Gautam.sancheti@timesgroup.com
@sanchetigMT
नाशिक :
राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाने पाच वर्षात ९४५ प्रकरणात ३० लाख २२ हजार २०० रुपयांचा दंड आकारला तर ४१ जणांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. सर्वाधिक मोठी कारवाई २०१९ वर्षात झाली असून यात तब्बल ४३२ शासकीय अधिकाऱ्यांना १७ लाख ५२ हजार ५०० रुपयाचा दंड ठोठावला आहे. याच वर्षात २८ जणांवर शिस्तभंगाची कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहे. चालू वर्षीही कारवाईचा दांडपट्टा सुरूच असल्याने अधिकाऱ्यांनी खंडपीठाचा धसका घेतला आहे.
नाशिक येथे १५ ऑक्टोबर २०१० साली खंडपीठाची स्थापना झाली. या खंडपीठाच्या अंतर्गत नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्ह्यातील द्वितीय अपिल दाखल होत असतात. राज्य माहिती आयुक्त म्हणून २०१७ पासून के. एल. बिश्नोई हे काम बघत आहे. या खंडपीठाचा कामाचा आलेख कधी कमी तर कधी जास्त आहे. शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकारात अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. पण ती दिली नाही तर त्यात कार्यालयात प्रथम अपिल ४५ दिवसात दाखल करता येते. यातही समाधान न झाल्यास द्वितीय अपिल खंडपीठाकडे करता येते. त्यामुळे अशी सर्व प्रकरणे खंडपीठाकडे येत असतात. त्यात खंडपीठ या अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावत असतो. तर काही वेळा काराईचे आदेश दिले जातात.
महसूलविषयी तक्रारी अधिक
खंडपीठाने दंड केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये महसूल, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमाण जास्त आहे. या प्रकरणात नायब तहसीलदार, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, शाखा अभियंता यांचे प्रमाणे अधिक आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाकडे अपिलमध्ये येण्याचे प्रमाणही जास्त आहे.
प्रलंबित प्रकरण
२०१८ च्या अखेरीस सहा हजार ५५७ अपिलांची संख्या होती. त्यात २०१९ झाली त्यात तीन हजार ७७६ प्रकरणांचा समावेश झाला. त्यामुळे ही अपिलांची संख्या १० हजार २३३ झाली. त्यातील २०२९ मध्ये ४ हजार ४३२ प्रकरणांचा निकाल काढण्यात आला. त्यामुळे ५ हजार ८०१ ही संख्या डिसेंबरअखेर होती. आता त्यात जानेवारी व फेब्रुवारीची भर पडणार आहे.
वर्षे........प्रकरणाची संख्या....दंडाची रक्कम.....शिस्तभंग कारवाई
२०१५............१५०..........१,०९,०००................००
२०१६............३२............१,२४,०००................००
२०१७............७४............२,०६,०००................००
२०१८............२५७..........८,३८,८००................१३
२०१९............४३२.........१७,५२,५००...............२८
@sanchetigMT
नाशिक :
राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाने पाच वर्षात ९४५ प्रकरणात ३० लाख २२ हजार २०० रुपयांचा दंड आकारला तर ४१ जणांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. सर्वाधिक मोठी कारवाई २०१९ वर्षात झाली असून यात तब्बल ४३२ शासकीय अधिकाऱ्यांना १७ लाख ५२ हजार ५०० रुपयाचा दंड ठोठावला आहे. याच वर्षात २८ जणांवर शिस्तभंगाची कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहे. चालू वर्षीही कारवाईचा दांडपट्टा सुरूच असल्याने अधिकाऱ्यांनी खंडपीठाचा धसका घेतला आहे.
नाशिक येथे १५ ऑक्टोबर २०१० साली खंडपीठाची स्थापना झाली. या खंडपीठाच्या अंतर्गत नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्ह्यातील द्वितीय अपिल दाखल होत असतात. राज्य माहिती आयुक्त म्हणून २०१७ पासून के. एल. बिश्नोई हे काम बघत आहे. या खंडपीठाचा कामाचा आलेख कधी कमी तर कधी जास्त आहे. शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकारात अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. पण ती दिली नाही तर त्यात कार्यालयात प्रथम अपिल ४५ दिवसात दाखल करता येते. यातही समाधान न झाल्यास द्वितीय अपिल खंडपीठाकडे करता येते. त्यामुळे अशी सर्व प्रकरणे खंडपीठाकडे येत असतात. त्यात खंडपीठ या अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावत असतो. तर काही वेळा काराईचे आदेश दिले जातात.
महसूलविषयी तक्रारी अधिक
खंडपीठाने दंड केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये महसूल, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमाण जास्त आहे. या प्रकरणात नायब तहसीलदार, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, शाखा अभियंता यांचे प्रमाणे अधिक आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाकडे अपिलमध्ये येण्याचे प्रमाणही जास्त आहे.
प्रलंबित प्रकरण
२०१८ च्या अखेरीस सहा हजार ५५७ अपिलांची संख्या होती. त्यात २०१९ झाली त्यात तीन हजार ७७६ प्रकरणांचा समावेश झाला. त्यामुळे ही अपिलांची संख्या १० हजार २३३ झाली. त्यातील २०२९ मध्ये ४ हजार ४३२ प्रकरणांचा निकाल काढण्यात आला. त्यामुळे ५ हजार ८०१ ही संख्या डिसेंबरअखेर होती. आता त्यात जानेवारी व फेब्रुवारीची भर पडणार आहे.
वर्षे........प्रकरणाची संख्या....दंडाची रक्कम.....शिस्तभंग कारवाई
२०१५............१५०..........१,०९,०००................००
२०१६............३२............१,२४,०००................००
२०१७............७४............२,०६,०००................००
२०१८............२५७..........८,३८,८००................१३
२०१९............४३२.........१७,५२,५००...............२८