म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या एका महिलेने भेटस्वरूपात कंडोम पाठवून निषेध नोंदविल्याचा दावा गुजरातच्या एका महिलेने केल्याने खळबळ उडाली आहे. त्वचेला त्वचेचा स्पर्श न झाल्यास त्याला लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही, असा निर्णय अलीकडेच नागपूर हायकोर्टाने दिला होता. या पार्श्वभूमीवर देवश्री त्रिवेदी (शास्त्री) नावाच्या महिलेने निषेधाचा आक्षेपार्ह मार्ग निवडल्याने आश्चर्य आणि संताप व्यक्त होत आहे.
त्वचेला त्वचेचा स्पर्श न झाल्यास तो लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही, असा आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. पॅन्टची चेन उघडणे किंवा मुलीचा हात पकडणेही लैंगिक अत्याचारात मोडत नसल्याचा दुसरा आदेशही काही दिवसांपूर्वीच आला. केंद्र सरकारने पहिल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली. अहमदाबाद रहिवासी देवश्री त्रिवेदी (शास्त्री) यांनी नागपूर खंडपीठाच्या प्रबंधकाच्या माध्यमातून संबंधित न्यायाधीशांना कंडोम पाठविल्याचा दावा केला. या महिलेने १४ फेब्रुवारी रोजी तिच्या युट्यूब व्हिडिओतून ही माहिती दिली. असे पार्सल न्यायालय प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे का, तसे असल्यास त्यावर न्यायालय काही कारवाई करणार का, या प्रश्नांनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि प्रबंधक संजय भरुखा यांच्याशी संपर्क साधला असता दोघांनी कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. दरम्यान, या प्रकरणी लवकरच पोलिसांत तक्रार करणार असल्याचे अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या एका महिलेने भेटस्वरूपात कंडोम पाठवून निषेध नोंदविल्याचा दावा गुजरातच्या एका महिलेने केल्याने खळबळ उडाली आहे. त्वचेला त्वचेचा स्पर्श न झाल्यास त्याला लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही, असा निर्णय अलीकडेच नागपूर हायकोर्टाने दिला होता. या पार्श्वभूमीवर देवश्री त्रिवेदी (शास्त्री) नावाच्या महिलेने निषेधाचा आक्षेपार्ह मार्ग निवडल्याने आश्चर्य आणि संताप व्यक्त होत आहे.
त्वचेला त्वचेचा स्पर्श न झाल्यास तो लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही, असा आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. पॅन्टची चेन उघडणे किंवा मुलीचा हात पकडणेही लैंगिक अत्याचारात मोडत नसल्याचा दुसरा आदेशही काही दिवसांपूर्वीच आला. केंद्र सरकारने पहिल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली. अहमदाबाद रहिवासी देवश्री त्रिवेदी (शास्त्री) यांनी नागपूर खंडपीठाच्या प्रबंधकाच्या माध्यमातून संबंधित न्यायाधीशांना कंडोम पाठविल्याचा दावा केला. या महिलेने १४ फेब्रुवारी रोजी तिच्या युट्यूब व्हिडिओतून ही माहिती दिली. असे पार्सल न्यायालय प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे का, तसे असल्यास त्यावर न्यायालय काही कारवाई करणार का, या प्रश्नांनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि प्रबंधक संजय भरुखा यांच्याशी संपर्क साधला असता दोघांनी कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. दरम्यान, या प्रकरणी लवकरच पोलिसांत तक्रार करणार असल्याचे अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी सांगितले.