अंतिम आराखड्याचे प्रगटन लांबणार, शेतकऱ्यांच्या भूमिकेकडेही लक्ष
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
करोनाचा फटका आता स्मार्ट सिटी अभियानातील हरितक्षेत्र विकासांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरात राबविण्यात येत असलेल्या नगरपरियोजना अर्थात टीपी स्कीमलाही बसला आहे. टीपी स्कीमचा अंतिम आराखडा हा जून २०२० मध्ये जाहीर केला जाणार आहे. परंतु, करोनामुळे ठप्प पडलेली यंत्रणा पाहता टीपी स्कीमच्या अंतिम आराखड्याला शासनाच्या मान्यतेसाठी शिल्लक राहिलेली एकूण प्रक्रिया लक्षात घेता त्याचा मुहूर्त लांबण्याची शक्यता आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत मखमलाबाद आणि हनुमानवाडी परिसरातील ७५३ एकर क्षेत्रात टीपी स्कीमची अंमलबजावणी केली जात आहे. या योजनेच्या प्रस्तावित क्षेत्रातील जागामालक शेतकऱ्यांमध्ये समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट पडले आहेत. एका गटाने योजनेचे समर्थन करीत, अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरला आहे, तर दुसऱ्या गटाने योजना अन्यत्र स्थलांतर करण्याची मागणी केली आहे. त्यातूनच विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घाईघाईने टीपी स्कीमच्या उद्देश घोषणेच्या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी देण्याची तयारी सुरू असल्याची कुणकूण परिसरातील अन्य जागामालकांना लागल्यानंतर त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत, या योजनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने स्थगितीस नकार दिला होता. त्यामुळे टीपी स्कीमची अंमलबजावणी करण्यासाठी महासभेतील उद्देश घोषणेच्या ठरावाद्वारे शासन राजपत्रात इरादा जाहीर केल्यानंतर प्रारूप आराखड्याची तयारी स्मार्ट कंपनीकडून सुरूच ठेवण्यात आली होती. आता लॉकडाऊनमुळे नगररचना संचालकांकडून टीपी स्कीमच्या अहवालाला अद्याप मान्यता मिळू शकलेली नाही. ही मान्यता मिळाल्यानंतर स्मार्ट कंपनीच्या वतीने प्रारूप आराखडा जाहीर करून त्यावर पुन्हा बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकती व सूचना मागविल्या जातील. यासाठी आणखी एक महिन्यांची मुदत दिली जाईल. त्यानंतर सुनावणी घेऊन अंतिम आराखडा शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला जाईल. शासनाकडून या आराखड्यास अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर टीपी स्कीमची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. मात्र आता या प्रक्रियेत आणखी कालावधी लागणार आहे.
जूनची मुदतही टळणार
आधी शेतकऱ्यांचा विरोध, त्यानंतर संमती, शेतकऱ्यांची उच्च न्यायालयात घेतलेली धाव आणि शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे आधीच या योजनेला उशीर झाला आहे. त्यात आता लॉकडाऊनमुळे पुन्हा प्रक्रिया लांबणीवर पडणार आहे. आता स्मार्ट कंपनीने हरकती व सूचनांसह टीपी स्कीमच्या कच्च्या प्रारूप आराखड्याचा अहवाल शासनाच्या नगररचना संचालकांना सादर केला आहे. आराखड्याच्या अंतिम मान्यतेसाठी उर्वरित प्रक्रियेसाठी लागणारी मुदत लक्षात घेता यासाठीची जून २०२० पर्यंतची निर्धारित मुदत उलटण्याची चिन्हे आहेत.