म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेतील सर्वाधिक वादग्रस्त आणि आर्थिक व्यवहारांमुळे सतत चर्चेत असलेल्या नगररचना विभागाच्या तपासणीसाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यीय समितीच्या तपासणीत या विभागाचा अनागोंदी कारभार उघड झाला आहे. शहर विकासाशी संबंधित व नागरिकांच्या तक्रारींसंदर्भात तब्बल १८४८ फायली दडवून ठेवल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले असून, अनेक फायलींमध्ये कागदपत्रे गहाळ होणे, त्रयस्थ व्यक्तींचे शेरे असण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. अनेक फायली तर पाच ते सात वर्षांपासून हेतूत: प्रलंबित ठेवण्यात आल्याने या विभागातील आर्थिक अनागोंदी चव्हाट्यावर आली आहे. या कारभाराला जबाबदार धरत सहाय्यक संचालक आकाश बागूल यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार घेतल्यापासून प्रत्येक विभागाचा साप्ताहिक आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात सर्वाधिक फाइल पेंडंसीचे प्रमाण नगररचनामधील असून, वारंवार सांगूनही त्याचा निपटारा होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यातच 'ग्रीनफिल्ड' प्रकरणी उच्च न्यायालयात मागावी लागलेली माफी, कामाच्या अतिताणाचा आरोप करीत आत्महत्येची चिठ्ठी लिहून बेपत्ता झालेले नगररचना विभागातील सहाय्यक अभियंता रवींद्र पाटील यांच्यामुळे मुंढे यांच्या रडारवर हा विभाग आला. नगररचना विभागाच्या बेफिकिरीमुळे आयुक्तांना माफीनामा देण्याची नामुष्की ओढावली होती. त्यातच या विभागातील प्रलंबित फायलींविषयी गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने मुंढे यांनी या विभागाची आता चिरफाड सुरू केली आहे. या विभागातील १८ अभियंत्यांच्या एकाचवेळी अन्य विभागांत बदल्या करतानाच दप्तर दिरंगाई केल्याप्रकरणी या विभागाची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी आयुक्तांनी मुख्य लेखापरीक्षक महेश बच्छाव, मुख्य लेखाधिकारी सुहास शिंदे, शहर अभियंता संजय घुगे व संगणक विभागप्रमुख मगर यांची पाचसदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या समितीमार्फत बुधवार(दि.१३)पासून नगरचना विभागाची तपासणी आणि अधिकाऱ्यांची उलटतपासणी सुरू आहे.या पाच सदस्यीय समितीने केलेल्या तपासणीत विभागाच्या कामकाजात अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. आर्थिक व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर फायली प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. या विभागाकडे तब्बल १८४८ फायली प्रलंबित असून, यातील काही फायली पाच ते सात वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अशा फायलींची तपासणी समितीने सुरू केली असून, दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या फायलींची संख्या काढली जात आहे.
त्रयस्थ व्यक्तींचे शेरे
महापालिकेत एखादी फाइल तयार झाली तर तिच्यावर महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचेच शेरे व सह्या असतात. परंतु, या तपासणी मोहिमेत अनेक फायलींवर बाहेरील व्यक्तींचे शेरे आढळून आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अनेक फायलींमधील कागदपत्रेही गहाळ असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ज्या अधिकाऱ्यांकडे या फायली वा तक्रारी प्रलंबित होत्या, अशा अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाणार आहे. नगररचना विभागात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांपैकी कोणती प्रकरणे कोणत्या अधिकाऱ्याकडे सोपविली आहेत, याविषयीही कुठलीही माहिती विभागप्रमुखांकडे नाही. हा निव्वळ दप्तरदिरंगाईचा गंभीर प्रकार असल्याचा दावा समितीने केला आहे.
सहसंचालक दाखल
महापालिकेच्या पाच सदस्यीय पथकाकडून नगररचना विभागाची तपासणी सुरू असतानाच, गुरूवारी नगररचना विभागाच्या सहसंचालक प्रतिभा भदाणेही या विभागात दाखल झाल्या होत्या. या विभागातील कामकाजासंदर्भातील आढावा घेताना समितीला कायदेविषय मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे भदाणे यांनाच पाचारण करून त्यांच्याकडून या प्रलंबित फायलींची तपासणी केली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या विभागाच्या एकूण कारभारामुळे सहाय्यक संचालक आकाश बागूल यांच्या अडचणी वाढल्या असून, त्यांच्यावर आता कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
'ते' पत्र अखेर सापडले
तपासणी पथकाने रवींद्र पाटील बेपत्ता प्रकरणाच्या तळाशी जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रीनफिल्डशी संबंधित फायलींचीही तपासणी केली जात आहे. तसेच ग्रीनफिल्डवर कारवाई करताना स्थगितीचे पत्र नगरचना विभागाला प्राप्त झाले होते. त्याची पोचही देण्यात आली होती. त्या पत्रामुळेच आयुक्तांवर माफीनाम्याची वेळ आली होती. परंतु, महापालिकेच्या फायलीतून स्थगितीचे पत्र गायब झाले होते. त्यामुळे या पत्राचाही शोध तीन दिवसांपासून सुरू होता. परंतु, समितीकडून तपासणी सुरू असतानाच, अचानक गहाळ झालेले हे पत्र फाइलमध्ये परतले आहे. त्यामुळे या पत्राचा छडा लावला जाणार असून, पाटील यांच्या भोवतीचा कारवाईचा फास आवळला जाण्याची शक्यता आहे.