म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
वन्यजीवांचे भविष्य ठरविणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळासारख्या महत्त्वपूर्ण प्राधिकारिणीच्या बैठकीला तब्बल एक वर्ष आठ महिन्यांनी मुहूर्त लाभला आहे. देशातील सर्वाधिक वाघांची संख्या असलेल्या राज्यात वन्यजीवांचा विचार करण्यासाठी डिसेंबर २०१८ नंतर आता वेळ मिळाला आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाची १५वी बैठक शुक्रवार, ७ ऑगस्ट रोजी वनमंत्री संजय राठोड यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या आधी १४वी बैठक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी घेण्यात आली होती. त्यानंतर, आता सुमारे दीड ते पावणेदोन वर्षांनी ही बैठक होते आहे. एकीकडे वन्यजीव आणि पर्यावरण, यासारख्या विषयांवर लोकांमध्ये आणि विविधस्तरावर गांभीर्य आणि जागृती वाढत असताना प्रशासकीय यंत्रणेला मात्र बैठकीला २०१८ पासून वेळ मिळालेला नाही. या बैठकीत सहभागी होणाऱ्या सदस्यांना गुरुवारी सकाळी विषयसूची पाठविण्यात आली. काही सदस्यांना तर गुरुवारी सकाळपर्यंतदेखील विषयसूची प्राप्त झाली नव्हती. त्यामुळे, या बैठकीबाबत प्रशासन कितपत गंभीर आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शासनाला हवीय वाघांची नसबंदी!
चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघांची संख्या कृत्रिम पद्धतीने नियंत्रित करण्याबाबतचा प्रस्ताव या बैठकीत चर्चेला येणार आहे. या जिल्ह्यात मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अशा घटना टाळण्यासाठी वाघांची संख्या नियंत्रित करण्याचा विचार शासनस्तरावर केला जातो आहे. वनमंत्री संजय राठॊड यांनी काही महिन्यांपूर्वी याबाबत सूतोवाच केले आहेत. त्यानुसार, वाघांची नसबंदी करण्याबाबतचा हा प्रस्ताव वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत चर्चेला येणार आहे. दरम्यान, असा कृत्रिम हस्तक्षेप करण्यास अनेक वन्यजीवप्रेमींनी विरोध केला आहे. या विरोधाचे पडसाद या बैठकीत उमटण्याची शक्यता आहे.
जंगलक्षेत्रात ऑप्टिकल फायबर
महाआयटी प्रकल्प 'महानेट फेज-२' अंतर्गत विविध रस्त्यांच्या बाजूला ऑप्टिकल फायबर टाकण्यात येत आहेत. यापैकी अनेक जिल्हा मार्ग तसेच राज्य महामार्ग जंगलक्षेत्रांतून जात आहेत. त्यामुळे, ऑप्टिकल फायबरच्या कामांसाठी राज्य वन्यजीव मंडळाची मंजुरी लागणार आहे. नवेगाव-नागझिरा, पैनगंगा आणि यावल वन्यजीव अभयारण्यातील या कामांचे प्रस्ताव शुक्रवारच्या बैठकीत चर्चेला येणार आहेत.
वन्यजीवांचे भविष्य ठरविणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळासारख्या महत्त्वपूर्ण प्राधिकारिणीच्या बैठकीला तब्बल एक वर्ष आठ महिन्यांनी मुहूर्त लाभला आहे. देशातील सर्वाधिक वाघांची संख्या असलेल्या राज्यात वन्यजीवांचा विचार करण्यासाठी डिसेंबर २०१८ नंतर आता वेळ मिळाला आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाची १५वी बैठक शुक्रवार, ७ ऑगस्ट रोजी वनमंत्री संजय राठोड यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या आधी १४वी बैठक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी घेण्यात आली होती. त्यानंतर, आता सुमारे दीड ते पावणेदोन वर्षांनी ही बैठक होते आहे. एकीकडे वन्यजीव आणि पर्यावरण, यासारख्या विषयांवर लोकांमध्ये आणि विविधस्तरावर गांभीर्य आणि जागृती वाढत असताना प्रशासकीय यंत्रणेला मात्र बैठकीला २०१८ पासून वेळ मिळालेला नाही. या बैठकीत सहभागी होणाऱ्या सदस्यांना गुरुवारी सकाळी विषयसूची पाठविण्यात आली. काही सदस्यांना तर गुरुवारी सकाळपर्यंतदेखील विषयसूची प्राप्त झाली नव्हती. त्यामुळे, या बैठकीबाबत प्रशासन कितपत गंभीर आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शासनाला हवीय वाघांची नसबंदी!
चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघांची संख्या कृत्रिम पद्धतीने नियंत्रित करण्याबाबतचा प्रस्ताव या बैठकीत चर्चेला येणार आहे. या जिल्ह्यात मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अशा घटना टाळण्यासाठी वाघांची संख्या नियंत्रित करण्याचा विचार शासनस्तरावर केला जातो आहे. वनमंत्री संजय राठॊड यांनी काही महिन्यांपूर्वी याबाबत सूतोवाच केले आहेत. त्यानुसार, वाघांची नसबंदी करण्याबाबतचा हा प्रस्ताव वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत चर्चेला येणार आहे. दरम्यान, असा कृत्रिम हस्तक्षेप करण्यास अनेक वन्यजीवप्रेमींनी विरोध केला आहे. या विरोधाचे पडसाद या बैठकीत उमटण्याची शक्यता आहे.
जंगलक्षेत्रात ऑप्टिकल फायबर
महाआयटी प्रकल्प 'महानेट फेज-२' अंतर्गत विविध रस्त्यांच्या बाजूला ऑप्टिकल फायबर टाकण्यात येत आहेत. यापैकी अनेक जिल्हा मार्ग तसेच राज्य महामार्ग जंगलक्षेत्रांतून जात आहेत. त्यामुळे, ऑप्टिकल फायबरच्या कामांसाठी राज्य वन्यजीव मंडळाची मंजुरी लागणार आहे. नवेगाव-नागझिरा, पैनगंगा आणि यावल वन्यजीव अभयारण्यातील या कामांचे प्रस्ताव शुक्रवारच्या बैठकीत चर्चेला येणार आहेत.