म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
गोदावरी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने गोदावरीच्या संवर्धनासाठी २२० कोटी रुपये दिले आहेत. याबाबत एमआयडीसीने गोदावरीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याबाबत काय उपाययोजना केल्या, त्याबाबत न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार एमआयडीसी लवकरच सीईटीपी प्रकल्प बांधणार असल्याचे न्यायालयाला कळविले आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गोदावरी संवर्धन करण्यात रस आहे की नाही, याचे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाच्या दणक्यामुळे राज्य सरकार महापालिकेला २२० कोटी देण्यास तयार झाले. अमृत योजनेंतर्गत एसटीपीचे व स्मार्ट सिटीअंतर्गत गोदावरी नदीच्या संवर्धनासाठी पैसे देण्यास सरकार तयार झाले. मात्र, एमआयडीसीने कोणतीही पाऊले उचलली नव्हती. एमआयडीसीकडून न्यायालयाचा अवमान झाल्याची केस का दाखल करू नये, अशी तंबी कोर्टाने दिल्यानंतर मार्च २०१८ पर्यंत सीईटीपी प्रकल्प बांधणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र एमआयडीसीने सादर केले आहे. या दाव्यामध्ये न्यायालयाने अनेक आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे ‘सर्व सदस्य’ म्हणजे विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, नीरीचे शास्त्रज्ञ, प्रदूषण, एमआयडीसीचे अधिकारी, तज्ज्ञ प्राजक्ता बस्ते आदी सर्व विभागप्रमुखांना कोर्टात बोलावले आहे. या सर्वांना एकत्र कधी बोलवायचे यासाठी ६ जून ही तारीख ठेवण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक व मेनन यांच्या कोर्टात या केसची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी काम पाहिले.
गोदावरी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने गोदावरीच्या संवर्धनासाठी २२० कोटी रुपये दिले आहेत. याबाबत एमआयडीसीने गोदावरीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याबाबत काय उपाययोजना केल्या, त्याबाबत न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार एमआयडीसी लवकरच सीईटीपी प्रकल्प बांधणार असल्याचे न्यायालयाला कळविले आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गोदावरी संवर्धन करण्यात रस आहे की नाही, याचे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाच्या दणक्यामुळे राज्य सरकार महापालिकेला २२० कोटी देण्यास तयार झाले. अमृत योजनेंतर्गत एसटीपीचे व स्मार्ट सिटीअंतर्गत गोदावरी नदीच्या संवर्धनासाठी पैसे देण्यास सरकार तयार झाले. मात्र, एमआयडीसीने कोणतीही पाऊले उचलली नव्हती. एमआयडीसीकडून न्यायालयाचा अवमान झाल्याची केस का दाखल करू नये, अशी तंबी कोर्टाने दिल्यानंतर मार्च २०१८ पर्यंत सीईटीपी प्रकल्प बांधणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र एमआयडीसीने सादर केले आहे. या दाव्यामध्ये न्यायालयाने अनेक आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे ‘सर्व सदस्य’ म्हणजे विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, नीरीचे शास्त्रज्ञ, प्रदूषण, एमआयडीसीचे अधिकारी, तज्ज्ञ प्राजक्ता बस्ते आदी सर्व विभागप्रमुखांना कोर्टात बोलावले आहे. या सर्वांना एकत्र कधी बोलवायचे यासाठी ६ जून ही तारीख ठेवण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक व मेनन यांच्या कोर्टात या केसची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी काम पाहिले.