म. टा. वृत्तसेवा, सिडको
सिडकोच्या सर्व योजनांमध्ये घरांचे वाढीव बांधकाम करण्यासाठी काढाव्या लागणाऱ्या ना हरकत दाखल्यासाठीच्या फी मध्ये पन्नास टक्क्यांची कपात करण्यात आली अाहे. त्याचबरोबर कर्ज, वारस व हस्तांतरणासाठी लागणाऱ्या रकमेतही सूट देण्यात आली असल्याची माहिती आमदार सीमा हिरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सिडको पूर्ण फ्री होल्ड होणार नाही, तोपर्यंत येथील कार्यालय स्थलांतरित करण्यात येणार नसल्याचाही निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार हिरे म्हणाल्या, की सिडको कार्यालयाच्या स्थलांतराविरोधात पाठपुरावा सुरू होता. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी सिडकोच्या मुख्य कार्यालयात मुख्य प्रशासक ओमप्रकाश बकोरिया, व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, सिडकोच्या नाशिकच्या प्रशासक कांचन बोधले आदींसमवेत झालेल्या बैठकीत सिडकोतील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येऊन हे निर्णय संचालक मंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
यावेळी सिडकोच्या बांधकामासाठी ना हरकत दाखल लागत असून, या दाखल्यासाठी सध्या ५५ हजार २०० रुपये खर्च येत आहे. हा खर्च अनेकांना न परवडण्यासारखा असून, या फीमध्ये कपात करण्याची मागणी केली असता त्यावर चर्चा करून या रकमेत पन्नास टक्क्यांची सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर कर्ज घेण्यासाठी, वारस दाखला व हस्तांतरणासाठीसुद्धा एवढीच रक्कम लागत असून, ही रक्कम या कामासाठी यापुढे लागणार नसल्याचेही निश्चित करण्यात आले.
संपूर्ण सिडको फ्री होल्ड होण्याबाबत संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली असून, याबाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. यात नाशिकसह औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर येथील सिडकोच्या मिळकतीसुद्धा फ्री होल्ड करण्याचे ठरले आहे. सिडकोच्या अनेक घरांलगत प्लॉट असून, या प्लॉट विक्रीबाबत एका महिन्यात सर्वेक्षण करण्यात येऊन त्याच्या विक्रीबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. सिडकोने विक्री केलेल्या अनेक प्लॉटचे भाडेपट्टा, करारनामे झालेले नसून, यापूर्वीच्या सर्वांचे हे करारनामे एका महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहेत. टपरीधारकांना देण्यात आलेल्या प्लॉटबाबत करारनामे करण्याचे सर्वेक्षण सुरू असून, लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सिडकोतील अनेक भूखंड धार्मिक स्थळांना योग्य दरात प्लॉट खरेदी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचीही चर्चा या बैठकीत झाली.
मुंबईतील बैठकीत सिडकोसंदर्भातील विविध आठ ते दहा महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली असून, याबाबतचे निर्णय झाले असले, तरी लवकरच याबाबत संचालक मंडळाचा निर्णय होऊन हे निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहेत. संचालक मंडळाची बैठक साधारणतः या आठवड्यात होणार असून, या बैठकीनंतर हे नियम लागू होणार असल्याचेही आमदार हिरे यांनी सांगितले. संपूर्ण सिडको जोपर्यंत फ्री होल्ड होणार नाही, तोपर्यंत येथील कार्यालय स्थलांतरित करण्यात येणार नाही, सिडकोच्या ऑनलाइन कामाबाबत पूर्णपणे माहिती व सराव झाल्यावरच त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
--
‘लीज डीड’बाबत करणार आवाहन
सिडकोच्या निम्म्याहून अधिक मिळकतींचे लीज डीड अद्यापही बाकी असून, याबाबत येत्या एक ते दोन महिन्यांत नागरिकांना एकत्रित आवाहन करण्यात येणार अाहे. त्याद्वारे लीज डीड लवकरात लवकर करून घेण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सिडको कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या अकरा विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मिळकतीसुद्धा सिडको फ्री होल्ड झाल्यावर आपोआप त्यात रुपांतरित होणार असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
--
सिडकोतील बांधकाम दाखल्याबाबतचा निर्णय झाला असून, संचालक मंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. बांधकाम परवाना दाखल्यासाठी सध्या नागरिकांनी घाई करू नये व जादा पैसे भरण्यापेक्षा याबाबतचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच परवानगी काढावी. सिडको कार्यालयाचे स्थलांतरही तूर्त होणार नाही.
-सीमा हिरे, आमदार
सिडकोच्या सर्व योजनांमध्ये घरांचे वाढीव बांधकाम करण्यासाठी काढाव्या लागणाऱ्या ना हरकत दाखल्यासाठीच्या फी मध्ये पन्नास टक्क्यांची कपात करण्यात आली अाहे. त्याचबरोबर कर्ज, वारस व हस्तांतरणासाठी लागणाऱ्या रकमेतही सूट देण्यात आली असल्याची माहिती आमदार सीमा हिरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सिडको पूर्ण फ्री होल्ड होणार नाही, तोपर्यंत येथील कार्यालय स्थलांतरित करण्यात येणार नसल्याचाही निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार हिरे म्हणाल्या, की सिडको कार्यालयाच्या स्थलांतराविरोधात पाठपुरावा सुरू होता. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी सिडकोच्या मुख्य कार्यालयात मुख्य प्रशासक ओमप्रकाश बकोरिया, व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, सिडकोच्या नाशिकच्या प्रशासक कांचन बोधले आदींसमवेत झालेल्या बैठकीत सिडकोतील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येऊन हे निर्णय संचालक मंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
यावेळी सिडकोच्या बांधकामासाठी ना हरकत दाखल लागत असून, या दाखल्यासाठी सध्या ५५ हजार २०० रुपये खर्च येत आहे. हा खर्च अनेकांना न परवडण्यासारखा असून, या फीमध्ये कपात करण्याची मागणी केली असता त्यावर चर्चा करून या रकमेत पन्नास टक्क्यांची सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर कर्ज घेण्यासाठी, वारस दाखला व हस्तांतरणासाठीसुद्धा एवढीच रक्कम लागत असून, ही रक्कम या कामासाठी यापुढे लागणार नसल्याचेही निश्चित करण्यात आले.
संपूर्ण सिडको फ्री होल्ड होण्याबाबत संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली असून, याबाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. यात नाशिकसह औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर येथील सिडकोच्या मिळकतीसुद्धा फ्री होल्ड करण्याचे ठरले आहे. सिडकोच्या अनेक घरांलगत प्लॉट असून, या प्लॉट विक्रीबाबत एका महिन्यात सर्वेक्षण करण्यात येऊन त्याच्या विक्रीबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. सिडकोने विक्री केलेल्या अनेक प्लॉटचे भाडेपट्टा, करारनामे झालेले नसून, यापूर्वीच्या सर्वांचे हे करारनामे एका महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहेत. टपरीधारकांना देण्यात आलेल्या प्लॉटबाबत करारनामे करण्याचे सर्वेक्षण सुरू असून, लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सिडकोतील अनेक भूखंड धार्मिक स्थळांना योग्य दरात प्लॉट खरेदी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचीही चर्चा या बैठकीत झाली.
मुंबईतील बैठकीत सिडकोसंदर्भातील विविध आठ ते दहा महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली असून, याबाबतचे निर्णय झाले असले, तरी लवकरच याबाबत संचालक मंडळाचा निर्णय होऊन हे निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहेत. संचालक मंडळाची बैठक साधारणतः या आठवड्यात होणार असून, या बैठकीनंतर हे नियम लागू होणार असल्याचेही आमदार हिरे यांनी सांगितले. संपूर्ण सिडको जोपर्यंत फ्री होल्ड होणार नाही, तोपर्यंत येथील कार्यालय स्थलांतरित करण्यात येणार नाही, सिडकोच्या ऑनलाइन कामाबाबत पूर्णपणे माहिती व सराव झाल्यावरच त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
--
‘लीज डीड’बाबत करणार आवाहन
सिडकोच्या निम्म्याहून अधिक मिळकतींचे लीज डीड अद्यापही बाकी असून, याबाबत येत्या एक ते दोन महिन्यांत नागरिकांना एकत्रित आवाहन करण्यात येणार अाहे. त्याद्वारे लीज डीड लवकरात लवकर करून घेण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सिडको कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या अकरा विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मिळकतीसुद्धा सिडको फ्री होल्ड झाल्यावर आपोआप त्यात रुपांतरित होणार असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
--
सिडकोतील बांधकाम दाखल्याबाबतचा निर्णय झाला असून, संचालक मंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. बांधकाम परवाना दाखल्यासाठी सध्या नागरिकांनी घाई करू नये व जादा पैसे भरण्यापेक्षा याबाबतचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच परवानगी काढावी. सिडको कार्यालयाचे स्थलांतरही तूर्त होणार नाही.
-सीमा हिरे, आमदार