नाशिकरोड, देवळालीतील नागरिकांना दिलासा
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिकरोड आणि देवळाली परिसरात लष्करी हद्दीपासून शंभर मीटरपर्यंत बांधकामांना बंदी करण्याचा निर्णय अपुऱ्या माहितीच्या आधारावर मागे घेण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढावणार आहे. लष्करी हद्दीपासून शंभर मीटरपर्यंत लष्कराचा 'ना हरकत' घेतल्यास परवानगी देण्याची तर, शंभर ते पाचशे मीटरपर्यंत चार मजल्यापर्यंत बांधकाम अनुज्ञेय करण्याची तयारी देवळाली स्टेशनच्या लष्करी कमांडरने दर्शविली आहे. लष्काराच्या या पवित्र्यामुळे महापालिकेने आपल्या आदेशात सुधारणा करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे पाचशे मीटरच्या आत असलेल्या जवळपास ४० टक्के बांधकामांची लष्काराच्या जाचातून सुटका होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
देवळाली स्टेशन कमांडरच्या ५ सप्टेंबर २०१९ च्या पत्राच्या आधारे सुरक्षेच्या कारणास्तव महापालिकेने १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी लष्करी हद्दीलगत शंभर मीटरपर्यंतच्या सर्व बांधकामांना प्रतिबंध केला होता. तसेच पाचशे मीटरपर्यंतच्या बांधकामांसाठीही अटी व शर्ती घातल्या होत्या. त्यामुळे लष्करी हद्दीपासूनच पाचशे मीटरपर्यंतची बांधकामे ही संकटात सापडली होती. या निर्णयामुळे स्थानिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्यात नाशिकरोड, देवळालीतील मोठा परिसर येत असल्याने सर्वांचेच धाबे दणाणले होते. परंतु, महापालिकेने चुकीच्या माहितीच्या आधारावरच आदेश काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
लष्करी कमांडरने काढलेले ५ सप्टेंबर रोजी काढलेले पत्र हे १८ मे २०११ च्या संरक्षण खात्याच्या निर्णयाचा संदर्भ देऊन काढण्यात आले होते. त्यात लष्करी हद्दीपासून शंभर मीटर बांधकामाला प्रतिबंध असला तरी, दुसऱ्या परिच्छेदात मात्र या लष्कराचा ना हरकत दाखला घेतला तर, १०० मीटरच्या आतही बांधकाम करता येईल, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या आक्षेपानंतर महाापलिकेनेही याबाबत तपासणी सुरू केली. लष्काराने ५० मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना प्रतिबंध केला. यात नागरी हद्दीतील एकही मिळकत नसल्याचे समोर आले. लष्करानेच याबाबतची स्पष्टता केली असून लष्करी कमांडरने महाापलिकेला पत्र पाठवून याबाबत खुलासा केला आहे. त्यामुळे महापालिकेने केवळ पत्राचा आधार घेऊनच परस्पर प्रतिबंध घातल्याचे समोर आले आहे.
'नगररचना'चा गोंधळ
लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी लष्करी कायद्याचा अभ्यास केल्यानंतर सदरची बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रकाराला नगररचना विभागाचा गलथान कारभार जबाबदार असल्याचे समोर आले आहे. लष्कराच्या पत्राचा अभ्यास न करता त्याचा आधार घेऊन थेट प्रतिबंधाचे आदेश काढले. त्यामुळे नागरिकच भयभीत झाले होते. अधिकाऱ्यांनी या कायद्याचा अभ्यास केला असता तर, होणारा उद्रेक टाळता आला असता. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करून निर्णय घ्यावा असा सल्ला आता लोकप्रतिनिधींनी दिला आहे.