म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत ८ सप्टेंबर रोजी महालोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात ६५ हजारांहून अधिक खटले सादर होणार असून, त्यापैकी विक्रमी खटल्यांचा निपटारा होण्याची शक्यता प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी व्यक्त केली. दावापूर्व आणि प्रलंबित खटल्यांतील दोघापैकी एका पार्टीने आताही संपर्क साधल्यास त्यांचा खटला सुनावणीसाठी घेणार असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मागील वर्षापासून नाशिक जिल्हा कोर्टाने लोकअदालतीमध्ये लाखो खटले निकाली काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. तीन महिन्यांनी होणाऱ्या लोकअदालतीत खटल्यांची संख्या वाढते आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर खटले लोक अदालतीत येणे आणि त्यावर तडजोड होणे, ही बाब राज्यपातळीवरील विक्रम ठरत आहे. आता ८ सप्टेंबर रोजी लोकअदालतीचे आयोजन होणार आहे. यात जिल्ह्यातील विविध कोर्टांमध्ये दाखल प्रकरणांपैकी चार हजार ८५८ प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत. यातील दोन हजार ७९८ फौजदारी, ६३१ चेक बाऊन्सची प्रकरणे, ८० बँकांचे दावे, ३०० मोटार अपघात प्रकरणे, २५९ कौटुंबिक वाद, ५३० दिवाणी प्रकरणांचा यात समावेश आहे. यात चौदाशे प्रकरणे नाशिक जिल्हा कोर्टातील आहे. दाखलपूर्व प्रकरणे ६० हजारांच्या पुढे असून, यात नाशिक कोर्टातील ३० हजार प्रकरणांचा समावेश आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत ८ सप्टेंबर रोजी महालोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात ६५ हजारांहून अधिक खटले सादर होणार असून, त्यापैकी विक्रमी खटल्यांचा निपटारा होण्याची शक्यता प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी व्यक्त केली. दावापूर्व आणि प्रलंबित खटल्यांतील दोघापैकी एका पार्टीने आताही संपर्क साधल्यास त्यांचा खटला सुनावणीसाठी घेणार असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मागील वर्षापासून नाशिक जिल्हा कोर्टाने लोकअदालतीमध्ये लाखो खटले निकाली काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. तीन महिन्यांनी होणाऱ्या लोकअदालतीत खटल्यांची संख्या वाढते आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर खटले लोक अदालतीत येणे आणि त्यावर तडजोड होणे, ही बाब राज्यपातळीवरील विक्रम ठरत आहे. आता ८ सप्टेंबर रोजी लोकअदालतीचे आयोजन होणार आहे. यात जिल्ह्यातील विविध कोर्टांमध्ये दाखल प्रकरणांपैकी चार हजार ८५८ प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत. यातील दोन हजार ७९८ फौजदारी, ६३१ चेक बाऊन्सची प्रकरणे, ८० बँकांचे दावे, ३०० मोटार अपघात प्रकरणे, २५९ कौटुंबिक वाद, ५३० दिवाणी प्रकरणांचा यात समावेश आहे. यात चौदाशे प्रकरणे नाशिक जिल्हा कोर्टातील आहे. दाखलपूर्व प्रकरणे ६० हजारांच्या पुढे असून, यात नाशिक कोर्टातील ३० हजार प्रकरणांचा समावेश आहे.