arvind.jadhav@timesgroup.com
Tweet: @ArvindJadhavMT
नाशिक : नाशिक येथील बाल निरीक्षणगृहामध्ये ५० बालकांच्या निवासाची सोय आहे. मुंबईत हेच प्रमाण १५० इतके आहे. राज्यात ४४ बाल निरीक्षणगृह असून, त्यात हजारो मुले-मुली वास्तव्यास आहे. दुर्दैवाने अनेक बाल निरीक्षणगृहात सीसीटीव्हीच नाही. आहे त्या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून त्यांचा वापर शून्य ठरतो.
उंटवाडीरोडवरील निरीक्षणगृहाचे वॉल कंपाउंड तुटले असून, गुरे, डुक्करे सहजतेने प्रवेश करतात. ही परिस्थिती तुलनेत खूप बरी असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यात आले असून, त्यात बाहेरचा भाग कव्हर होतो. मात्र, इमारतीमध्ये सीसीटीव्ही नाहीत. त्यामुळे मुलांनी पलायन केल्यानंतरच ते सीसीटीव्हीमध्ये कैद होतात. इमारतीत मुले काय करतात, याची कोणतीही माहिती सुरक्षारक्षकांपर्यंत येत नाही. याबाबत सूत्रांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम खर्चिक आहे. यासाठी राज्य सरकार पैसाही देत नाहीत. मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही कार्यरत असल्यास मुलांवर थेट लक्ष ठेवता येऊ शकते. हा प्रश्न फक्त विधी संघर्षित बालकांपुरता मर्यादित नाही. अनाथ मुलांच्या कक्षालाही यामुळे सुरक्षा प्राप्त होऊ शकते. सीसीटीव्ही, कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ, कर्मचारी भरती या प्रकरणी अनेकदा महिला व बाल कल्याण विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यास यश मिळाले नाही. सततच्या पाठपुराव्यानंतरही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने बहुतांश संस्था परस्पर पैसे उभारून काम पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, यात अनेक अडचणी येतात. त्याच फटका दर्जात्मक विकासावर होत असल्याची खंत एका मुंबई आणि पुणे येथील ज्येष्ठ संस्थाचालकांनी व्यक्त केली.
त्रुटींचे व्हावे निराकरण
बालगृहांमध्ये निरागस आणि तितकीस निडर मुले येतात. प्रत्येकाचे भावी आयुष्य व्यवस्थित घडणे महत्त्वाचे आहे. ही मुले फक्त चुकीच्या व्यवस्थेमुळे गैरमार्गावर गेल्यास त्यांना परत आणणे शक्य नाही. राज्य सरकार तसेच महिला व बालविकास मंत्रालयाने राज्यातील ४४ बाल निरीक्षणगृहांमधील सुरक्षेचा तेथील त्रुटींचा योग्य अभ्यास करून त्याद्वारे मदत उभी केली पाहिजे, अशी अपेक्षा राज्यातील बाल निरीक्षणगृहाशी संबंधीत प्रत्येक व्यक्तीची तेथे राहणाऱ्या प्रत्येक मुलांची आहे.
(समाप्त)
Tweet: @ArvindJadhavMT
नाशिक : नाशिक येथील बाल निरीक्षणगृहामध्ये ५० बालकांच्या निवासाची सोय आहे. मुंबईत हेच प्रमाण १५० इतके आहे. राज्यात ४४ बाल निरीक्षणगृह असून, त्यात हजारो मुले-मुली वास्तव्यास आहे. दुर्दैवाने अनेक बाल निरीक्षणगृहात सीसीटीव्हीच नाही. आहे त्या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून त्यांचा वापर शून्य ठरतो.
उंटवाडीरोडवरील निरीक्षणगृहाचे वॉल कंपाउंड तुटले असून, गुरे, डुक्करे सहजतेने प्रवेश करतात. ही परिस्थिती तुलनेत खूप बरी असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यात आले असून, त्यात बाहेरचा भाग कव्हर होतो. मात्र, इमारतीमध्ये सीसीटीव्ही नाहीत. त्यामुळे मुलांनी पलायन केल्यानंतरच ते सीसीटीव्हीमध्ये कैद होतात. इमारतीत मुले काय करतात, याची कोणतीही माहिती सुरक्षारक्षकांपर्यंत येत नाही. याबाबत सूत्रांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम खर्चिक आहे. यासाठी राज्य सरकार पैसाही देत नाहीत. मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही कार्यरत असल्यास मुलांवर थेट लक्ष ठेवता येऊ शकते. हा प्रश्न फक्त विधी संघर्षित बालकांपुरता मर्यादित नाही. अनाथ मुलांच्या कक्षालाही यामुळे सुरक्षा प्राप्त होऊ शकते. सीसीटीव्ही, कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ, कर्मचारी भरती या प्रकरणी अनेकदा महिला व बाल कल्याण विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यास यश मिळाले नाही. सततच्या पाठपुराव्यानंतरही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने बहुतांश संस्था परस्पर पैसे उभारून काम पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, यात अनेक अडचणी येतात. त्याच फटका दर्जात्मक विकासावर होत असल्याची खंत एका मुंबई आणि पुणे येथील ज्येष्ठ संस्थाचालकांनी व्यक्त केली.
त्रुटींचे व्हावे निराकरण
बालगृहांमध्ये निरागस आणि तितकीस निडर मुले येतात. प्रत्येकाचे भावी आयुष्य व्यवस्थित घडणे महत्त्वाचे आहे. ही मुले फक्त चुकीच्या व्यवस्थेमुळे गैरमार्गावर गेल्यास त्यांना परत आणणे शक्य नाही. राज्य सरकार तसेच महिला व बालविकास मंत्रालयाने राज्यातील ४४ बाल निरीक्षणगृहांमधील सुरक्षेचा तेथील त्रुटींचा योग्य अभ्यास करून त्याद्वारे मदत उभी केली पाहिजे, अशी अपेक्षा राज्यातील बाल निरीक्षणगृहाशी संबंधीत प्रत्येक व्यक्तीची तेथे राहणाऱ्या प्रत्येक मुलांची आहे.
(समाप्त)