म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेचा आकृतिबंध मंजूर करा, आम्ही कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांना महापालिका सेवेत सामावून घेऊ, असा दोनदा ठराव करणाऱ्या महासभेला डावलत ३५ कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय आयुक्त कैलास जाधव यांनी घेतला आहे.
काँग्रेसच्या एका आमदाराने थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या नावाचा वापर करीत आयुक्तांना सदरचा निर्णय घेण्यास भाग पाडल्याची पालिका वर्तुळात चर्चा आहे. महासभेला डावलून सदरची नियुक्ती प्रक्रिया पार पाडण्यात येत असल्यामुळे महासभा विरुद्ध सरकार असा संघर्ष उभा ठाकणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाबाबत भाजपसह शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे नगरसेवक सभागृहात काय भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
सन १९९२ मध्ये महापालिकेने पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र कश्यपी धरण उभारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर धरणासाठी सुरुवातीला १७ कोटींचा आराखडा जलसंपदा विभागाने मंजूर केला. महापालिकेने त्यासाठी पाच कोटींचा आपला हिस्सा अदा केला. परंतु, सदरच्या धरणाची किंमत वाढून ती दीडशे कोटींपर्यंत गेल्याने महापालिकेने सदरचा प्रकल्प सोडून दिला. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने धरणाचे काम पूर्ण केले. या धरणातील प्रकल्पग्रस्तांना पालिकेने पहिल्या टप्प्यात सेवेत समावून घेतले. सरकारने पुन्हा ३६ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याची जबाबदार महापालिकेवर ढकलली तेव्हापासून वाद सुरू झाला आहे. यासंदर्भात मंत्रालय स्तरापर्यंत बैठकी झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांची जबाबदारी महापालिकेवर निश्चित करण्यात आली. धरणाची मालकी महापालिकेकडे नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याची जबाबदारी घेण्यास महासभेने नकार दिल्यानंतर सरकारच्या नगरविकास विभागाने पालिका प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याची सक्ती केल्याने महासभेवर दोनदा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. गेल्या महिन्यात १९ जानेवारी रोजी झालेल्या सभेतही सदरचा प्रस्ताव तहकूब ठेवत सरकारकडे आकृतिबंध मंजुरीची अट घातली. महिना उलटत नाही तोच आयुक्तांनी ३६ पैकी ३५ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत समावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पग्रस्तांकडून पैसे जमा करण्यात आल्याचीही पालिका वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे या भरतीत मोठा घोटाळा झाल्याची चर्चा असून, यावरून महासभेत मोठे वादळ उठणार आहे.
--
काँग्रेस आमदाराची शिष्टाई
या मतदारसंघातील एका आमदाराने या प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत समावून घेण्यासाठी दोनदा आयुक्तांनी भेट घेतली. परंतु, महासभेचे कारण देत विषय फेटाळला गेला. मात्र, सदर आमदाराने थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा निरोप असल्याचे सांगत निर्णय घेण्यास आयुक्तांना भाग पाडले, अशी चर्चा आहे. या प्रकल्पग्रस्तांना घेण्यासाठी पवारांनीच निरोप धाडल्याचा संदेश आयुक्तांपर्यंत पोहोचवण्यात आला. त्यामुळे आयुक्तांनी दबावात निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. या निर्णयात शिवेसना आणि राष्ट्रवादी एकत्र असल्याचीही चर्चा आहे. दुसरीकडे या नियुक्तीवरून महासभा विरुद्ध सरकार असा संघर्ष रंगणार असून, शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसचे नगरसेवक आपल्याच सरकारविरोधात काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून आहे.
---
उमेदवारांना पाठविले पत्र
महापालिकेत आयुक्तांना वर्ग ३ व ४ या संवर्गांतील कर्मचारी भरती करण्याचे अधिकार असल्याने ३६ पैकी ३५ प्रकल्पग्रस्तांची निवड केली असून, त्यांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांनी दिली आहे. कागदपत्रे छाननीनंतर अंतिम नियुक्तीचे आदेश जारी केले जाणार आहेत. त्यामुळे आता महासभा काय निर्णय घेते याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेचा आकृतिबंध मंजूर करा, आम्ही कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांना महापालिका सेवेत सामावून घेऊ, असा दोनदा ठराव करणाऱ्या महासभेला डावलत ३५ कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय आयुक्त कैलास जाधव यांनी घेतला आहे.
काँग्रेसच्या एका आमदाराने थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या नावाचा वापर करीत आयुक्तांना सदरचा निर्णय घेण्यास भाग पाडल्याची पालिका वर्तुळात चर्चा आहे. महासभेला डावलून सदरची नियुक्ती प्रक्रिया पार पाडण्यात येत असल्यामुळे महासभा विरुद्ध सरकार असा संघर्ष उभा ठाकणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाबाबत भाजपसह शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे नगरसेवक सभागृहात काय भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
सन १९९२ मध्ये महापालिकेने पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र कश्यपी धरण उभारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर धरणासाठी सुरुवातीला १७ कोटींचा आराखडा जलसंपदा विभागाने मंजूर केला. महापालिकेने त्यासाठी पाच कोटींचा आपला हिस्सा अदा केला. परंतु, सदरच्या धरणाची किंमत वाढून ती दीडशे कोटींपर्यंत गेल्याने महापालिकेने सदरचा प्रकल्प सोडून दिला. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने धरणाचे काम पूर्ण केले. या धरणातील प्रकल्पग्रस्तांना पालिकेने पहिल्या टप्प्यात सेवेत समावून घेतले. सरकारने पुन्हा ३६ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याची जबाबदार महापालिकेवर ढकलली तेव्हापासून वाद सुरू झाला आहे. यासंदर्भात मंत्रालय स्तरापर्यंत बैठकी झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांची जबाबदारी महापालिकेवर निश्चित करण्यात आली. धरणाची मालकी महापालिकेकडे नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याची जबाबदारी घेण्यास महासभेने नकार दिल्यानंतर सरकारच्या नगरविकास विभागाने पालिका प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याची सक्ती केल्याने महासभेवर दोनदा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. गेल्या महिन्यात १९ जानेवारी रोजी झालेल्या सभेतही सदरचा प्रस्ताव तहकूब ठेवत सरकारकडे आकृतिबंध मंजुरीची अट घातली. महिना उलटत नाही तोच आयुक्तांनी ३६ पैकी ३५ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत समावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पग्रस्तांकडून पैसे जमा करण्यात आल्याचीही पालिका वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे या भरतीत मोठा घोटाळा झाल्याची चर्चा असून, यावरून महासभेत मोठे वादळ उठणार आहे.
--
काँग्रेस आमदाराची शिष्टाई
या मतदारसंघातील एका आमदाराने या प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत समावून घेण्यासाठी दोनदा आयुक्तांनी भेट घेतली. परंतु, महासभेचे कारण देत विषय फेटाळला गेला. मात्र, सदर आमदाराने थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा निरोप असल्याचे सांगत निर्णय घेण्यास आयुक्तांना भाग पाडले, अशी चर्चा आहे. या प्रकल्पग्रस्तांना घेण्यासाठी पवारांनीच निरोप धाडल्याचा संदेश आयुक्तांपर्यंत पोहोचवण्यात आला. त्यामुळे आयुक्तांनी दबावात निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. या निर्णयात शिवेसना आणि राष्ट्रवादी एकत्र असल्याचीही चर्चा आहे. दुसरीकडे या नियुक्तीवरून महासभा विरुद्ध सरकार असा संघर्ष रंगणार असून, शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसचे नगरसेवक आपल्याच सरकारविरोधात काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून आहे.
---
उमेदवारांना पाठविले पत्र
महापालिकेत आयुक्तांना वर्ग ३ व ४ या संवर्गांतील कर्मचारी भरती करण्याचे अधिकार असल्याने ३६ पैकी ३५ प्रकल्पग्रस्तांची निवड केली असून, त्यांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांनी दिली आहे. कागदपत्रे छाननीनंतर अंतिम नियुक्तीचे आदेश जारी केले जाणार आहेत. त्यामुळे आता महासभा काय निर्णय घेते याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.