म. टा. वृत्तसेवा, यवतमाळ
राळेगाव परिसरात १३ शेतकरी-शेतमजुरांचे बळी घेणाऱ्या वाघिणीला ठार मारल्यानंतर देशभरातील वन्यजीवप्रेमींना तिच्या प्रेमाचा उमाळा आला आहे. पण, शेतकऱ्यांचा जीव घेत असताना हे वन्यजीवप्रेमी कुठे होते? या वाघिणीच्या दहशतीमुळे दोन वर्षे या परिसरातील हजारो हेक्टर जमीन पडीक राहिली. शेतमजुरांचा रोजगार बुडाला. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. त्यावेळी मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून एकही वन्यजीवप्रेमी त्यांच्या मदतीला का धावले नाहीत, असा सवाल रघुनाथदादा पाटील यांनी केला आहे.
वन्यजीव संरक्षक कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी २६ नोव्हेंबरला मुंबईतील विधानभवनावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. याविषयीची माहिती देण्यासाठी बुधवारी यवतमाळात पत्रपरिषद घेण्यात आली. त्यात पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, वन्यप्राण्यांची दिवसेंदिवस वाढत असलेली संख्या ही मानवासाठी घातक आहे. याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. या वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात अनेकांचे बळी गेले. त्यांच्या दहशतीमुळे लाखो हेक्टर शेतजमीन पडीक राहिल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. पण, वन्यजीव संरक्षक कायद्यामुळे वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करता येत नाही. म्हणून हा कायदा रद्द करावा असेही ते म्हणाले. मुंबईला विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. राज्यभरातील वन्यप्राणीग्रस्त २५ नोव्हेंबरला शेतकरी ठाणे येथे जमतील. तेथून पायी चालत २६ नोव्हेंबरला विधानभवनावर धडक देतील.
या घटनेने सर्वांना जगण्याचा अधिकार या देशात दिला आहे. पण, वाघिणीच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या १३ जणांच्या जगण्याचा अधिकार कुणी हिसकावला याचा विचार कुणीही करीत नाहीत. आज वन्यप्राण्यांची संख्या वाढत आहे. त्यांच्या त्रासामुळे शेती करणे कठीण झाले आहे. सांगली जिल्ह्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची पिल्ले दिसून आल्याने ऊस तोडणीसाठी मजूर शेतात जात नाहीत. सगळीकडेच ही परिस्थिती आहे. मात्र वन्यप्राण्यांची संख्या वाढत असताना त्यांचे नियोजनाबाबत शासनाचे काहीच धोरण नाही. या प्राण्यांनी अनेकांचे बळी घेतले तरी काही करता येत नाही. म्हणून वन्यजीव संरक्षक कायदा रद्द करण्याची मागणी पाटील यांनी केली आहे.
या मोर्चात सुकाणू समितीच्या सर्व शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी, शेतकरी सहभागी होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार, माजी आमदार विजया धोटे यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते.
राळेगाव परिसरात १३ शेतकरी-शेतमजुरांचे बळी घेणाऱ्या वाघिणीला ठार मारल्यानंतर देशभरातील वन्यजीवप्रेमींना तिच्या प्रेमाचा उमाळा आला आहे. पण, शेतकऱ्यांचा जीव घेत असताना हे वन्यजीवप्रेमी कुठे होते? या वाघिणीच्या दहशतीमुळे दोन वर्षे या परिसरातील हजारो हेक्टर जमीन पडीक राहिली. शेतमजुरांचा रोजगार बुडाला. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. त्यावेळी मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून एकही वन्यजीवप्रेमी त्यांच्या मदतीला का धावले नाहीत, असा सवाल रघुनाथदादा पाटील यांनी केला आहे.
वन्यजीव संरक्षक कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी २६ नोव्हेंबरला मुंबईतील विधानभवनावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. याविषयीची माहिती देण्यासाठी बुधवारी यवतमाळात पत्रपरिषद घेण्यात आली. त्यात पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, वन्यप्राण्यांची दिवसेंदिवस वाढत असलेली संख्या ही मानवासाठी घातक आहे. याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. या वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात अनेकांचे बळी गेले. त्यांच्या दहशतीमुळे लाखो हेक्टर शेतजमीन पडीक राहिल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. पण, वन्यजीव संरक्षक कायद्यामुळे वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करता येत नाही. म्हणून हा कायदा रद्द करावा असेही ते म्हणाले. मुंबईला विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. राज्यभरातील वन्यप्राणीग्रस्त २५ नोव्हेंबरला शेतकरी ठाणे येथे जमतील. तेथून पायी चालत २६ नोव्हेंबरला विधानभवनावर धडक देतील.
या घटनेने सर्वांना जगण्याचा अधिकार या देशात दिला आहे. पण, वाघिणीच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या १३ जणांच्या जगण्याचा अधिकार कुणी हिसकावला याचा विचार कुणीही करीत नाहीत. आज वन्यप्राण्यांची संख्या वाढत आहे. त्यांच्या त्रासामुळे शेती करणे कठीण झाले आहे. सांगली जिल्ह्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची पिल्ले दिसून आल्याने ऊस तोडणीसाठी मजूर शेतात जात नाहीत. सगळीकडेच ही परिस्थिती आहे. मात्र वन्यप्राण्यांची संख्या वाढत असताना त्यांचे नियोजनाबाबत शासनाचे काहीच धोरण नाही. या प्राण्यांनी अनेकांचे बळी घेतले तरी काही करता येत नाही. म्हणून वन्यजीव संरक्षक कायदा रद्द करण्याची मागणी पाटील यांनी केली आहे.
या मोर्चात सुकाणू समितीच्या सर्व शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी, शेतकरी सहभागी होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार, माजी आमदार विजया धोटे यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते.