म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील सहकार चेहरा बदलण्यासाठी राज्य सरकारने चार वर्षांपूर्वी आगामी पाच वर्षांसाठीचा आराखडा पणन महामंडळाला सादर करण्याचे निर्देश दिले. पण हे आराखडे नंतर कागदी घोडेच ठरले. त्यानंतर पुन्हा नियमात बदल केले. त्यामुळे या बाजार समितीची परिस्थिती दयनीय तर आहेच पण त्याकडे आजही सरकार गांभीर्याने बघत नाही. या आराखड्यात कृषी मालाची खरेदी-विक्री होणाऱ्या बाजार समित्यांनीही बदलांचा वेध घेत त्यांचा व्यवसाय विकास आराखडा तयार केला होता. पण त्यावर १० टक्केही काम झाले नसल्याचे समोर आले आहे.
२०१३ साली राज्य सरकारच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी आगामी पाच वर्षांचा व्यवसाय विकास आराखडा (बिझनेस डेव्हलपमेंट अॅक्शन प्लॅन) तयार केला होता. त्यात उत्तर महाराष्ट्रातील ३८ बाजार समित्यांनी त्यांचे आराखडे पणन महामंडळाला सादर केले. हा आराखडा पणन मंडळाद्वारे राज्य सरकारला पाठविण्यातही आला. पण त्यानंतर त्यावर ठोस कामच झाले नाही. तोट्यात असणाऱ्या बाजार समित्यांना या आराखड्याचा विशेष फायदा झाला असता, पण सरकारी कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार घडला. याला चारवर्षे उलटली पण त्यावर ना विरोधक बोलले ना सत्ताधारीने कधी आवाज उठवला. विशेष म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समितीनेही कधी याबद्दल कधी विचारणा केली नाही.
काय होते आराखड्यात?
प्रत्येक बाजार समितीकडे सद्यस्थितीत किती पायाभूत सुविधा आहेत, समितीची सद्यस्थिती काय आहे, उत्पन्नाचे स्त्रोत कुठले आहेत, बाजार समिती आगामी पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने कुठल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणार आहे, त्यासाठी त्यांच्याकडे निधी कोठून येणार आहे, यासह विविध बाबींवर प्रकाश टाकणारा हा आराखडा होता.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पणन महामंडळाकडे आराखडा पाठवला. पण नंतर दुष्काळ व बाजार समितीची आर्थिक स्थितीही खालावली. त्यामुळे हा विकास आराखडा कागदावरच राहिला.
-अशोक देसले, सचिव, कृऊबा, मालेगाव
सत्ता बदलली की पॉलिसी बदलते. त्यामुळे पाच वर्षाचा विकास आराखड्यात काही कामे झाली. आम्ही प्राथमिकतानुसार आराखडा तयार करतो व त्यावर काम करतो.
- योगेश अमृतकर, कृऊबा नंदुरबार
कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील सहकार चेहरा बदलण्यासाठी राज्य सरकारने चार वर्षांपूर्वी आगामी पाच वर्षांसाठीचा आराखडा पणन महामंडळाला सादर करण्याचे निर्देश दिले. पण हे आराखडे नंतर कागदी घोडेच ठरले. त्यानंतर पुन्हा नियमात बदल केले. त्यामुळे या बाजार समितीची परिस्थिती दयनीय तर आहेच पण त्याकडे आजही सरकार गांभीर्याने बघत नाही. या आराखड्यात कृषी मालाची खरेदी-विक्री होणाऱ्या बाजार समित्यांनीही बदलांचा वेध घेत त्यांचा व्यवसाय विकास आराखडा तयार केला होता. पण त्यावर १० टक्केही काम झाले नसल्याचे समोर आले आहे.
२०१३ साली राज्य सरकारच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी आगामी पाच वर्षांचा व्यवसाय विकास आराखडा (बिझनेस डेव्हलपमेंट अॅक्शन प्लॅन) तयार केला होता. त्यात उत्तर महाराष्ट्रातील ३८ बाजार समित्यांनी त्यांचे आराखडे पणन महामंडळाला सादर केले. हा आराखडा पणन मंडळाद्वारे राज्य सरकारला पाठविण्यातही आला. पण त्यानंतर त्यावर ठोस कामच झाले नाही. तोट्यात असणाऱ्या बाजार समित्यांना या आराखड्याचा विशेष फायदा झाला असता, पण सरकारी कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार घडला. याला चारवर्षे उलटली पण त्यावर ना विरोधक बोलले ना सत्ताधारीने कधी आवाज उठवला. विशेष म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समितीनेही कधी याबद्दल कधी विचारणा केली नाही.
काय होते आराखड्यात?
प्रत्येक बाजार समितीकडे सद्यस्थितीत किती पायाभूत सुविधा आहेत, समितीची सद्यस्थिती काय आहे, उत्पन्नाचे स्त्रोत कुठले आहेत, बाजार समिती आगामी पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने कुठल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणार आहे, त्यासाठी त्यांच्याकडे निधी कोठून येणार आहे, यासह विविध बाबींवर प्रकाश टाकणारा हा आराखडा होता.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पणन महामंडळाकडे आराखडा पाठवला. पण नंतर दुष्काळ व बाजार समितीची आर्थिक स्थितीही खालावली. त्यामुळे हा विकास आराखडा कागदावरच राहिला.
-अशोक देसले, सचिव, कृऊबा, मालेगाव
सत्ता बदलली की पॉलिसी बदलते. त्यामुळे पाच वर्षाचा विकास आराखड्यात काही कामे झाली. आम्ही प्राथमिकतानुसार आराखडा तयार करतो व त्यावर काम करतो.
- योगेश अमृतकर, कृऊबा नंदुरबार