म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
जिल्हा कोर्टासाठी अडीच एकर जागेचा ताबा घेतल्यानंतर आता उर्वरित अडीच एकर जागेसाठी हायकोर्टात पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे. पोलिस प्रशासनाने या संबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पोलिस आयुक्तालयाला जागेअभावी येणाऱ्या समस्यांचा पाढा पोलिस प्रशासनाने वाचला असून, हायकोर्ट यासंबंधी काय निर्णय घेते, याकडे पोलिसांसह वकिलांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा कोर्टाची जागा कमी पडते म्हणून पोलिस मुख्यालयाची पाच एकर जागा मिळावी यासाठी अॅड. का. का. घुगे यांच्या पुढाकाराने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ खल झाल्यानंतर हायकोर्टाच्या आदेशाने तसेच शासनाच्या मध्यस्थीने पोलिस मुख्यालयाची अडीच एकर जागा जिल्हा कोर्टासाठी वर्ग करण्यात आली. हायकोर्टाने आपल्या आदेशात अडीच एकर जागा लागलीच देण्याची तर उर्वरित अडीच एकर जागेबाबत गरजेनुसार विचार करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे अॅड. घुगे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लागलीच उर्वरित जागेवर ताबा मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला.
मागील महिन्यातच याबाबत हायकोर्टात सुनावणी झाली. पोलिस प्रशासनाने याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. याबाबत सूत्रांनी सांगितले की, वर्ग केलेल्या जागेत मोटार ट्रान्सपोर्टचे कार्यालय तसेच इतर काही महत्वाच्या कार्यालयांचे काम सुरू होते. आता सध्या हेच कार्यालय स्थलांतरीत करण्यासाठी जागा नाही. दुसरीकडे, शस्त्रागाराचा प्रश्नही गंभीर आहे. शस्त्रागार पोलिसांच्या घरांजवळ स्थलांतरीत करावे लागू शकते. सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून ही अतिशय गंभीर बाब ठरू शकते.
पोलिस मुख्यालयातील मैदान महत्त्वाचे असून, उर्वरित जागेत वेगवेगळी कार्यालये तसेच पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवास स्थानाचे कामासही मंजुरी मिळाली असून, पुढील ५० वर्षांचा विचार करता ही जागा अपुरी पडणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा तसेच पोलिस भरतीसारखे मोठ्या इव्हेंटचे नियोजन अगदीच कमी जागेत कसे पार पडणार, असा प्रश्नही पोलिस प्रशासनाला सतावतो आहे.