अ‍ॅपशहर

घरपट्टीवाढीला दानवे, मुंडेंचाही विरोध

घरपट्टीवाढीला नाशिककरांचा वाढता विरोध पाहता, आता वरिष्ठ स्तरावर त्याची गंभीर दखल घेतली जात आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी पालकमंत्र्यांना बैठक घेण्याची सूचना केली, तर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन करवाढ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

Maharashtra Times 24 Apr 2018, 5:00 am
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम property-tax


घरपट्टीवाढीला नाशिककरांचा वाढता विरोध पाहता, आता वरिष्ठ स्तरावर त्याची गंभीर दखल घेतली जात आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी पालकमंत्र्यांना बैठक घेण्याची सूचना केली, तर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन करवाढ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे नाशिककरांची कड घेण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चुरस लागली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना मुंडेंचे पत्र

विरोधी पक्षनेते धनजंय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन घरपट्टीवाढ रद्द करण्याची मागणी केली. या वेळी आमदार जयंत जाधव उपस्थित होते. या वेळी मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्रही दिले. पत्रात नमूद केले आहे, की नाशिक महापालिकेने १ एप्रिलपासून सर्व मिळकतींवर अन्यायकारक करवाढ केल्यामुळे नागरिकांत तीव्र असंतोष आहे. निवासी क्षेत्रामध्ये १८ टक्के करवाढ लागू करण्यात आलेली आहे. अनिवासी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी यापेक्षा अधिक वाढीव दर लागू झाला आहे. नवीन मिळकतीसह सर्व प्रकारच्या मोकळ्या भूखंडांचे करयोग्य मूल्य वाढल्यामुळे शाळा, क्रीडांगण, रुग्णालये, महाविद्यालये, सिनेमागृहे, शेतजमिनी, तसेच उद्योगांचे कंबरडे मोडणार आहे. महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक मिळकती गोदातीरावरील गावठाणात असून, त्यातील अनेक मिळकती पुनर्विकासाला आल्या आहेत. या मिळकतींचा पुनर्विकास झाल्यानंतर त्यांना ४० पैसे चौरस फूट असलेली घरपट्टी थेट दोन रुपये चौरस फूट याप्रमाणे मूळ घरपट्टीतील १८ टक्के वाढ, शिवाय १३ टक्के मोकळे भूखंड याप्रमाणे ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढीचा सामना करावा लागणार आहे.

महापालिकने हा कर रद्द करावा, यासाठी शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, सर्वसामान्य नागरिक, डॉक्टर्स, वकील, विविध संघटनांचे पदाधिकारी आंदोलन करीत आहेत. शेतकरी अन्याय कृती समितीने सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन शेतीवर करवाढ करता येत नसल्याचे महापालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अॅक्ट व त्या अनुषंगाने सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निकालांचे अवलोकन करून महापालिकेने केलेली बेकायदेशीर व अन्यायकारक करवाढ रद्द करावी, असे या पत्रात नमूद केले आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज