संशयिताला वाचवण्यासाठी खटाटोप; सरकारवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
राज्यात गाजलेल्या चिखलीकर-वाघ लाचखोरीच्या प्रकरणाला आता नवीन कलाटणी मिळाली आहे. या प्रकरणात जिल्हा कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्यातील महत्त्वाचा दस्ताऐवज म्हणजे तक्रारदाराची मूळ फिर्यादच चोरीला गेली आहे. विशेष सरकारी वकील अॅड. अजय मिसर यांनी ही बाब समोर आणली असून, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन इंजिनीअर सतीश चिखलीकर आणि जगदीश वाघ यांच्याविरोधात इरफान यासीन शेख या फिर्यादीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार दिली होती. 'एसीबी'ने २९ एप्रिल २०१३ रोजी तक्रार दाखल करून २२ हजारांची लाच स्वीकारणाऱ्या दोन्ही इंजिनीअरीला अटक केली. या दोघांच्या चौकशीत 'एसीबी'च्या हाती तब्बल १७ कोटींची मालमत्ता लागली होती. त्यामुळे अपसंपदेचा दुसरा गुन्हा 'एसीबी'ने दाखल केला. राज्यात हे प्रकरण बरेच गाजले. यानंतर 'एसीबी'ने जिल्हा कोर्टातील विशेष न्यायालयात २२ हजारांची लाच घेतल्याच्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल केले. न्यायाधीश एस. टी. पांडे यांच्या कोर्टात खटला सुरू झाला. सरकारी पक्षातर्फे अॅड. अजय मीसर बाजू मांडत होते. २० डिसेंबर २०१७ रोजी फिर्यादी शेखची साक्ष नोंदवण्यात आली. शेखने आपल्या तक्रारीवर स्वाक्षरी केली होती. तर, दोन पंचाच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या होत्या. १४ मार्च २०१८ रोजी राज बाळासाहेब जोशी या एक क्रमाकांच्या पंचाची साक्षीही कोर्टाने नोंदवली. त्यात फिर्यादी शेखने आपल्यासमोर तक्रार देऊन साक्ष नोंदवली आणि त्यानंतरच आपण स्वाक्षरी केल्याचे जोशी यांनी स्पष्ट केले. जवळपास सात साक्षीदारांच्या नोंदी नोंदवण्यात आल्या. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या केसची कागदपत्रे तपासत असताना अॅड. अजय मिसर यांना मूळ फिर्यादीवर कोणाच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचे तसेच मचकुरातही बदल झाल्याचे लक्षात आले. मिसर यांनी तत्काळ ही बाब न्यायाधीश पांडे यांच्या लक्षात आणून दिली. मात्र, सुनावणी दरम्यान या बाबी स्पष्ट होतील, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. मुळात संशयितास वाचविण्यासाठी बेकायदा पद्धतीने केलेला हा कट असल्याने त्याच्या खोलापर्यंत पोहचण्यासाठी अॅड. मिसर यांनी 'एसीबी'ला पत्र पाठवले. दुसरीकडे, याबाबत प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश सूर्यवंशी यांच्याकडे तक्रार केली.
रजिस्टरमध्येही खाडाखोड
'एसीबी'ने सर्व पुरावे समोर आणून मूळ फिर्यादीवर फिर्यादीसह पंचाच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. याचे पुरावे समोर आणले. कोर्टाच्या ताब्यातील मूळ फिर्याद काढून त्यात संशयितास फायदा होईल अशा पद्धतीची फिर्याद टाकण्यात आली. न्यायाधीश सूर्यवंशी यांनी लागलीच प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. त्यात बचाव पक्षाने १७ नोव्हेंबर २०१७ ला सर्टिफाईड कॉपी मिळण्यासाठी अर्ज केल्याचे आणि त्यानंतर २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी कोणतीही स्वाक्षरी नसलेली फिर्याद मिळाल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे याबाबत नोंद ठेवण्यात येणाऱ्या रजिस्टरमध्येही व्हाईटनरने खाडाखोड केल्याचे दिसते. यातील गांभीर्य समोर येताच शिंदे यांनी संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना पोलिसांकडे तक्रार देण्याचे आदेश दिले. कोर्टात चार्जशीटसह दाखल करण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची मालकी कोर्टाची असते. निकाल लागेपर्यंत या कागदपत्रांमध्ये कोणतेही फेरबदल होऊ शकत नाही. दरम्यान, 'एसीबी'नेही खात्यातंर्गत चौकशी केली आहे.