बिंदूनामावलीच मंजूर नाही; भरतीप्रक्रिया रखडली
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
राज्य सरकारने विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी परवानगी दिली होती. परंतु, अद्याप मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक असणारे आरक्षण बिंदूनामावलीच मंजूर झालेली नसल्याने भरतीप्रक्रिया रखडलेली आहे. इतकेच काय तर उच्चशिक्षण सचिव विजय सौरभ यांनीही आता त्यासंदर्भात हात वर केले असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या ९६ पदांना भरण्याची मान्यता राज्य सरकारने दिली होती. तर हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यपाल व कुलपती भगतसिंग कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व विद्यापीठातील कुलगुरूंची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत विद्यापीठांतील पदभरतीचा आढावा घेण्यात आला होता. तेव्हा राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्यातच पदभरतीला मान्यता दिली असताना विद्यापीठांनी अद्याप जाहीरात का दिली नाही, तसेच पदे का भरली नाहीत, असा सवाल उच्च व तंत्रशिक्षण सचिव विजय सौरभ यांनी केला. त्यावर उत्तर देताना काही कुलगुरूंनी 'मराठा आरक्षणाच्या बिंदूनामावलींना अद्याप विभागीय आयुक्तालयाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. तसेच त्या बिंदूनामावलीला राज्य सरकारनेदेखील प्रमाणित केलेले नाही, त्यास्थितीत पदभरतीची जाहिरात देता येणे अशक्य आहे', असे नमूद केले.
विद्यापीठ पदभरती आरक्षण बिंदूनामावलीबाबत विभागीय आयुक्तांना रीतसर विचारणा करण्यात यावी, अशा सूचना राज्यपालांच्या बैठकीत कुलगुरूंना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, नागपूर विद्यापीठाने विभागीय आयुक्तालयाशी संपर्क साधला. तेव्हा मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने २१ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या अध्यादेशातच सुस्पष्टता नाही. सरकारकडून त्याबाबत निश्चित धोरण आल्यानंतरच बिंदूनामावली मंजूर करण्यात येईल, असे विभागीय आयुक्तालयाने नागपूर विद्यापीठाला लेखी कळवले.
सचिवही भांबावले...
उच्च व तंत्रशिक्षण सचिव विजय सौरभ हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात नागपुरात आले होते. त्यांनी नागपूर विद्यापीठात पदभरतीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. त्या बैठकीत पुन्हा एकदा पदभरतीबाबत विचारणा करण्यात आली. तेव्हा विद्यापीठाच्या प्रशासनाने विभागीय आयुक्तालयाकडून आलेले लेखी उत्तरच सचिवांसमोर सादर केले. तेव्हा सचिवदेखील भांबावले. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारकडूनच स्पष्टता नसल्याचे कळाल्याने त्यांनी या मुद्द्यावर फारसे बोलण्याचे टाळले. तसेच आरक्षणाबाबत लवकरच धोरण निश्चित होईल, इतके सांगून त्यांनी त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे बाब ढकलली. राज्य सरकारकडून जोवर मराठा आरक्षणाबाबत स्पष्टीकरण येत नाही, तोवर भरती प्रक्रिया होऊ शकत नाही. मात्र, त्यामुळे विद्यापीठांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तेव्हा सरकारने त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.