लेटलतिफांची सवय मोडेना; पाच दिवसांच्या आठवड्यानंतरही चित्र
म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी वेळेत येणे अपेक्षित आहे. मात्र, 'मटा'ने शनिवारच्या सुटीआधी, शुक्रवारी सरकारी कार्यालयात केलेल्या पाहणीत विपरीत स्थिती दिसली. कार्यालयात वेळेत न पोहोचणाऱ्या लेटलतिफांची सवय मोडत नसल्याचेच यातून दिसून आले. ज्या कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक आहे, तिथे वेळ पाळली जात आहे. मात्र, जिथे बायोमेट्रिक नाही, त्या कार्यालयांमध्ये कर्मचारी उशिरा येत आहेत. तहसील कार्यालयातील बायोमेट्रिकमध्ये बिघाड असल्याचेही दिसून आले. लेटलतिफांच्या नावांपुढे रेड मार्क लावला जात आहे.
शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा २९ फेब्रुवारीपासून सुरू झाला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या १२ फेब्रुवारीच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. शनिवारीही कर्मचाऱ्यांना सुटी मिळत असल्याने सकाळी १५ मिनिटे लवकर येणे आणि सायंकाळी ३० मिनिटे उशिरापर्यंत थांबावे लागत आहे. पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यानंतर सुरुवातीचे काही दिवस अनेक कर्मचारी वेळेत आले. मात्र, आता पुन्हा लेटलतिफांची संख्या वाढली असल्याचे दिसून येत आहे. शहर तहसील कार्यालयात बायोमेट्रिक मशिन लावण्यात आली आहे. मात्र, ती जुनी झाली असल्याने बरोबर कामच करीत नाही. याचा फायदा काही कर्मचारी घेत असल्याचेही पुढे आले आहे. तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांनी मात्र अशा लेटलतिफांची गंभीर दखल घेत त्यांची स्वतंत्र यादी बनविणे सुरू केले आहे. सलग तीन दिवस लेट येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुट्टी कपात करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. बायोमेट्रिकवर अंगठा ठेऊनही हजेरी लागत नसल्याने अडचणी येत आहेत. नवीन मशिन मागविली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
इथे बायोमेट्रिकमुळे कर्मचारी वेळेत
जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, प्रशासकीय इमारतींमधील कार्यालयांमध्ये लावलेल्या बायोमेट्रिकमुळे कर्मचाऱ्यांना वेळेत येणे भाग पडत आहे. या बायामेट्रिक मशिनला आधार कार्ड लिंक करण्यात आले आहे. उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका बसत असल्याने वेळेच्या आधी कुणीच निघत नसल्याचे चित्र आहे. काही कर्मचारी तर बॅग घेऊन बायोमेट्रिकजवळ उभे असल्याचे दिसून आले. ६.१५ वाजले ना, याची खात्री करूनच ते बायोमेट्रिकवर नोंद करीत आहेत. उशिरा येणाऱ्या आणि वेळेआधी जाणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर बायोमेट्रिकमुळे लगाम लागली असल्याची प्रतिक्रिया सरकारी वर्तुळात आहे.
या कार्यालयांत वाढली नाराजी...
गेल्या अनेक वर्षांपासून पाच दिवसांचा आठवडा सुरू करा, ही शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण झाल्याने ते आनंदी आहेत. कामाचे सकाळी केवळ १५ मिनिटे आणि सायंकाळी अर्धा तास वाढविण्यात आला. मात्र, ज्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू नाही, त्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मात्र रोष वाढला आहे. पूर्वी केंद्र राज्य असाच भेद होता आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्येही सरकारने भेद केल्याने यातून दुफळी निर्माण होत आहे. मात्र, ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयांना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलिस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नसल्याने या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली. अत्यावश्यक सेवा असा दर्जा असलेल्या शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलिस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार यांना यातून वगळण्यात आले आहे. शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने, जलसंपदा विभाग, मध्यवर्ती कर्मशाळा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषी विभाग, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यातील कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.