म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे विमा कंपन्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले असल्याचा इशारा अखिल भारतीय विमा कर्मचारी असोसिएशनचे अध्यक्ष अमानुल्ला खान यांनी दिला.
ऑल इंडिया इन्शुरन्स पेन्शनर्स असोसिएशनच्या सातव्या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. दक्षिण-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राच्या परिसरात झालेल्या कार्यक्रमास असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. सेठीया अध्यक्षस्थानी होते. विमा कर्मचारी असोसिएशनचे सरचिटणीस व्ही. रमेश, पश्चिम क्षेत्रीय विमा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष वसंत नलावडे, आर.पी. मनचंदा, स्वागत समितीचे अध्यक्ष हरिभाऊ केदार, डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले चंद्रशेखर बोस, आर.एन. पाटणे, के. नटराजन, व्ही.व्ही. आसई, धनराज डोंगरे, अनिल ढोकपांडे, गुरूमूर्ती प्रामुख्याने उपस्थित होते. एलआयसी व जीआयसीचे सुमारे २५ हजार सदस्य असून परिषदेत ५०० प्रतिनिधी सहभागी झाले.
सामाजिक स्वातंत्र्य व अधिकारांची गळचेपी करण्यात येत आहे. त्यातून राज्यघटनेला धोका असल्याची चिंता व्यक्त करून खान म्हणाले, क्रीडा वा इतर बाबींवर पंतप्रधानांचे लगेच ट्विट असते. मात्र, राज्यकर्त्यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर एकही प्रतिक्रिया येत नाही. मंदीतून बाहेर निघणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत रोजगार निर्मिती व समस्या दूर करण्याऐवजी सरकारचे भलत्याच गोष्टींकडे लक्ष आहे. चुकीच्या धोरणामुळे बेरोजगारी वाढली असून पंतप्रधान जबाबदारीपासून दूर जात आहेत. देशातील बारा कोटी नागरिकांचे वय ६० वर्षाहून अधिक आहे. मात्र, त्यांना कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण सरकारने दिलेले नाही. वृद्धांची जबाबदारी मुलांची असल्याची सांगून सरकारने हात झटकत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
संचालन नेहा मोटे यांनी केले. आभार टी.के. चक्रवर्ती यांनी मानले. परिषदेस एम. छतराज, एस.के. धोटे, के.एल. सपाटे, आर.के. पवनकर, अभय पाटणे, वाय.आर. राव, राजेश विश्वकर्मा, नरेश अडचुले, राजकुमार फुलबांधे, मिलिंदकुमार वावरे आदींचे सहकार्य लाभले आहे.
सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे विमा कंपन्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले असल्याचा इशारा अखिल भारतीय विमा कर्मचारी असोसिएशनचे अध्यक्ष अमानुल्ला खान यांनी दिला.
ऑल इंडिया इन्शुरन्स पेन्शनर्स असोसिएशनच्या सातव्या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. दक्षिण-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राच्या परिसरात झालेल्या कार्यक्रमास असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. सेठीया अध्यक्षस्थानी होते. विमा कर्मचारी असोसिएशनचे सरचिटणीस व्ही. रमेश, पश्चिम क्षेत्रीय विमा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष वसंत नलावडे, आर.पी. मनचंदा, स्वागत समितीचे अध्यक्ष हरिभाऊ केदार, डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले चंद्रशेखर बोस, आर.एन. पाटणे, के. नटराजन, व्ही.व्ही. आसई, धनराज डोंगरे, अनिल ढोकपांडे, गुरूमूर्ती प्रामुख्याने उपस्थित होते. एलआयसी व जीआयसीचे सुमारे २५ हजार सदस्य असून परिषदेत ५०० प्रतिनिधी सहभागी झाले.
सामाजिक स्वातंत्र्य व अधिकारांची गळचेपी करण्यात येत आहे. त्यातून राज्यघटनेला धोका असल्याची चिंता व्यक्त करून खान म्हणाले, क्रीडा वा इतर बाबींवर पंतप्रधानांचे लगेच ट्विट असते. मात्र, राज्यकर्त्यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर एकही प्रतिक्रिया येत नाही. मंदीतून बाहेर निघणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत रोजगार निर्मिती व समस्या दूर करण्याऐवजी सरकारचे भलत्याच गोष्टींकडे लक्ष आहे. चुकीच्या धोरणामुळे बेरोजगारी वाढली असून पंतप्रधान जबाबदारीपासून दूर जात आहेत. देशातील बारा कोटी नागरिकांचे वय ६० वर्षाहून अधिक आहे. मात्र, त्यांना कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण सरकारने दिलेले नाही. वृद्धांची जबाबदारी मुलांची असल्याची सांगून सरकारने हात झटकत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
संचालन नेहा मोटे यांनी केले. आभार टी.के. चक्रवर्ती यांनी मानले. परिषदेस एम. छतराज, एस.के. धोटे, के.एल. सपाटे, आर.के. पवनकर, अभय पाटणे, वाय.आर. राव, राजेश विश्वकर्मा, नरेश अडचुले, राजकुमार फुलबांधे, मिलिंदकुमार वावरे आदींचे सहकार्य लाभले आहे.