कंत्राटदारांनी घेतला निर्णय, महावितरणसमोर प्रश्न
म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
निविदेत देण्यात येणारे साहित्याचे दर आणि प्रत्यक्ष बाजारात मिळणाऱ्या साहित्याच्या दरात मोठी तफावत असल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून महावितरणच्या कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियांवर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे राज्यभरात कृषिपंपांचे काम रखडले. त्यातच आता महावितरणने कृषिपंपांना उच्चदाबाने पुरवठा करण्याचा निर्णय घेत त्यासाठी या नव्या योजनेअंतर्गत राज्यभरातील कृषिपंपांसाठी ५ हजार कोटींच्या निविदा काढल्या आहेत. दरम्यान, कंत्राटदारांनी अजूनही त्यांचा निविदा प्रक्रियेवरील बहिष्कार कायम ठेवल्याने आता नेमके काम कोणाकडून करून घ्यायचे, असा प्रश्न महावितरणपुढे उभा ठाकला आहे. दुसरीकडे कंत्राटदारांमध्येही बहिष्कारावरून फूट पडल्याचीही माहिती आहे. त्यामुळे काही कंत्राटदार निविदा भारण्यास तयार असल्याने एकूणच याबाबत गोंधळाची स्थिती आहे.
महावितरणने कृषिपंपांसाठीच्या कॉस्ट डाटा (लागणा-या उपकरणांची किंमत) मध्ये भरीव वाढ करूनही कृषिपंपांच्या विविध कामांसाठी कमी दर निश्चित केल्याचा कांगावा करीत राज्यातील बहुतांश कंत्राटदारांनी जानेवारी महिन्यापासून कृषिपंपांच्या निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदवलेला नाही. शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरणाऱ्या उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) व्दारे कृषिपंपांना वीजजोडण्या देण्यासाठी महावितरणने निविदा प्रक्रिया आरंभिली असून, त्यात कंत्राटदारांनी सहभागी होण्यास नकार दिल्यास कंपनीस्तरावर ही कामे पूर्ण करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला असल्याचे महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे, कंत्राटदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता महावितरणने किंमती वाढवलेल्या असल्या तरी बाजाराच्या तुलनेत कमीच आहे. त्यामुळे निविदा अधिक दरानेही भरली तरी महावितरणकडून त्याला मंजुरी मिळत नाही. त्यामुळे महावितरणच्या कामांवर बहिष्काराचा निर्णय कायम असल्याचे एका कंत्राटदाराने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले. तर दुसरीकडे कंत्राटदारांमध्ये ही कामे घ्यावीत, असाही एक मतप्रवाह आहे. अनेक वर्षांनंतर या योजनेंतर्गत राज्यभरात ५ हजार कोटींच्या निविदा निघाल्या आहेत. त्यातच विदर्भात जवळपास ८०४ कोटींच्या निविदा आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांना कामाचे तात्काळ पैसे मिळतील व कृषिपंपांची शेतकऱ्यांचीही गरज पूर्ण होईल. त्यामुळे ऊर्जामंत्र्यांशी जवळीक असलेले कंत्राटदार निविदा भरण्याचा विचार करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
...तर बेरोजगार, माजी अभियंत्यांची मदत घेणार
कंत्राटदारांच्या बहिष्कारामुळे एचव्हीडीएस योजनेसाठी लागणारी वितरण रोहित्रे स्वत: खरेदी करण्याचा निर्णय महावितरणने यापूर्वीच घेतला आहे. त्याची निविदा प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. महावितरणकडे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि निवृत्त अभियंते मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे वितरण रोहित्राप्रमाणेच या कामासाठी लागणाऱ्या विविध उपकरणांची स्वत: खरेदी करून या योजनेची काही कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि निवृत्त अभियंते यांच्यामार्फत, तर काही कामे कंपनीस्तरावर स्वत: करण्याचा निर्णयही महावितरण प्रशासनाने घेतला असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. याप्रकारचा निर्णय घेऊन महावितरणने कंत्राटदारांना आणखीच अडचणीत आणले.
दरम्यान, या सर्व प्रकारांबाबत कंत्राटदार संघटना येत्या एक ते दोन दिवसांत निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे. निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याबाबत कंत्राटदारांसोबत अनेकदा चर्चा करूनही कंत्राटदारांनी अद्यापही महावितरणची अडवणूक सुरूच ठेवली असून याचा फटका सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बसत असल्याने महावितरणने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आहे.
महावितरणने जून महिन्यात कृषिपंप निविदा प्रक्रियेतील कॉस्ट डाटामध्ये तब्बल १० टक्के वाढ करून दिली आहे. याशिवाय काम पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा असलेला कालावधी वाढवून नऊ महिने केला आहे. सुरक्षा ठेवीतही (एसडी) १० टक्क्यांवरून ५ टक्के कपात केली असून, बयाणा रक्कम (ईएमडी) ही १ टक्क्यावरून अर्धा टक्का केली आहे. त्याचबरोबर महावितरणने कंत्राटदारांसाठी मूल्य परिवर्तनाची अट मान्य केल्याने होणारा वाढीव खर्च देयकांत समाविष्ट करण्याची मागणी मान्य करून कंत्राटदारांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असूनही कंत्राटदारांनी केवळ नफा कमावण्यासाठी निविदा प्रक्रियेपासून स्वत:ला लांब ठेवण्याचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना विजेपासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला आहे. कंत्राटदारांच्या बहिष्कारामुळे हजार शेतकऱ्यांसह राज्यातील सुमारे २ लाख ३० हजार शेतकरी कृषिपंप वीजजोडणीपासून वंचित आहेत.
......
·
·