म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेची बिकट आर्थिक स्थिती आणि बजेटचा घसरता आलेख यामुळे सत्तारुढ भाजपसमोर आव्हानांचा डोंगर उभा राहिला आहे. आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्याने बजेट तीन हजार कोटींवरून थेट तेराशे कोटींवर येऊन ठेपले आहे. तर मुकणेसह जेएनएनयूआरएम आणि स्मार्ट सिटीच्या दायित्वामुळे विकासकामांसाठी निधींची चणचण भासणार आहे.
शहराची वाहतूक कोंडी सोडवणे, गोदावरी व नासर्डीचे प्रदूषण कमी करणे, स्मार्ट सिटीसाठी निधी उभारण्यासह सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे खडतर आव्हान सत्ताधाऱ्यांसमोर असून, या कामांसाठी जवळपास एक हजार कोटींची आवश्यकता आहे. एवढ्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत उत्पन्न करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या वेळेस भाजपने नाशिककरांसमोर आश्वासनांचा मोठा पेटारा उघडला होता. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी विकासासाठी थेट नाशिकच दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे नाशिककरांनी प्रथमच भाजपच्या हाती एकहाती सत्ता सोपवली. भाजपने जाहीर केलेल्या ध्येयनाम्यात स्मार्ट सिटी, विमानतळ, मेट्रो ट्रेन, पार्किंग, उद्याने, नवीन पार्क उभारणे, सीसीटीव्ही, स्वच्छ व सुंदर नाशिक अशी भली मोठी आश्वासने दिली होती. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर या आश्वासनांची पूर्तीसाठी सत्ताधाऱ्यांना पावले उचलावी लागणार आहेत. परंतु, तिजोरीत खडखडाट असल्याने ही आश्वासने हवेतच विरतात की काय अशी स्थिती आहे.
जकातपाठोपाठ एलबीटी आल्याने अगोदरच पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यातच आता एलबीटी हद्दपार होऊन जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे पालिकेचा कारभार हा शासनाच्या अनुदानावरच अवलंबून राहणार आहे. तसेच मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व विकासकरावरच विकासकामे अवलंबून आहेत. उत्पन्न घटल्याने बजेटचा चढता आलेख आता खालावत चालला आहे. त्यामुळे निधीची चणचण पालिकेसमोर आहे. दरवर्षी पालिकेचा स्थायी खर्च हा चारशे कोटींच्या आसपास गेला आहे. तसेच सिंहस्थाचे कर्ज, मुकणे योजना, जेएनएनयूआरएमसाठीचा निधी, अमृत योजनेचा हिस्सा आदिंचा दरवर्षीचा बोझा पालिकेवर आहे. सोबतच जवळपास सहाशे कोटींच्या वर स्पीलओव्हर आहे. तर स्मार्ट सिटीसाठीचा पालिकेला दरवर्षी शंभर कोटींचा अतिरिक्त वाटा द्यावा लागणार आहे. नव्या योजनांसाठी निधीच नसल्याने आश्वासनांची पूर्तता होणार कशी असा प्रश्न आहे.
महापालिकेची बिकट आर्थिक स्थिती आणि बजेटचा घसरता आलेख यामुळे सत्तारुढ भाजपसमोर आव्हानांचा डोंगर उभा राहिला आहे. आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्याने बजेट तीन हजार कोटींवरून थेट तेराशे कोटींवर येऊन ठेपले आहे. तर मुकणेसह जेएनएनयूआरएम आणि स्मार्ट सिटीच्या दायित्वामुळे विकासकामांसाठी निधींची चणचण भासणार आहे.
शहराची वाहतूक कोंडी सोडवणे, गोदावरी व नासर्डीचे प्रदूषण कमी करणे, स्मार्ट सिटीसाठी निधी उभारण्यासह सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे खडतर आव्हान सत्ताधाऱ्यांसमोर असून, या कामांसाठी जवळपास एक हजार कोटींची आवश्यकता आहे. एवढ्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत उत्पन्न करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या वेळेस भाजपने नाशिककरांसमोर आश्वासनांचा मोठा पेटारा उघडला होता. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी विकासासाठी थेट नाशिकच दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे नाशिककरांनी प्रथमच भाजपच्या हाती एकहाती सत्ता सोपवली. भाजपने जाहीर केलेल्या ध्येयनाम्यात स्मार्ट सिटी, विमानतळ, मेट्रो ट्रेन, पार्किंग, उद्याने, नवीन पार्क उभारणे, सीसीटीव्ही, स्वच्छ व सुंदर नाशिक अशी भली मोठी आश्वासने दिली होती. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर या आश्वासनांची पूर्तीसाठी सत्ताधाऱ्यांना पावले उचलावी लागणार आहेत. परंतु, तिजोरीत खडखडाट असल्याने ही आश्वासने हवेतच विरतात की काय अशी स्थिती आहे.
जकातपाठोपाठ एलबीटी आल्याने अगोदरच पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यातच आता एलबीटी हद्दपार होऊन जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे पालिकेचा कारभार हा शासनाच्या अनुदानावरच अवलंबून राहणार आहे. तसेच मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व विकासकरावरच विकासकामे अवलंबून आहेत. उत्पन्न घटल्याने बजेटचा चढता आलेख आता खालावत चालला आहे. त्यामुळे निधीची चणचण पालिकेसमोर आहे. दरवर्षी पालिकेचा स्थायी खर्च हा चारशे कोटींच्या आसपास गेला आहे. तसेच सिंहस्थाचे कर्ज, मुकणे योजना, जेएनएनयूआरएमसाठीचा निधी, अमृत योजनेचा हिस्सा आदिंचा दरवर्षीचा बोझा पालिकेवर आहे. सोबतच जवळपास सहाशे कोटींच्या वर स्पीलओव्हर आहे. तर स्मार्ट सिटीसाठीचा पालिकेला दरवर्षी शंभर कोटींचा अतिरिक्त वाटा द्यावा लागणार आहे. नव्या योजनांसाठी निधीच नसल्याने आश्वासनांची पूर्तता होणार कशी असा प्रश्न आहे.