एकनाथ चौधरी, वर्धा
आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी वर्धा येथे सहाय्यक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. रामनगर येथील आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहात सुरू झालेल्या या कार्यालयाचा संपूर्ण कारभार प्रभारी कर्मचाऱ्यांवर आहे. त्यामुळे केवळ नागपूरला फाइल पोहचविण्याचे टपाली कामच या कार्यालयातून होत आहे. लाभार्थ्यांच्या नागपूर वाऱ्या सुरूच आहेत.
कार्यालयात पाच प्रभारी कर्मचारी आहेत. त्यामुळे आदिवासींबाबतच्या सर्व योजनांचे निर्णय नागपूर येथील कार्यालय घेत आहे. काम अडले तर आदिवासीबांधवांना नागपूरला जाऊन आपले काम करून घ्यावे लागते. आदिवासींची कामे वर्ध्यातच पार पडावी, नागपूरला जाण्याची वेळ आदिवासीबांधवांवर येऊ नये या उद्देशाने हे कार्यालय येथे स्थापन करण्यात आले होते. वर्धा जिल्ह्यातील १ लाख ४९ हजार ५०७ आदिवासींच्या सेवेसाठी या कार्यालयाचा उपयोग व्हावा अशी अपेक्षा असताना हे कार्यालय केवळ फाइल मुख्य कार्यालयात पोहोचविण्याचे काम करीत आहे.
■ शिष्यवृत्ती रखडली
या कार्यालयामार्फत गेल्या एक वर्षापासून प्रलंबित शिष्यवृत्ती अजूनही विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी नुकताच वर्ध्यात आलेल्या केंद्रीय आदिवासी आयोगाच्या सदस्य माया इवनाते यांनाही विनंती करण्यात आली होती. पण, इवनाते यांनी आढावा घेतला असता ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अद्याप यादी तयार झाली नसल्याची बाब समोर आली आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आणि त्यातही ते प्रभारी असल्याने ऑनलाइनचे काम रखडले आहे. डिजिटल युगात ऑनलाइन प्रक्रियेने कामे वेगात होतात असे शासन सांगत आहे. तर या ऑनलाइन प्रक्रियेमुळेच शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याची बाब पुढे आली आहे.
ठक्करबाप्पा योजना आदिवासींना वगळून
ठक्करबाप्पा योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाचा विकास या कार्यालयाच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. ठक्करबाप्पा योजना ही ज्या गावात लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्क्यांच्यावर आदिवासी असलेल्या गावांत राबविण्याचे निकष आहेत. पण, प्रत्यक्षात हे निकष धाब्यावर बसवून ही योजना केवळ ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी राबविली जात असल्याचा आरोप होत आहे. आदिवासीबहुल गावात पाणी, वीज, शौचालय, समाज मंदिर, सौर ऊर्जा यासारख्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक असताना ठक्कर बाप्पा योजनेमधून सिमेंट रस्त्याचे काम मंजूर केले जात आहे, असा आरोप आदिवासी आझाद सेनेने निवेदनातून केला आहे.
कार्यालयाचे तीनदा उद्घाटन
रामनगरमधील हे कार्यालय सहा वर्षांपासून कार्यरत आहे. पूर्णवेळ आदिवासी प्रकल्प कार्यालय सुरू केल्याचा गाजावाजा राजकारण्यांमार्फत करण्यात आला. श्रेय लाटण्याच्या स्पर्धेत या कार्यालयाचे तीनदा उद्घाटन वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आले आहे. उद्घाटनानंतर सर्व कामे येथून चालतील असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला होता. कार्यालय वर्धा येथे आल्यावर श्रेय लाटण्यासाठी गाजावाजा करण्यात आला. पण, निर्णय घेण्याचे काम या कार्यालयातून होताना दिसत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.