पणन मंडळाच्या निर्णयाकडे लक्ष

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी पणन मंडळाने नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्तीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. मात्र, तरी बाजार समितीवर प्रशासक नेमला जावा, त्यावर आपलीच नियुक्ती व्हावी यासाठी काही मंडळींकडून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे पणन मंडळाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागलेले आहे.

बाजार समितीतील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी संचालकांना जिल्हा उपनिबंधकांनी नोटिसा पाठविल्या होत्या. त्यावर बाजार समिती संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. संचालकांना लेखी म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. त्याचा लेखी अहवाल पणन मंडळाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. पणन मंडळाने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

गेली वर्ष-दीड वर्षांपासून नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती वेगवेगळ्या कारणांनी कायम कुप्रसिद्ध झाली आहे. बाजार समितीतील आर्थिक व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी जिल्हा उपनिबंधकांकडे आल्या. त्यामुळे समितीच्या संचालकांना नोटिसा पाठवून त्यांना लेखी म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्यासाठी त्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे यांच्याकडे त्यावर सुनावणी झाली. युक्तीवादही झाले, त्यांनी तो अहवाल पणन मंडळाकडे पाठविला आहे. या अहवालावर शुक्रवारी (दि. १७) रोजी चर्चा झाली. मात्र, बरखास्तीबाबत कुठलाही निर्णय अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

बाजार समितीच्या संचालकांना नोटिसा मिळाल्यानंतर सभापती देविदास पिंगळे यांना राजीनामा देणे भाग पाडले. त्यानंतर सभापती शिवाजी चुंभळे यांची निवड करण्यात आली. बरखास्तीची टांगती तलवार असताना बाजार समितीत पदांसाठी रेलचेल सुरू होती. उपसभापतीच्या निवडीवरून बराच वादावादी झाली. यानंतर व्यापाऱ्यांना गाळ्यासंबंधी नोटिसा, गाळे सील करण्याचे प्रकार, जिल्हा उपनिबंधकांना प्रस्ताव न पाठविता नवे गाळे तयार करण्याचा घातलेला घाट, त्यावर उपनिबंधकांनी आणलेली स्थगिती यांच्यामुळे बाजार समिती गाजतच आहे.

पालकमंत्र्यांकडे फिल्डींग
बाजार समिती बरखास्त होणारच असे गृहित धरून त्यावर प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली जाईल, अशी अपेक्षा अनेकांना लागून राहिली आहे. त्यावर शासनाकडून आपलीच नियुक्ती व्हावी यासाठी पालकमंत्र्यांना साकडे घालण्याचे प्रयत्न अनेकांनी सुरू केले आहे.