म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील विकासाकरिता देण्यात आलेल्या विकास निधीला खर्च करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असा आदेश राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आज प्रशासनाला दिला.
राज्यघटनेतील कलम ३७१ (२) अन्वये महाराष्ट्रातील तीन विभागांच्या समतोल विकासाची विशेष जबाबदारी राष्ट्रपतींनी राज्यपालांवर सोपवली आहे. त्या अधिकारांतर्गत तीनही विभागांच्या मागास भागातील विकासासाठी निधी वाटपाचे निर्देश राज्यपालांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. चालू आर्थिक वर्षातही राज्यपालांनी निर्देश दिले असून त्या निर्देशानुसार सिंचनासह इतर क्षेत्रातील होणाऱ्या विकास कामांचा आढावा राज्यपाल कोश्यारी यांनी घेतला. त्यासाठी तीनही वैधानिक मंडळाच्या अध्यक्ष, सचिव व तज्ञ्ज सदस्यांची एकत्रित बैठक राजभवन येथे आयोजित करण्यात आली.
बैठकीबाबत माहिती देताना विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष चैनसुख संचेती म्हणाले, राज्यपालांनी आदिवासी विकास, सिंचन आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात मागास भागांसाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार विदर्भ वैधानिक मंडळाच्या अख्यत्यारित येणाऱ्या क्षेत्राला ५० कोटी देण्यात आले होते. सदर निधी मार्च महिन्यापूर्वी खर्च करणे आवश्यक होते. त्यासोबतच मराठवाडासाठीही काही निधी देण्यात आला होता. राज्यात नवीन सरकार आल्याने त्या निधीच्या खर्चाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने राज्यपालांनी प्रशासनाला निर्धारित मुदतीत निधी विकास कामांवर खर्च करण्याचे आदेश दिलेत. त्यासोबतच वैधानिक विकास मंडळांच्या इतर कामांचाही आढावा त्यांनी घेतला.