म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
शहरातील सिग्नलवर वाहतूक पोलिस दिसत नाहीत. ते रस्त्याच्या बाजूला झाडाखाली उभे राहून मोबाईलवर खेळत असतात. तेव्हा आपला विभाग आधी व्यवस्थित करा, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलिस आयुक्त भूषणकुमार उपाध्याय यांची कानउघडणी केली.
शहरात वाहतूक नियमांचे पालन न करणाऱ्यांची संख्या वाढत असताना त्यावर कोणीही कडक कारवाई का करीत नाही, अशी विचारणा हायकोर्टाने केली होती. शहरातील पार्किंग, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, रस्त्यावरील मोकाट जनावरे यासारख्या विविध समस्यांच्या निराकरणासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. त्यावर न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
दरम्यान, वाहतूक विभागाच्या कामावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने यापूर्वी २२ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात सर्व वाहतूक पोलिस हे सिग्नलवर थांबणे आवश्यक असल्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु, त्या आदेशांचे पालन होताना दिसून येत नाही. वाहतूक पोलिस हे रस्त्याच्या बाजूला थांबलेले आढळतात, अनेकदा ते मोबाइलवर खेळत असतात अथवा संभाषण करीत असतात. वाहतूक सिग्नलचे पालन न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होताना दिसून येत नाही. तेव्हा पोलिस आयुक्तांनी यंत्रणा व्यवस्थित करावी, अन्यथा त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तसेच त्या आदेशाची प्रत पोलिस आयुक्तांना तातडीने द्यावी, असेही स्पष्ट केले.
दरम्यान, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १२ नोव्हेंबर रोज झालेल्या विशेष उपसमितीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त हायकोर्टात दाखल करण्यात आले. त्यानुसार वाहतूक नियमांचा भंग केल्याने प्रादेशिक परिवहन विभागाने एप्रिल-२०१७ ते ऑक्टोबर-२०१८पर्यंत १५३३ ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द केले आहेत. तसेच, वाहतूक विभागाने वाहतूक नियम तोडणाऱ्या २ लाख ८६ हजार ३३८ व्यक्तींपैकी १ लाख ३ हजार ९४१ व्यक्तींना चालान देण्यात आले आहे.
हायकोर्टाने वाहतूक सिग्नल व वाहतूक पोलिसांच्या वेतनाचा खर्च वाहतूक नियम तोडणाऱ्यावर अतिरिक्त दंड आकारून वसुल करता येऊ शकतो का, अशी विचारणा केली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
३०४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद
शहरातील ७०० चौकांत ३९१२ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे प्रस्तावित असून त्यापैकी ३६८२ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. सध्या ३०४ कॅमेरे विविध कारणांमुळे काढण्यात आले आहेत किंवा बंद आहेत. भरारी पथकाने शाळा-महाविद्यालयात जाऊन ६१४ विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली व त्यांच्याकडून ३ लाख २२ हजार रुपये दंड वसूल केला. महापालिकेने पार्किंग व्यवस्था नसलेल्या ६५ शिकवणी वर्ग संचालकांना नोटीस बजावली असल्याचे अहवालात नमूद केले.
५९८ जनावरांचे गोठे अवैध
शहरात ४५७ गोठ्यांकडे परवाने असून ५८९ गोठे विनापरवाना सुरू आहेत. आतापर्यंत ७९४ जनावरांचे टॅगिंग करण्यात आले आहे. परवाना नूतनीकरण व जनावरांचे टॅगिंग न करणाऱ्या ३५ गोठ्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. वाहतूक विभागाने मोकाट जनावरांच्या ३० मालकांवर कारवाई केली आहे.
नंदग्राम प्रकल्पाचा आराखडा सादर
जनावरांचे गोठे शहराबाहेर स्थानांतरित करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या नंदग्राम प्रकल्पाचा आराखडा नगर रचना विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प १९.३९ हेक्टर जमिनीवर उभारला जाणार आहे. प्रकल्पात १० जनावरांसाठी १ याप्रमाणे ४६८ गोठे बांधले जाणार आहेत.