म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
देशातील पीडित लोकांच्या मदतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पीएम केअर फंडच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणावी, त्यावर स्वतंत्र अंकेक्षण नियुक्त करावा आणि ट्रस्टमधील इतर सदस्य नियुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राखून ठेवला.
अॅड. अरविंद वाघमारे यांनी पीएम केअर फंडच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणावी, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यानुसार, पीएम केअर फंड ट्रस्टच्या स्थापनेला विरोध नाही, परंतु त्यात पारदर्शकता नाही. या ट्रस्टवर पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्री अशा तीन सदस्यांशिवाय सामाजिक, आर्थिक, संशोधन व विधी या क्षेत्रातील तीन मान्यवर व प्रतिष्ठीत व्यक्तीची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. परंतु. पंतप्रधानांनी त्या तीनही पदांवर अद्याप नियुक्ती केलेली नाही. ट्रस्टचा कोरम पूर्ण झालेला नसतानाच दिल्लीतील एका सीएची अंकेक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली, तर त्याचे कार्यालय हे पंतप्रधान कार्यालयात सुरू करण्यात आले आहे. त्यासोबतच या फंडमध्ये सामान्य जनतेने पैसे जमा केले आहेत. त्यामुळे या निधीत आजवर किती पैसा जमा झाला, त्याचा खर्च कशाप्रकारे केला, ते जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे. तेव्हा वेबसाइटवर निधीतील जमा व खर्च उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विकास सिंग यांनी अॅड. वाघमारे यांनी केलेल्या आरोपांना फेटाळले. ट्रस्टवर कधी, केव्हा व कोणाला नियुक्त करायचे, त्याचा सर्वाधिकार पंतप्रधानांना आहे. त्यामुळे त्यांना निर्देश देता येणार नाहीत तसेच पीएम केअर फंड हा पब्लिक ट्रस्ट कायद्यांतर्गत स्थापन झाला आहे. त्यामुळे त्या कायद्यात असणाऱ्या सगळ्या पारदर्शकतेच्या तरतुदी या फंडला लागू आहेत. त्यामुळे पादर्शकता नाही, असा केवळ आभासी आरोप केला आहे, सबळ पुरावे देण्यात आलेले नाहीत. ट्रस्टच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा नागरिकांना अधिकार नाही, कारण ते ट्रस्टचे थेट सदस्य नाही. याचिकाकर्त्यांनी फंडमध्ये पैसे दिले, याचा अर्थ त्यांना ट्रस्टच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला, असे म्हणता येणार नाही. देशातील विविध कायदे या ट्रस्टच्या व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यास सक्षम आहे तसेच या फंडच्या निर्मितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या तीन याचिका सुप्रीम कोर्टाने आधीच फेटाळल्या आहेत, असे विकास सिंग यांनी नमूद केले. दोन्हीकडील युक्तिवाद एकून न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला.
देशातील पीडित लोकांच्या मदतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पीएम केअर फंडच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणावी, त्यावर स्वतंत्र अंकेक्षण नियुक्त करावा आणि ट्रस्टमधील इतर सदस्य नियुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राखून ठेवला.
अॅड. अरविंद वाघमारे यांनी पीएम केअर फंडच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणावी, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यानुसार, पीएम केअर फंड ट्रस्टच्या स्थापनेला विरोध नाही, परंतु त्यात पारदर्शकता नाही. या ट्रस्टवर पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्री अशा तीन सदस्यांशिवाय सामाजिक, आर्थिक, संशोधन व विधी या क्षेत्रातील तीन मान्यवर व प्रतिष्ठीत व्यक्तीची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. परंतु. पंतप्रधानांनी त्या तीनही पदांवर अद्याप नियुक्ती केलेली नाही. ट्रस्टचा कोरम पूर्ण झालेला नसतानाच दिल्लीतील एका सीएची अंकेक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली, तर त्याचे कार्यालय हे पंतप्रधान कार्यालयात सुरू करण्यात आले आहे. त्यासोबतच या फंडमध्ये सामान्य जनतेने पैसे जमा केले आहेत. त्यामुळे या निधीत आजवर किती पैसा जमा झाला, त्याचा खर्च कशाप्रकारे केला, ते जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे. तेव्हा वेबसाइटवर निधीतील जमा व खर्च उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विकास सिंग यांनी अॅड. वाघमारे यांनी केलेल्या आरोपांना फेटाळले. ट्रस्टवर कधी, केव्हा व कोणाला नियुक्त करायचे, त्याचा सर्वाधिकार पंतप्रधानांना आहे. त्यामुळे त्यांना निर्देश देता येणार नाहीत तसेच पीएम केअर फंड हा पब्लिक ट्रस्ट कायद्यांतर्गत स्थापन झाला आहे. त्यामुळे त्या कायद्यात असणाऱ्या सगळ्या पारदर्शकतेच्या तरतुदी या फंडला लागू आहेत. त्यामुळे पादर्शकता नाही, असा केवळ आभासी आरोप केला आहे, सबळ पुरावे देण्यात आलेले नाहीत. ट्रस्टच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा नागरिकांना अधिकार नाही, कारण ते ट्रस्टचे थेट सदस्य नाही. याचिकाकर्त्यांनी फंडमध्ये पैसे दिले, याचा अर्थ त्यांना ट्रस्टच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला, असे म्हणता येणार नाही. देशातील विविध कायदे या ट्रस्टच्या व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यास सक्षम आहे तसेच या फंडच्या निर्मितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या तीन याचिका सुप्रीम कोर्टाने आधीच फेटाळल्या आहेत, असे विकास सिंग यांनी नमूद केले. दोन्हीकडील युक्तिवाद एकून न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला.