म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
देशाच्या मध्यभागी असलेल्या झिरो माइलच्या संवर्धनासाठी विशेष नियम का तयार केले नाहीत, अशी परखड विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका आयुक्तांना समन्स बजावला होता. त्यानुसार मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. उच्च न्यायालयात हजर झाले. त्यांना आता १८ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
झिरो माइलच्या दुरवस्थेची दखल घेत हायकोर्टाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने झिरो माइलच्या संवर्धनासाठी विशेष नियम तयार करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते.
त्याबाबत माहिती देताना न्यायालय मित्र अॅड. कार्तिक शुकुल म्हणाले, '१५ ऑक्टोबर २००३ पासून हेरिटेज इमारत संवर्धन नियमातील नियम क्रमांक ४.१ नुसार, ग्रेड १ मधील हेरिटेजसाठी विशेष नियम तयार करणे आवश्यक आहे. परंतु, नागपुरात २००३ पासून नियुक्त झालेल्या कोणत्याही महापालिका आयुक्तांनी विशेष नियम तयार केलेले नाहीत. त्यामुळेच शहरातील हेरिटेज इमारती, वास्तू व स्मारकांची योग्यप्रकारे देखभाल होताना दिसून येत नाही.'
दरम्यान, न्यायालयाने हेरिटेज नियम तयार करण्याबाबत आदेश दिले असून, त्याबाबत आता १८ जानेवारीला माहिती सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
देशाच्या मध्यभागी असलेल्या झिरो माइलच्या संवर्धनासाठी विशेष नियम का तयार केले नाहीत, अशी परखड विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका आयुक्तांना समन्स बजावला होता. त्यानुसार मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. उच्च न्यायालयात हजर झाले. त्यांना आता १८ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
झिरो माइलच्या दुरवस्थेची दखल घेत हायकोर्टाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने झिरो माइलच्या संवर्धनासाठी विशेष नियम तयार करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते.
त्याबाबत माहिती देताना न्यायालय मित्र अॅड. कार्तिक शुकुल म्हणाले, '१५ ऑक्टोबर २००३ पासून हेरिटेज इमारत संवर्धन नियमातील नियम क्रमांक ४.१ नुसार, ग्रेड १ मधील हेरिटेजसाठी विशेष नियम तयार करणे आवश्यक आहे. परंतु, नागपुरात २००३ पासून नियुक्त झालेल्या कोणत्याही महापालिका आयुक्तांनी विशेष नियम तयार केलेले नाहीत. त्यामुळेच शहरातील हेरिटेज इमारती, वास्तू व स्मारकांची योग्यप्रकारे देखभाल होताना दिसून येत नाही.'
दरम्यान, न्यायालयाने हेरिटेज नियम तयार करण्याबाबत आदेश दिले असून, त्याबाबत आता १८ जानेवारीला माहिती सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.