म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प
सरकारने डिजिटल इंडिया संकल्पनेतून गॅस, बँक खाते आदी सुविधांसाठी आधार लिंकिंग अनिवार्य केले आहे. त्याच धर्तीवर मोबाइलधारकांनी आपल्या मोबाइल क्रमांकाशी आधार लिंकिंग सक्तीचे केले गेले आहे. मात्र, सुसूत्रतेअभावी आधार-मोबाइल क्रमांक लिंकिंग जाचक ठरत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
आधार-मोबाइल क्रमांक लिंकिंग करण्याबाबतचे संदेश सर्व मोबाइल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडून सध्या ग्राहकांना दिले जात आहेत. मात्र, आधार लिंकिंगमध्ये अनेक जणांच्या बोटांचे ठसे जुळत नसल्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. शिवाय मोबाइल कंपन्यांच्या अधिकृत सेवा केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांकडून ग्राहकांना या सेवेसाठी काही पैसे आकारून लुबाडले जात असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारांमुळे नागरिकांची मात्र ससेहोलपट सुरू आहे.
दहशतवादी कारवाया, तसेच सायबर क्राइमसंबंधी प्रकारांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने मोबाइल क्रमांकाचे आधार लिंकिंग महत्त्वाचे ठरते. बोगस सिम कार्ड वापरण्यावर निर्बंध घालणे त्यामुळे शक्य होईल. याचबरोबर देशातील मोबाइल ग्राहकांची अचूक माहिती सरकारी यंत्रणांना उपलब्ध होईल, या उद्देशाने केंद्र सरकारने मोबाइल ग्राहकांना आपले मोबाइल क्रमांक आधार कार्डाशी जोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
--
ठशांअभावी प्रतिज्ञापत्राची सक्ती
देशभरात मोबाइल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडून सर्व रिटेल आऊटलेटमध्ये आधार लिंकिंगची सेवा सुरू करण्यात आलेली आहे. ग्राहकांना याबाबतचे लेखी संदेश, तसेच ध्वनिफितीद्वारे सूचनाही दिल्या जात आहेत. या सूचनांचे पालन करीत मोबाइल ग्राहक मोठ्या संख्येने या सेवा केंद्रांमध्ये येऊ लागले आहेत. मात्र, अनेकांच्या बोटांचे ठसे पूर्वीच्या ठशांशी जुळत नसल्याचे समोर आले आहे. वारंवार प्रयत्न करूनही हे जुळत नसल्यामुळे नागरिकांना चक्क प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले जाऊ लागले आहे.
--
सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली लूट
एकीकडे महसूल विभागासह अन्य शासकीय विभागांनी प्रतिज्ञापत्राची सक्ती बंद केली असून, त्याजागी स्वयं घोषणापत्राची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. असे असताना मोबाइलच्या आधार लिंकिंगसाठी ग्राहकांना प्रतिज्ञापत्रासाठी शेकडोंचा खर्च करावा लागत आहे. दुसरीकडे मोबाइल कंपन्यांच्या सेवा केंद्रांमध्ये आधार लिंकिंगसाठी ग्राहकांकडून प्रत्येकवेळी वीस रुपये सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली उकळले जात आहेत. सुशिक्षित ग्राहकांकडून याबाबत खोलात विचारणा झाल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. या सर्व गोष्टीला सर्वसामान्य ग्राहक मात्र, निमूटपणे बळी पडताना दिसत आहे. यासंदर्भात शहरातील एका मोबाइल विक्रेत्याने सांगितले की, आधार लिंकिंगची सुविधा पूर्णतः मोफत आहे. शासनाची योजना असल्यामुळे यात कुठलेही छुपे खर्च असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
--
आधार लिंक करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे चार्जेस घेतले जात नाहीत. तरीही यासंदर्भात अनेक वावड्या उठत आहेत. मात्र, परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.
-अभिझर दानावाला, मोबाइल विक्रेता
--
काही विक्रेते आधार-मोबाइल क्रमांक लिंक करण्यासाठी पैसे आकारत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना नाहक भुर्दंड पडत आहे. याबाबत चौकशी करण्यात यावी.
-प्रकाश पवार, नागरिक
सरकारने डिजिटल इंडिया संकल्पनेतून गॅस, बँक खाते आदी सुविधांसाठी आधार लिंकिंग अनिवार्य केले आहे. त्याच धर्तीवर मोबाइलधारकांनी आपल्या मोबाइल क्रमांकाशी आधार लिंकिंग सक्तीचे केले गेले आहे. मात्र, सुसूत्रतेअभावी आधार-मोबाइल क्रमांक लिंकिंग जाचक ठरत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
आधार-मोबाइल क्रमांक लिंकिंग करण्याबाबतचे संदेश सर्व मोबाइल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडून सध्या ग्राहकांना दिले जात आहेत. मात्र, आधार लिंकिंगमध्ये अनेक जणांच्या बोटांचे ठसे जुळत नसल्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. शिवाय मोबाइल कंपन्यांच्या अधिकृत सेवा केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांकडून ग्राहकांना या सेवेसाठी काही पैसे आकारून लुबाडले जात असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारांमुळे नागरिकांची मात्र ससेहोलपट सुरू आहे.
दहशतवादी कारवाया, तसेच सायबर क्राइमसंबंधी प्रकारांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने मोबाइल क्रमांकाचे आधार लिंकिंग महत्त्वाचे ठरते. बोगस सिम कार्ड वापरण्यावर निर्बंध घालणे त्यामुळे शक्य होईल. याचबरोबर देशातील मोबाइल ग्राहकांची अचूक माहिती सरकारी यंत्रणांना उपलब्ध होईल, या उद्देशाने केंद्र सरकारने मोबाइल ग्राहकांना आपले मोबाइल क्रमांक आधार कार्डाशी जोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
--
ठशांअभावी प्रतिज्ञापत्राची सक्ती
देशभरात मोबाइल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडून सर्व रिटेल आऊटलेटमध्ये आधार लिंकिंगची सेवा सुरू करण्यात आलेली आहे. ग्राहकांना याबाबतचे लेखी संदेश, तसेच ध्वनिफितीद्वारे सूचनाही दिल्या जात आहेत. या सूचनांचे पालन करीत मोबाइल ग्राहक मोठ्या संख्येने या सेवा केंद्रांमध्ये येऊ लागले आहेत. मात्र, अनेकांच्या बोटांचे ठसे पूर्वीच्या ठशांशी जुळत नसल्याचे समोर आले आहे. वारंवार प्रयत्न करूनही हे जुळत नसल्यामुळे नागरिकांना चक्क प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले जाऊ लागले आहे.
--
सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली लूट
एकीकडे महसूल विभागासह अन्य शासकीय विभागांनी प्रतिज्ञापत्राची सक्ती बंद केली असून, त्याजागी स्वयं घोषणापत्राची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. असे असताना मोबाइलच्या आधार लिंकिंगसाठी ग्राहकांना प्रतिज्ञापत्रासाठी शेकडोंचा खर्च करावा लागत आहे. दुसरीकडे मोबाइल कंपन्यांच्या सेवा केंद्रांमध्ये आधार लिंकिंगसाठी ग्राहकांकडून प्रत्येकवेळी वीस रुपये सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली उकळले जात आहेत. सुशिक्षित ग्राहकांकडून याबाबत खोलात विचारणा झाल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. या सर्व गोष्टीला सर्वसामान्य ग्राहक मात्र, निमूटपणे बळी पडताना दिसत आहे. यासंदर्भात शहरातील एका मोबाइल विक्रेत्याने सांगितले की, आधार लिंकिंगची सुविधा पूर्णतः मोफत आहे. शासनाची योजना असल्यामुळे यात कुठलेही छुपे खर्च असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
--
आधार लिंक करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे चार्जेस घेतले जात नाहीत. तरीही यासंदर्भात अनेक वावड्या उठत आहेत. मात्र, परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.
-अभिझर दानावाला, मोबाइल विक्रेता
--
काही विक्रेते आधार-मोबाइल क्रमांक लिंक करण्यासाठी पैसे आकारत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना नाहक भुर्दंड पडत आहे. याबाबत चौकशी करण्यात यावी.
-प्रकाश पवार, नागरिक