद्यानुसार होणार आहे.
दरम्यान, शनिशिंगणापूर मंदिराच्या सरकारीकरणास हिंदू जनजागृती समितीने विरोध केला होता. सरकारने हा निर्णय रद्द न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. हा विरोध डावलून सरकारने अखेर हे विधेयक मंजूर केले आहे. 'काँग्रेस सरकारने अगोदर सरकारी खजिना रिकामा केला आणि त्यानंतर त्यांची वक्रदृष्टी हिंदू मंदिरांतील भाविकांच्या पैशावर पडली. हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण त्यांनी सुरू केले. हज यात्रा आणि चर्चच्या विकासासाठी त्या निधीचा वापर केला. कर्नाटकातील निवडणुकांच्या वेळी भाजपने स्वतःच्या निवडणूक घोषणापत्रात हिंदूंची सरकारीकरण केलेली मंदिरे हिंदूंना परत करणार, अशी एक प्रमुख घोषणा केली होती. महाराष्ट्रात मात्र हेच भाजपचे सरकार हिंदूंकडे असलेली मंदिरे काढून घेऊन त्यांचे सरकारीकरण करत आहे,' असा आरोप समितीने केला होता.
अनेक विरोधानंतर अखेर अहमदनगरमधील शनिशिंगणापूर मंदिर राज्यसरकारने ताब्यात घेतलं आहे. शनिशिंगणापूर मंदिर ताब्यात घेण्याचं विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्यानं आता यापुढे या मंदिरांवर सरकारचा पहारा असणार आहे.
बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत विधानसभेचं कामकाज सुरू होतं. रात्री १२.३० वाजता शनिशिंगणापूर मंदिर ताब्यात घेण्याचं विधेयक चर्चेला आणि ते मंजूर करण्यात आलं. त्यामुळे आता मंदिराच्या सध्याच्या सार्वजनिक न्यासाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. मंदिराचा कारभार पारदर्शक व्हावा आणि भाविकांना दर्जेदार सुविधा देण्याचं काम आता या कायद्यानुसार होणार आहे.
दरम्यान, शनिशिंगणापूर मंदिराच्या सरकारीकरणास हिंदू जनजागृती समितीने विरोध केला होता. सरकारने हा निर्णय रद्द न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. हा विरोध डावलून सरकारने अखेर हे विधेयक मंजूर केले आहे. 'काँग्रेस सरकारने अगोदर सरकारी खजिना रिकामा केला आणि त्यानंतर त्यांची वक्रदृष्टी हिंदू मंदिरांतील भाविकांच्या पैशावर पडली. हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण त्यांनी सुरू केले. हज यात्रा आणि चर्चच्या विकासासाठी त्या निधीचा वापर केला. कर्नाटकातील निवडणुकांच्या वेळी भाजपने स्वतःच्या निवडणूक घोषणापत्रात हिंदूंची सरकारीकरण केलेली मंदिरे हिंदूंना परत करणार, अशी एक प्रमुख घोषणा केली होती. महाराष्ट्रात मात्र हेच भाजपचे सरकार हिंदूंकडे असलेली मंदिरे काढून घेऊन त्यांचे सरकारीकरण करत आहे,' असा आरोप समितीने केला होता.